काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थायित्व कायम गर्न स्वेच्छिकभन्दा नियामक निकायले लागु गरेको ‘बाध्यकारी’ मर्जर तथा एक्विजिसन नीति सफल भएको देखाएको छ । राष्ट्र बैंकको आन्तरिक प्रयोजनका लागि सन् २०११ देखि २०२३ सम्मको अवधि समेटेर गरिएको यस अध्ययनले बाध्यकारी मर्जरले वित्तीय स्थायित्व सुधार गरे पनि बैंकहरूको नाफा कमाउने क्षमतामा भने अपेक्षित सुधार ल्याउन नसकेको औँल्याएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार मर्जरले बैंकहरूको पूँजी पर्याप्तता (Capital Adequacy) मा सुधार ल्याई स्थायित्व प्रदान गरेको छ । तर, सन् २०१५ मा पूँजी वृद्धि नीति लागु गरिएयता वाणिज्य बैंकहरूको प्रतिफल (Return on Equity) र नाफा घट्दै गएको अध्ययनले देखाएको छ। स्वेच्छिक मर्जरले वित्तीय स्थायित्व सुधार गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै अध्ययनले नेपालमा प्रभावकारी बजार संयन्त्रको अभाव रहेको संकेत गरेको छ ।
मर्जर नीतिको कार्यान्वयन र यसका प्रभावबारे पूर्वबैंकरहरूले फरक-फरक विश्लेषण गरेका छन्।
पूर्वबैंकर भुवनकुमार दाहालका अनुसार राष्ट्र बैंक संस्थाको संख्या घटाउन सफल भए पनि बैंकहरूको सेवा र कार्यसम्पादनको गुणस्तर सोही अनुपातमा बढाउन सकेको छैन। एउटै संस्थामा २१ वटासम्म साना संस्थाहरू गाभिँदा ‘बहुसांस्कृतिक चुनौती’ र मानव संसाधन व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या देखिएको उनको भनाइ छ। साविक संस्थाका कर्मचारीहरूले विभेद महसुस गर्दा ऊर्जाशील बैंकरहरूले क्षेत्र नै छाड्ने क्रम बढेको दाहालले बताए ।
त्यस्तै, अर्का पूर्वबैंकर परशुराम कुँवर क्षेत्रीले मर्जरपछि सोचेजस्तो प्रतिफल नआउनुमा समग्र अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता मुख्य कारक रहेको तर्क गरे । साना र कमजोर संस्थाहरू एक्लाएक्लै रहेको भए वर्तमान आर्थिक मन्दीमा झनै ठूलो संकट आउन सक्ने भन्दै मर्जरले ‘इकोनोमी अफ स्केल’ कायम गर्न मद्दत पुर्याएको उनले बताए। यद्यपि, मर्जरपछि पनि नेतृत्व र सञ्चालक समितिमा पुरानै व्यक्तिहरूको वर्चस्व रहनु सुशासनका दृष्टिले चिन्ताजनक रहेको क्षेत्रीको धारणा छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु पौडेलले भने मर्जर नीतिको बचाउ गर्दै यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई सम्भावित ठूलो संकटबाट जोगाएको बताएका छन्। यदि साना र जोखिमयुक्त संस्थाहरूलाई त्यसै छाडिएको भए सर्वसाधारणको बैंकप्रतिको विश्वास घट्ने र वित्तीय स्थायित्वमै प्रश्न उठ्ने पौडेलको तर्क छ।
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा २२० वटा पुगेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या मर्जर नीतिकै कारण हाल ५४ मा सीमित भएको छ। हाल सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकमध्ये १५ वटा बैंकहरू साविकका ११४ वटा संस्थाहरू एक आपसमा गाभिएर बनेका हुन् । जसमध्ये कुमारी बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंकले मात्रै सर्वाधिक २०/२० वटा संस्थाहरू आफूमा समायोजन गरेका छन्।
हाल नेपालमा २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ फाइनान्स कम्पनी र ५० लघुवित्त वित्तीय संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् ।
