मादक पदार्थ, लागू तथा पेय पदार्थ जसले मानिसको दिमागलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हानी पुर्याउँछ त्यस्ता बस्तुहरूलाई लागू पदार्थ भनिन्छ। जसको सेवन तथा प्रयोगले व्यक्तिको मानसिक स्थिति तथा शारीरिक स्थितिमा परिवर्तन हुन्छ। यसलाई नशा पनि भन्ने गरिन्छ। लागू पदार्थको प्रयोगबाट निस्कने परिणाम निकै नै डरलाग्दो हुन्छ। यसले व्यक्ति स्वयंलाई मात्र नभएर, परिवार, समाज, राजनीति, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियरूपमा खतरा पैदा गर्दछ। यो मादक पदार्थ (रक्सी) भन्दा दशौँ गुणा हानिकारक हुन्छ।
हामीले देखेका छौ, टोलछिमेकमा खुलारूपमा रक्सी बिक्री बितरण गरेका कारण टोल छिमेकका आमासमूह समेतको विरोध भएको छ। तर लागू औषधको यो बिगबिगी उनीहरूको नियन्त्रण भन्दा टाढा देखिन्छ। नेपाली समाजका आमा समूह, टोल सुधार समिति, मानव अधिकारकर्मी, समाज सुधारकहरूले यसलाई गम्भीररूपमा लिनुपर्दछ अन्यथा हाम्रा आगामी पुस्ता पनि कुलतमा नफस्लान् भन्न सकिदैन। कतिपय परिवार, टोल सुधारकहरु तथा आमा समूहहरू लागू औषध बिक्री बितरण गर्ने, ओसारपसार गर्ने कार्यमा निरूत्साहित गर्नलाई सहयोग गर्ने प्रशासक र अड्डा अदालत चिन्दैनन् जसको कारण उनीहरू आफ्नो व्यथा आफैमा सीमित राखेको पाइन्छ। उनीहरू आन्तरिक रूपमा हारगुहार त गर्छन् तर केही उपाय नलागेपछि पुग्छन्, पुनर्स्थापना केन्द्र, अहिले नेपालका विभिन्न ठाउँमा पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गरी उपचार गरिएको छ तर यो दीर्घकालीन समाधान चाँहि हुँदै होइन। उद्योग कलकारखाना खोलेर युवाहरूलाई रोजगार दिनुपर्ने अवस्थामा पुनर्स्थापना केन्द्र खोल्नु परेको यो बाध्यता समाजको निकै कष्टदायक पीडा हो।
गाँजा जन्य अन्तर्गत गाँजा चरेस, भाङ आदि पर्दछन् भने अफिम जन्य अन्तर्गत अफिम, मफिर्न, हेरोइन, कोडिन, मेथाडोन, व्यूप्रिनफिर्नजस्ता लागू औषध पर्दछन् जसलाई प्राकृतिक रूपमा वा परिवर्तित गरी प्रयोग भएका छन्। अफिम लागू पदार्थको दुर्व्यसन रोक्न मफिर्न सन् १८०५ मा आएको थियो। जसको झण्डै आधा दशकपछि अमेरिकाको गृहयुद्धमा घाइते सैनिकलाई पीडा कम गर्न मफिर्नको व्यापक प्रयोग पनि भयो। तर यो त अफिमभन्दा १० गुना हानीकारक साबित भयो। हेरोइन त कुरै छोडौँ ! यो त मफिर्नभन्दा बीसौं गुणा हानिकारक छ।
लागू पदार्थको दुर्व्यसनले मानिसको शारीरिक तथा मानसिक दुर्वलता निम्त्याउनुको साथै मस्तिष्क, मुटु र फोक्सोजस्ता संवेदनशील अङ्गहरूमा आघात पारी मानवीय स्वास्थ्यमा नै खराब असर पार्छ। ती लागू पदार्थले मानिसलाई आलस्यजनक, भ्रमात्मक, र उत्तेजक बनाउने गर्दछन्। यो समाज विरुद्धको गम्भीर खतरा हो। यसको अत्याधिक प्रयोगबाट मानिस मानसिक रूपले एकदम बौलाहा जस्तै हुन्छ र लुटपाट, चोरी, डकैती, वेश्यावृत्ति, आत्महत्या, ठगी आदिजस्ता सामाजिक अपराधहरूमा सम्मिलित हुन्छ । हिजो आज युवा समुदायहरूमा लागू औषध जीवनसाथी जस्तै बनिरहेको छ। मुलुक विकासका संवाहक ऊर्जाशील युवाशक्ति कुलतमा फसेपछि उनीहरू आफ्नो लागि मात्र नभएर परिवार एवं समाजको समेत बोझ बनेका छन्। यस्ता दुर्व्यसनीको सङ्ख्या उदेकलाग्दो तरिकाले वृद्धि भइरहेको छ। हालै झापामा ८१ जना युवक लागू पदार्थ दुर्व्यसनको एउटै घटनामा समातिएको खबर हाम्रा सामु छँदै छ। नेपालका प्रत्येक जिल्लामा यसरी ऊर्जाशील युवा जनशक्ति क्षय हुने हो भने यसको परिणाम निकै नै कहाली लाग्दो छ।
