16.1 C
Kathmandu

सीडी रेसियोको सीमा ५ प्रतिशत बढाउनुपर्ने, लाभांश वितरणमा सहजीकरण गर्न सिबिफिनको माग

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९५ प्रतिशत पुर्‍याउन माग गरेको छ । परिसंघले बिहीबार आगामी मौद्रिक नीतिको बारेमा राष्ट्र बैंकलाइ दिएको सुझावको विषयमा पत्रकार सम्मलेन गरेर जानकारी दिएको छ । उक्त कार्यक्रममार्फत सीडी रेसियो ९५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने र बैंकहरू आफैैंले लाभांश वितरण गर्न पाउनुपर्ने सहितको सुझाव दिएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ९० प्रतिशतको सीडी रेसियो आगामी आवदेखि लागू गरेको छ । परिसंघले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्न सो नीति संशोधन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताएको छ ।
संघले बैंकहरूको वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतशत मात्रै नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने व्यवस्था समेत खारेज गर्दै मुनाफा वितरण निक्योल गर्ने अधिकार बैंकलाई नै छाडिदिन माग गरेको छ ।
स्थानीय निकायको रकमलाई शतप्रतिशत निक्षेप गणना गर्न दिने व्यवस्थाले उत्पादनशिल क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न मद्दत पुग्ने विस्वाश परिसंघको छ । अनावश्यक र विलासीताका वस्तुहरुको आयातमा गरिएको कडाइलाई थप निरन्तरता दिँदै निर्यात प्रवर्द्धन गर्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न उनीहरूको माग छ ।
अनुत्पादक वा कम उत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋणभन्दा उत्पादनजन्य उद्योगहरूमा प्रवाह हुने ऋणको व्याजदरमा ४ प्रतिशत कम गरी उपलब्ध गराउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्नु पर्ने परिसंघको माग हो ।

परिसंघले विप्रेषण आप्रवाहमा विशेष व्यवस्थापन गर्ने विप्रेषणको निश्चित हिस्सालाई वचत गर्न आकर्षित योजनाहरु ल्याउने, विप्रेषणमा विशेष व्याजदर उपलब्ध गराउने, वीमामा विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउने, नेपालमा फर्केर उद्योग सञ्चालन गर्न चाहेमा निजको क्षमतालाई विश्लेषण गरी निजले बचत गरेको रकमको दशौं गुणासम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने आईपीओमा आरक्षणको व्यवस्था गर्ने, गैरआवासीय नेपालीहरुका लागि आकर्षक बचत र उत्पादनजन्य उद्योगमा लगानी गर्न विशेष योजना जस्ता व्यवस्थाहरु लागू गर्ने माग राखेको छ ।

महिलाहरुले आफ्नो नाममा २५ लाख रुपैयासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप जम्मा गर्दा उक्त रकमको स्रोत नचाहिने व्यवस्था गर्दा महिलाहरुको आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरणमा टेवा पुग्नुको साथै आर्थिक तरलतामा सहयोग पुग्ने हुँदा राष्ट्र बैंक सो व्यवस्था नया मौद्रिक नीतिमार्फत गर्नु पर्ने संघको बुझाइ छ ।
उत्पादनजन्य उद्योगहरुमा बढी ऋण प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सम्मान र पुरस्कारको व्यवस्था, अति आवश्यक कृषिजन्य कच्चा पदार्थ वाहेक अन्य कृषिजन्य वस्तु तथा सामाग्रीको आयातमा रोक, फजुल खर्च र अनावश्यक वस्तु तथा सेवाको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै वचत गर्न प्रोत्साहन गर्नु पर्ने परिसंघको बुझाइ छ ।

थप समाचार

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

ताजा समाचार