काठमाडौं । बजेटमार्फत नयाँ कर घोषणा गरेको सरकारलाई एक पछि अर्को मुद्दामा असफल हुँदै गएको छ । हवाई करमा कर तिर्नु नपर्ने अदालतको आदेशपछि मर्जर र एफपीओको कर विवाद पनि अदालत पुगेको छ ।
मर्जर तथा एफपीओ निकालेर बर्षो अगाडि नाफा कमाएका र लाभ खाइसकेका व्यवसायीलार्य कर तिर्न भनेर भूतप्रभावि कानून सरकारले लागू गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था असन्तुष्ट भएका हुन ।
सरकारले संविधानविपरीत भूतप्रभावी कर नीति लिएपछि मर्जर र एफपीओ जारी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्था एकजुट भएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। उनीहरु रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन्।
सोमबारसम्ममा २० वटा वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा मध्ये ६ वटाले मर्जर र एफपीओमा कर तिर्न चित्त नबुझाएपछि ती बैंकहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। तीन वटा सरकारी तथा मर्जर र एफपीओ दुवैमा नपरेको एभरेष्ट बैंक भने सर्वोच्च गएका छैनन् ।
वाणिज्य बैंकहरुको मुद्दा अगाडि बढाउन नेपाल बैंकर्स संघले संयोजनकारी भूमिका खेलेको छ। विकास बैंक, फाइनान्स र बिमाका साथै जलविद्युत कम्पनी पनि सर्वोच्च जाने तयारीमा रहेको सम्बन्धित क्षेत्रका व्यवसायीले बताएका छन ।
राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु हत्तपत्त सरकार र नियामकविरुद्ध मुद्दामा जाँदैनन्। तर तिर्नै नपर्ने दायित्व सरकारले भिराएपछि उनीहरु अदालत जान बाध्य भएका हुन्।
२० वटा वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा मध्ये ६ वटाले मर्जर र एफपीओमा कर तिर्न चित्त नबुझाएपछि ती बैंकहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्।
‘ बिहीबार नै सर्वोच्च गएको र आफूहरुले न्याय पाउने बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)अनिल शर्माले बताए । उनले भने अदालतमा प्रशासनिकरुपमा अध्ययन भएपछि मुद्दा दर्ता हुने भएको छ ।
सरकारले चालु वर्षको बजेटमार्फत प्रिमियम मूल्यको एफपीओ र मर्जर तथा एक्विजिसनमा कर लगाउने घोषणा गरेको थियो। सरकारको घोषणालाई संसदले अनुमोदन गरिसकेको छ।
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सरकारले कायम गरेको कर मंसिर मसान्तभित्र नतिरे जरिवाना र ब्याज समेत तिर्नु पर्ने हुन्छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कैफियत देखाएको आधारमा सरकारले कर लगाउने निर्णय गरेको हो। लगानीमैत्री वातावरण बनाउनु पर्नेमा जिम्मेवारीको सरकाले उल्टै गलत व्याख्यालाई स्वीकार गरेर भूतप्रभावी भएर कर लगाएपछि ठूला कम्पनी मुद्दामा जान बाध्य भएका हुन्।
बजेट पारितअघि बैंकर्स संघसहित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत संगठनका प्रतिनिधि भूतप्रभावी विषयमा कर लगाउन मिल्दैन भनेर बुझाउन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई भेट्न पुगेका थिए। तर, अर्थमन्त्री महतले उनीहरुको कुरा सुन्नुको साटो सरकारविरुद्ध मुद्दा हालेर देखाउन चुनौती दिंदै हप्काएका थिए।
सरकारबाट राम्रो जवाफ नआएपछि नेपालमा लगानी गरिरहेका विदेशी दुई कम्पनीले बाहिरिन सक्नेसम्मको संकेत गरेका थिए। त्यसलाई पनि सरकारले बेवास्ता गरेको थियो। त्यसपछि संघको संयोजनमा बैंकहरु सर्वोच्च पुगेका हुन्।
‘मंसिरभित्र यो विषय टुंगिनु पर्छ। नभए बैंकहरुलाई ब्याज र जरिवाना लाग्छ’, एक बैंकरले भने, ‘कम्तिमा पनि अदालतले हामीलाई न्याय गर्छ भन्ने विश्वास छ।’