नेपालका अदालतका मुद्दाको संख्या हेर्दा मात्र पनि शहरी क्षेत्रका अदालतहरूमा सम्बन्ध बिच्छेद मुद्दापछि बढी मुद्दा लागू पदार्थकै मुद्दा हो। लागू औषधसम्बन्धी जानकारी राख्ने अभिप्रायले लाग औषधको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यसको क्रमिक विकास, लागू औषधीहरूको नाम, विभिन्न मुलुकले गरेको कानुनी व्यवस्था, वर्तमान अवस्थामा यसको प्रभाव, यसलाई नियन्त्रण गर्न चालिएका विभिन्न मुलुकहरूका प्रयाससमेतलाई यस लागू औषधको अपराध र यसको कानुनी पक्ष विषयमा दृष्टि राख्नुपर्ने आवश्यक भएको छ। नेपालमा लागू औषधको दुर्व्यसन साथै यसको अवैध ओसारपसार र त्यसबाट सृजित अन्य अपराधहरू ज्यादै गहन समस्याका विषय बनेका छन्। अन्तर्राष्ट्रियरूपमा सङ्गठित तस्करहरूले नेपाललाई लागू औषधको पारवहन विन्दु बनाउँदै आएका छन्।
हुन त अन्तर्राष्ट्रिय तहमा यसलाई रोक्न धेरै पहिलेदेखि नै अर्थात् सन् १९०९ को अफिम कमिशनले लागू औषध नियन्त्रणको पहिलो प्रयास थालनी गर्यो भने हेग कन्भेन्सन सन् १९१२ ले पनि यस दिशातर्फ सन्धि कानुनको आयाम थप्यो। सन् १९८८ को महासन्धिले मुलतः लागू औषधको अवैध नियन्त्रण कार्यमा पूर्णता ल्याउन नसके तापनि तत्कालीन विश्व समुदायको प्रयास र लागू औषध समस्याको बोध अवश्य गराएका छन्। लागू औषधको दुरुपयोग र अवैध ओसारपसारसम्बन्धी सन् १९८७ को अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा लागू औषधको मागमा न्यूनिकरण र रोकथाम, वितरणमा नियन्त्रण अवैध ओसारपसारमा रोक दुर्व्यसनीहरूको उपचार र पुनर्स्थापनाको लागि केही छलफल चलाइएको थियो। तर त्यसको कार्यान्वयनको लागि राष्ट्रहरूलाई स्पष्ट दायित्व सुम्पिएको पाइँदैन।
अपराधी माथि कारवाही चलाउने अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक निकाय त छँदै छैन भने पनि हुन्छ। अपराधको प्रविधिभन्दा माथि उठेर अनुसन्धान गर्ने प्रहरी सङ्गठन र अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाटै मुद्दा चलाउने न्यायिक कार्यको अभावले पनि लागू औषधसम्बन्धी अपराध दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। जुन ज्यादै गम्भीर र चिन्ताको विषय हो भनिन्छ। अहिले इन्टरपोलले आफ्नो कार्यको १ /३ भाग लागू औषधसम्बन्धी अपराध अनुसन्धानमा खर्च गर्छ। यसले मात्र यत्रो उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको पाइन्छ भने छुट्टै सङ्गठनलाई सक्रिय गराइएमा अझै बढी सफलता हुने देखिन्छ।
