28.1 C
Kathmandu

४६ देशले कर्यान्वयन गर्ने सम्झौता नेपालमा चाहिँ किन बिवादित, यस्ता छन तथ्य र भ्रम

मनोज ज्ञवाली। अमेरिकी आर्थिक सहयोगको परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अमेरिकाको बैदेशीक सहायताको लागि अमेरिकी संसदबाट २००४ मा पारित गरेको योजना हो। यो सहायता प्राप्त गर्न चाहने देशहरूले एमसीसीको सहायताको लागि निवेदन दिनु पर्छ । बिभिन्न २० वटा क्षेत्रमा प्राप्त हुने अंकका आधारमा सहयोग दिन सकिने वा नसकिने भन्ने निर्णय गरिन्छ । कमसे कम १० वटा क्षेत्रमा पास नहुने देशले यस्तो सहयोग प्राप्त गर्दैनन। यस्तो सहयोग दूरगामी प्रतिफल दिन सक्ने दिर्घकालीन योजना सम्पन्न गर्न दिइन्छ र यो रकमको सदुपयोगीता एमसीसीलाई प्रत्याभुत गर्नु पर्छ भने सांवा वा ब्याज रकम फिर्ता गर्नु पर्दैन। यस्तो रकम २००४ मा अमेरिकाले १४ अर्ब अमेरिकी डलर छुट्यायो।

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुंदा सन  २०१२ मा नेपालले एमसीसीको सहयोगको लागि आवेदन दियो र सबै प्रक्रिया पुगिसकेपछि सेप्टेम्बर २०१७ मा पचास करोड अमेरिकी डलर सहायताका लागि एमसीसीमा हस्ताक्षर गर्यो।  यो रकम हाम्रो बार्षिक कूल बजेटको ३.64% मात्र र पुजीगत बजेटको १७.२९% हाराहारी हुन्छ। हस्ताक्षर गर्दा नेपाली कांग्रेसका ज्ञानेन्द्र कार्की अर्थमन्त्री थिए भने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए। जुलाइ २०१९ मा नेकपाका तर्फबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा पास गर्न रजिस्टर गरे। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी वलीले तत्कालै पारित गर्नुपर्ने तर तत्कालीन सभामुख कृष्ण बहादुर महराले यसलाई बिलम्ब गराएको आरोप लगाईरहे। प्रचण्ड पहिलेएमसीसी कट्टर समर्थक त अहिले आएर नगर्ने की भन्ने थाले। नेताहरु आफू सत्तामा हुंदाएमसीसी पास गराउन लाग्ने अनि सत्ता बाहिर हुदा या चुप लाग्ने या तएमसीसीको बारेमा नकारात्मक कुरा बोल्ने गर्न थाले। धेरै नेताहरुको पिपलपाते धारणाहरू भिडियो सहित यत्रतत्र छन। यसबाट कन्फ्लिट र कन्ट्रोभर्सी  बढ्दै गयो।

नेपाल पहिलो देश होईन एमसीसीको सम्झौतामा अघि बढ्ने। हालसम्म ४६वटा देशहरूमाएमसीसी ले कार्यक्रम सञ्चालनको लागि साझेदारी गरिसकेको छ। कतिपय देशहरूले त एक पटक सहयोग लिई पुन: अर्को पटक लिईसकेको छन । केही देशहरूले यसलाई अनुमोदन गरेनन या कार्यान्वय गराउन सकेनन। जसको बिबरण निम्नानुसार छ। जस्कोको सहयोग एक पटक लिई सकेर पुन लिएका या प्रक्रियामा रहेका देशहरु र पहिलो सहयोग प्राप्त बर्ष:
1. फिलिपिन्स (2006)
2.पाराग्वे (2009)
3.मोजाम्बिक (2007)
4.मोरक्को (2007)
5.मङ्गोलिया (2007)
6.सेनेगल (2009)
7.सिरिया (2015)
8.तान्जानिया (2008)
9.टिमोर (2010)
10. जाम्बिया (2006)
11. नाईजेर (2008)
12. पाराग्वे ( 2008 )
13. लेसोथो (2007)
14. लाईबेरिया (2010)
15. मालावी (2005)
16. माल्दोवा (2006)
17. जर्जीया (2005)
18.घाना (2006)
19.होण्डुरस (2005)
20. इन्डोनेसिया (2006)
21.जोर्डन (2006)
22. केन्या (2007)
23.अल्बानिया (2006)
24.अर्मेनिया (2006)
25.बेनीन (2006)
26. बुर्किना (2005)
27. काबो भर्दै (2005)
28. एल साल्भाडोर (2006) एमसीसीलाई अनुमोदन नगरेका देशहरु:
1.श्रीलङ्का (2020) ले पास गरेन
2. यथियोपियामा एमसीसीले आफै समाप्त गर्यो
3. माली (2006) मा एमसीसी ले आफै समाप्त गर्यो
4.माडागास्कर (2005) मा एमसीसीले आफै समाप्त गर्यो

एमसीसी आएर देश नै बर्बाद पार्ने। अमेरिकी सैनिक बुट  बजार्दै देशमा परेड खेल्ने अनी राष्ट्रिय स्वाधीनता नरहने भएको भए यी देशहरूले एक पटक सहयोग लिएर सदुपयोग गर्दै पुन किन निवेदन दिए? यीनी देशहरूको स्वाधीनतामा मा अमेरिकाले के हस्तक्षेप गर्यो? हस्तक्षेप गर्ने परे के एमसीसीको सहयोग दिनु पर्दछ र ? सिरिया, पाकिस्तान, यमान, लिविया, अफगानिस्तान र इराक मा हस्तक्षेप गर्दा पहिले एमसीसी दिएर अमेरिकी सेना उत्रीएको थियो र?

