काठमाडौं/ सरकारले नेपाल विद्युत नियमन आयोगका सदस्यहरुको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउँदै छानबिन समिति गठन गरेपछि एक साता अघिदेखि अध्यक्ष र दुई सदस्य निलम्बनमा परेका छन् । अध्यक्ष र दुई सदस्यको निलम्बनसँगै एक सयभन्दा बढी जलविद्युत कम्पनीको साधारणसभा प्रभावित भएको छ ।
नियमानुसार पुस मसान्तभित्र साधारणसभा सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) का पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले आयोग निष्कृय हुँदा एक सयभन्दा बढी जलविद्युत कम्पनीका साधारणसभा प्रभावित भएको बताए ।
विद्युत ऐनमा जुनसुकै काम गर्नका लागि पनि आयोग पदाधिकारीहरुको निर्णय आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । आयोगमा हाल सचिवको रुपमा गोकर्णराज पन्थ भएपनि उनीसँग कुनै पनि निर्णय गर्ने अधिकार छैन । “कानुनतः सचिवलाई अधिकार छैन, कतिपय स्वीकृतिका लागि आएका छन् तर अधिकार नभएकोले गर्न सकिएको छैन,” सचिव पन्थले भने । आयोग पदाधिकारीविहिन हुँदा कतिपय जलविद्युत कम्पनीले आफ्नो साधारणसभाबाट आईपिओ र हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गरेपनि थप स्वीकृति लिन सकेका छैनन् ।
मन्त्रीपरिषदले विद्युत नियमन ऐन, २०७३ को दफा ९ अनुसार छानबिन समिति गठनसँगै अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंह र सदस्यद्वय रामेश्वर कलवार र भगवती ज्ञवाली स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । छानबिन समितिले उनीहरुको कार्यसम्पादन ठीक देखिएमा उनीहरु काममा फर्कन सक्नेछन् भने कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभएमा उनीहरुलाई सरकारले बर्खास्त गर्नेछ ।
कानुन विज्ञका अनुसार पदाधिकारीहरु बर्खास्तीमा परेमा पुनः आह्वान गरेर पदाधिकारी चयन नभएसम्म आयोगका सम्पूर्ण काम प्रभावित हुनेछन् । कानुनमै सचिवलाई अधिकार नभएकोले तत्काल कर्मचारीलाई अधिकार दिन संसद्बाट कानुन संशोधन गर्नुपर्नेछ ।
#hydropower #ippan #nepal #nepaliartha