लागू औषध ओसारपसारका गिरोह हाम्रो प्रहरीभन्दा धेरै अगाडि देखिने र उपत्यकाबाहेकका जिल्लातिर छुट्टै प्रहरी सेलको स्थापना नगरिएको हुँदा नियन्त्रण गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ मा यससम्बन्धी मुद्दाहरू हेर्न नेपाल सरकारले विशेष अदालत गठन गर्न सक्ने प्रावधान भए पनि कार्यान्वयन नभएकोले यसलाई पनि अरु अपराधसरह जिल्ला अदालतहरूबाटै हेरिने प्रचलन रहेको छ। लागू औषधजस्तो गहन किसिमको मुद्दालाई विशेष अदालत गठन गरी हेर्ने व्यवस्था भएमा छिटोछरितो फैसला हुन सक्ने र यस विषयमा विशेष ज्ञान भएका व्यक्ति न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुने हुँदा लागू औषध नियन्त्रण गर्न अझ बढी बल पुग्न सक्ने थियो।
लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ मा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै हालसम्म यससम्बन्धी नियमावली पनि बनाइएको छैन। त्यसले गर्दा कानुन व्यवसायीले पनि सम्बन्धित अदालतको अभ्यास हेर्न, पूर्वनिर्णयका मिसिल हेर्न पर्ने झमेला छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गत लागू औषध महाशाखाको स्थापना र एकजना सहसचिवलाई प्रमुख लागू औषध नियन्त्रण अधिकारी तोकिएको छ। तर पनि यसको सकृयता एवं प्रभावकारिता ज्यादै कम देखिन्छ। प्रत्येक जिल्लाको प्रजिअहरूलाई लागू औषध नियन्त्रण अधिकारीसम्म तोकिएको छ। तर यसबाटमात्र लागू औषधजस्तो जटिल समस्या समाधानको पूर्णअपेक्षा गर्न सकिदैन। लागू औषध नियन्त्रण अधिकारीको रूपमा प्रजिअहरूलाई तोकिएको भए तापनि निजहरूले प्रहरीद्वारा तयारी गरिएको अनुसन्धान कागजमा सही गर्ने लागू औषध नष्ट गरेको मुचुल्का प्रमाणित गर्ने कार्यमा भन्दा बढी सक्रियता देखाइएको पाइँदैन।
प्रहरी प्रधानकार्यालयमा लागू औषध अनुसन्धानको लागि छुट्टै शाखा त छ। तर यो देशभरी शाखा विस्तार गर्न सकिएको छैन। केबल उपत्यकामा मात्र सीमित छ। दुर्व्यसनीहरू फेला परे भने केही समय हिरासतमा राखेर छोडिदिने गरेको पाइन्छ। यसले गर्दा केही समयपछि ऊ पुनः प्रहरी हिरासतमै र्फकन्छ। मुद्दा चलाउन पर्ने अवस्थामा पनि सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनमा मात्र नभएर संविधानको पनि त्यति वास्ता गरिदैन किनकि २४ घण्टाको साटो कैयौँ दिनपछिमात्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष पुर्याइन्छ। सो अनियमितता विरुद्ध बन्दीप्रत्यक्षीकरण नाम लिन नसक्ने गरी त्यस्ता अभियुक्त र तिनका अभिभावक थकित छन्। अहिलेका प्रशासकहरू लागू औषध ओसारपसार गर्ने र बिक्री गर्नेलाई लागू औषध दुर्व्यसनी भागमा पारेर सजायको माग गरेर अपराधको यथार्थलाई छुपाएर बार्गेनिङ गरेको विषय पनि सार्वजनिक भएकै छन्। यसले गर्दा लागू औषधसम्बन्धी अपराध अनुसन्धान र कारवाहीमा समेत गम्भीर विश्वसनीयताको संकट परेको छ।