घरमा खान लाउन नपुगेर बैदेशी भुमीमा भासिनु परोस तर राष्ट्रियता भजाएर बर्षो केहि सिन्को नभाच्ने यी नेताहरूको भाषणकोपछि लागेर आफ्नो धारणा बनाउने  । अनी कागजको समृद्दिमा रमाउने कि आर्थिक समृद्दितर्फ देशलाई अग्रसर गराउन आउने हरेक साथ, सोच र सहयोगलाई सदुपयोग गर्ने?

फाष्ट ट्रयाक र अरुण ३मा उर्लेको राष्ट्रियताको नाराले कसलाई घाटा अनि कसलाई फाइदा भयो। यस्ता परियोजना भाड्ने देशद्रोही की बनाउन खोज्ने देश द्रोही ? समिक्षा र पहिचान गर्ने की नगर्ने ? तथ्यमा आधारित छलफल गरेर समाधान पहिल्याउन कि आधारित अधुरो ज्ञान लिने ? हस्ताक्षर गरिहाल्ने कि विरोध नै गरिरहने?

यो सम्झौतामा लगभग सबै राजनैतिक दलहरू संलग्न भएका अनी सत्तामा हुदा एक थरी अनी बाहिर हुदा अर्को थरी बोल्ने किन ? अनी हरेक पटक बोलेका दुई तिन थरी कुरालाई नागरिकले पत्याउनु पर्ने किन?

सहयोग नै गर्न चाहेको भएमा किन संसद बाट पारित गर्छौ भनेर मानेर अनी हस्ताक्षर गरेर फर्केको? जिम्मेवारी लिएकाहरुले किन खुट्टा कमाएको?

कुलमान घिसिङ जस्तो स्वच्छ छवि भएका र सबैले पुज्ने व्याक्ति एमसीसीको बोर्डमा छन। उनी किन बोल्दैनन? गलत हो भने राजीनामा दिएर निस्किनु पर्छ होइन भने सरकारले उनलाई किन सदुपयोग गर्दैन?

एमसीसीको दफाहरू संविधान भन्दा माथी हुने होईन। यो सम्झौता बमोजिमका कार्यहरू सम्पन्न गर्ने सिलसिलामा नेपालको कानून बाझिएमाएमसीसीका शर्तहरु लागू हुने छन भनेको कुरालाई अपब्याख्या गरेर प्रचार गरिदै छ । यसले गर्दा  गोरखपुरसंग जोडिने प्रसारण लाइनको सम्बन्धमा मात्रै भारतको स्विकृति लिनुपर्ने कुरालाई समेत सबै परियोजनामा भारतको पूर्व स्विकृति लिनुपर्ने भनेर अपब्याख्या गर्दै छन ।यसले गर्दा समेत सरकारले किन बुदागत प्रष्टता सार्वजनिक गर्न सक्दैन? केहि बुंदाहरुमा थप प्रष्टता चाहिएको भए एक पटकलाई पुन परिमार्जन वा व्याख्याका का लागी अमेरिकासँग किन सरकार पहल गर्न सक्दैन।

की सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष सबै पानी धमिलो मै माछा मार्न सजिलो भन्दै एउटै योजनामा छन? यो एमसीसीलाई बिकास परियोजनाबाट किन राजनैतिक परियोजना मा परिणत गरियो?

सुझवुझ भएका मध्य आफुलाई राख्ने विद्वानहरू एमसीसीको बारेमा लाटो र बहिरो हुने। अनी अरु नागरिकहरु मध्य एमसीसीको पक्षमा बोल्यो की बिदेशी दलाल र राष्ट्रद्रोहि को कित्तामा एउटा पक्षले राख्ने: विपक्षमा बोल्यो कि बिकास बिरोधी बिबेकहिन अर्को पक्षले भन्ने। किन पक्ष र विपक्षमा तर्क सहन नगरेको?

यो रकम स्विकार्दासाथ अब देश अमेरिका जस्तै समृद्ध भइहाल्ने वा छोड्दासाथ भोली नै बर्बाद भइहाल्ने होईन तर यसले जे क्षति गर्दैछ त्यो चिन्ताको बिषय होईन र? देशको कूटनीतिक अडान के? नागरिकहरु यसरी विभाजित हुदा फाइदा कसलाई? राजनैतिक अडान मा भोली विश्वास गर्ने आधार के?

प्रश्न धेरै छन। म भोको पेट र नाङ्गो शरीर संगै शिथिल भएका नागरिकहरुका सपनाहरूलाई समेटेर अनी कुनै दिन ती सपनाहरू पुरा गरिदिने अर्को सपना बाडेर ४/५ बर्षमा गाउँ फर्किनेछ्न । अनि भोट लिएर नोट बनाउन फेरी शहर फर्किने ३ दशक देखिका उहि अनुहार कहिले त फेरिन्छन होला  । बोलीको ठेगान र विश्वास सहितका नेताहरूले यीनलाई प्रतिस्थापन गर्छन होला नी । ( ज्ञवाली नबिल बैंकका डेपुटी सीईओ हुन)

थप समाचार

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

ताजा समाचार