काठमाडौं । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा सञ्चालित ४२ हजार ६ सय १९ प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र (इसिडी) मध्ये ८ हजार २ सय ६३ वटा अर्थात् करिब १९.३८ प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित छन्। यी केन्द्रहरूमा अध्ययनरत कुल १२ लाख २० हजार ५ सय ३८ बालबालिकामध्ये ६ लाख ५९ हजार ५७ जना अर्थात् ५४ प्रतिशत बालबालिकाको शैक्षिक, शारीरिक र सर्वाङ्गीण विकासको जिम्मेवारी निजी प्रिस्कुलहरूले उठाइरहेका छन्। देशभरका करिब ५ हजार निजी प्रिस्कुलहरूमा २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको निजी लगानी भइसकेको र प्रतिप्रिस्कुल औसत ४० लाखदेखि ४ करोड रुपैयाँसम्म लगानी रहेको परिप्रेक्ष्यमा राज्यले यस क्षेत्रको लगानी, योगदान र संस्थागत निरन्तरतालाई विद्यालय शिक्षा ऐनमार्फत उच्च प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने अपेनको तर्क छ।
प्रस्तावित नयाँ नीतिगत ढाँचामा जन्मेदेखि ३६ महिनासम्मका बालबालिकालाई कुनै पनि परम्परागत विद्यालय संरचनाभित्र नराखी उनीहरूका लागि छुट्टै शिशु स्याहार केन्द्र र नीति बनाउन माग गरिएको छ। सहरी तथा ग्रामीण दुवै क्षेत्रमा कामकाजी अभिभावकहरूको व्यस्तता र घरमा स्याहार गर्ने जनशक्तिको अभावका कारण यो उमेर समूहका लागि विशेष स्याहार नीति अपरिहार्य बनिसकेको छ। त्यसैगरी ३ देखि ८ वर्षसम्मको शिक्षालाई अर्ली ग्रेड स्कुलका रूपमा विकास गर्दै समुदायस्तरमै खेलकुद संरचना, बालमैत्री स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित सडक, सफा खानेपानी र स्थानीय भाषा तथा संस्कृतिमा आधारित पाठ्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस तहमा सिकाइ पूरा गरेका विद्यार्थीहरूलाई अर्को विद्यालयको कक्षा ४ मा भर्ना हुँदा कुनै अप्ठ्यारो नहुने गरी सहज स्थानान्तरणको कानुनी ग्यारेन्टी हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
सरकारी प्रतिवेदनअनुसार १५ हजार २ सय ७३ भन्दा बढी सरकारी विद्यालयहरूमा आधारभूत तहमा १०० भन्दा कम विद्यार्थी भएपछि सरकार तिनलाई गाभ्ने तयारीमा छ, जसले साना बालबालिकालाई समुदायभन्दा टाढाका विद्यालयमा जान बाध्य पार्ने जोखिम बढाएको छ। यस जोखिमलाई सम्बोधन गर्न साना बालबालिकाका लागि गाउँ वा छिमेकमै अर्ली ग्रेड स्कुल कायम राख्नुपर्ने र गाडीको यात्रा दूरी सहरी क्षेत्रमा बढीमा ५ किलोमिटर तथा उपत्यकाबाहिर ७ किलोमिटरमा सीमित गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। यसका साथै बालबालिकाको गुणस्तरीय स्याहारका लागि प्रति १० विद्यार्थी १ शिक्षक, प्रति २० विद्यार्थी १ सहयोगी र विशेष सिकाइ क्षमता भएका बालबालिकाका लागि प्रति ३ विद्यार्थी १ शिक्षकको अनुपात तोकी वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने, इमिस (EMIS) प्रणालीमा ‘वान चाइल्ड-वान रेकर्ड’ र दोहोरो दर्ता नियन्त्रण गर्ने नीति ऐनमै समावेश गर्न माग गरिएको छ।
अपेनका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्ण कुमार बोहराले प्रारम्भिक बालविकास र अर्ली ग्रेड शिक्षालाई राज्यले सहायक संरचनाका रूपमा मात्र नहेरी राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीको अभिन्न र दीर्घकालीन साझेदारका रूपमा कानुनी मान्यता दिनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ। अध्यक्ष बोहराले “देशभरका सम्पूर्ण पूर्व-प्राथमिक विद्यालय तथा सम्बद्ध शिक्षकहरू एक भई प्रारम्भिक बालशिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि र बालकेन्द्रित सिकाइ प्रवर्द्धनमा जुट्नुपर्ने” बताउँदै सरकारले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा नीति, कानुन, नियमन वा शुल्क निर्धारण गर्दा अपेन लगायतका सम्बन्धित पेशागत संस्थाको संस्थागत प्रतिनिधित्व र अर्थपूर्ण परामर्शलाई अनिवार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।