अब लागू औषधजस्ता गम्भीर समस्या समाधान गर्न यसलाई कर्मक्षेत्रमा उतार्नको लागि अनुसन्धान छानविन, परीक्षण, मुद्दा दायर सम्बन्धी विशेष ब्यवस्था गर्न आवश्यक छ। लागू औषध परीक्षण गर्ने, विशेषज्ञ तयार पार्ने, लागू औषधसम्बन्धी अपराध अनुसन्धान गर्न छुट्टै निकाय खोल्ने। हाल यसको वैज्ञानिक यन्त्रशाला काठमाडौँमा मात्र छ। अन्य फौजदारी मुद्दाका प्रतिवादीलाई २५ दिन अनुसन्धानका लागि राखिन्छ भने लागू औषध नियन्त्रण अन्तर्गत रहेका अभियुक्तलाई ९० दिन अनुसन्धानको लागि प्रहरीको नियन्त्रणमा राखिन्छ। यो ढिलो हुनु भनेको सबै लागू औषधको परीक्षण गर्न काठमाडौँको अनुसन्धान यन्त्रशालामा लैजानु पर्ने बाध्यता नै हो। अब अनुसन्धान तथा परीक्षण केन्द्र पाँच वटै विकास क्षेत्रमा खोल्न पर्दछ। तब लागू औषधसम्बन्धी मुद्दा किनारा गर्न छिटो छरितो हुन्छ। सरकारका तर्फबाट रोजगारीका कार्यक्रम, बाबुआमाले आफ्ना बाबुनानीहरूलाई यथेष्ट समय, समाजमा युवामैत्री वातावरण, उनीहरूलाई समाजिक कार्यमा संलग्न गराउने, टोलटोलमा कला संस्कृति, नृत्य, संगीत, खेलकुद आदिसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याउनु पर्दछ। यसरी उनीहरूका रुचिअनुसारका रचनात्मक कार्यक्रम समाज र राज्यले दिनु पर्दछ। त्यसको सञ्चालनको जिम्मा पनि युवाहरूलाई नै दिने हो भने हाम्रा सन्तति कि त रोजगार कि त यस्तै रचनात्मक कार्यमा व्यस्त भई कुलतबाट जोगिन सक्छन्।।
यसको दुर्गुणहरूको प्रचारप्रसार गरिनुपर्ने, लागू पदार्थ ओसारपसार गर्ने र बिक्री गर्नेलाई कडा कानुन बनाई लागू गरिनु पर्ने जिम्मेवारी देखिन्छ। यस्तो व्यवहारिक समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले योजनाबद्ध कार्यनीति बनाउने जनताहरुसामु व्यापकरूपमा प्रचारप्रसार हुनुपर्ने, सरकारी सहयोग मिल्नुपर्ने, गैरसरकारी संस्थाहरूको कार्यमा सरकारले सहयोग पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। यस विषयमा सर्वसाधारण जनता सबैलाई जागरुक बनाउनु पर्छ। नेपालले पनि अब प्रशासनिक निकायबाट मात्र लागू औषध नियन्त्रण गर्न असम्भव हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्छ। सबै राजनीतिक दलसँग यसको नियन्त्रणको एजेण्डा बन्नु पर्छ। राजनीतिकको रूपमा राजनीतिक प्रतिवद्धतालाई सँगै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ। लागू औषधको यो समस्या समाधान गर्न प्रहरी प्रशासन, कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिल र अदालतको यो प्रयास पर्याप्त छैन।
अर्को अर्थमा भन्ने हो भने यी सम्बन्धित निकायहरूको काममा विश्वसनीयताको कमी पनि भएको छ। प्रकृया नपुर्याएको कारण लागू औषधको नियन्त्रणमा यथोचित उपलब्धि प्राप्त हुन नसकेको समाजले स्पष्ट महसूस गरेको छ। यसले समाजका मानिसहरू पीडितमाथि पीडित भइरहेका छन्। अभिभावकको हैसियतमा राजनीतिक दल र सम्पूर्ण राज्य नै यसको नियन्त्रणमा कसरी लाग्नु पर्छ भन्ने सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। माथिका तथ्यहरूलाई मनन गर्दैं, नौलो घुम्ती, पोखराले ड्यामसाइडमा सप्ताहव्यापी (२१ देखि २७ जेठ, २०७०) महायज्ञ आयोजना गरेको थियो। यस पुनीत कार्यमार्फत समाजलाई राहत दिन खोज्नु अति नै सहृानीय कार्य हो। हामी सबैले यसमा हातेमालो गरौँ। यही नै हाम्रो श्रद्धाभक्ति हो।
(लागु पदार्थ ओसार पसार बिरुद्ध को दिवस असार १२ गते परेकोले सोही विषयको यो समसामयिक लेख यहा प्रस्तुत गरेको छु )
