काठमाडाैं । निजी क्षेत्रले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न विभिन्न ६ सुझाव पेश गरेको छ । उद्योग, व्यवसाय एवं प्रतिष्ठान तहमा काम गर्ने श्रमिकहरुका लागि सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ ।
अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेका बेला श्रमिकहरुको पारिश्रमिकलाई दिगो बनाउन एवं उद्यम व्यवसायको विस्तारका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि तलव र भत्ताको रेसिया मिलाउनेदेखि व्यवसायीलाई सरकारले सहजीकरण गर्नेसम्मको सुझाव दिएको छन ।
महासंघले दिएको ६ सुझाव यस्ता छन्,
१. नीतिगत व्यवस्था, श्रम नियमावलीको व्यवस्था एवं विगतको अभ्यास अनुसार अभारभूत तलव तर्पm ६० प्रतिशत र मंहगी भत्तामा ४० प्रतिशत अनुपात हुने गरि मिलाउनु पर्ने ।
२.चिया कृषि प्रकृतिको विशेष उद्योग व्यवसाय भएको र चिया उत्पादनको लागतमा ७० प्रतिशत श्रमिकको ज्याला नै हुने भएकाले छिमेकी मुलुकमा कायम भएको चिया श्रमिकको पारिश्रमिकलाई समेत मध्यनजर गरि चिया वगानका लागि हाल निर्धारण भएको न्यूनतम पारिश्रमिकमा पुर्नविचार एवं संशोधन गर्नुपर्ने ।
३. नीति तथा कार्यक्रममा समेत व्यवस्था भए बमोजिम स्वदेशी उद्योगवाट उत्पादित वस्तुहरु विशेषगरी साना तथा घरेलु उद्योगवाट उत्पादन भएका वस्तुहरु आयातित वस्तु भन्दा २० प्रतिशत वढी मूल्य भएपनि खरीद गर्ने व्यवस्थालाई व्यवहारमै कडाईका साथ लागू गर्नुपर्ने ।
४. मूल्यवृद्धिवाट राहत दिन श्रमिकहरुका लागि खाद्यान्न र अति आवश्यक उपभोग्य वस्तुका सुपथ मूल्य पसलको व्यवस्था र राशन कार्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
५. उद्योग व्यवसायको प्रकृति, भौगोलिक क्षेत्र लगायतका बिषयलाई पनि आधार मानि न्यूनतम पारिश्रमिक दर निर्धारण गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने ।
६. वजारको माग, प्रतिस्पर्धा र आर्थिक स्थितिको कारणले उद्योग संचालनमा समस्या भएमा त्यस्तो उद्योगलाई बन्द गर्ने प्रक्रियामा सहजिकरण गर्नुपर्ने ।
