काठमाडौं । झलनाथ खनालको नाममा स्थापना भएको प्रतिष्ठानका नाममा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतले मधेश प्रदेशका पूर्वमन्त्री विजय कुमार सहित ५ जनालाई ८ वर्षका दरले कैद फैसला गरेको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकबहादुर कुँवर र सदस्यहरु तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नामबाट समेत भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै यस्तो फैसला गरेको हो । उक्त इजलासले सर्लाहीको लालबन्दीमा रहेको ८ विगाहा ९ कट्टा जग्गा र सवारीसाधन जफत गर्न समेत आदेश दिएको छ ।
विशेष अदालतले मधेश प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री विजय कुमार यादव, झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रेवती प्रसाद पन्त, महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष निरज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र रायलाई ८ वर्षका दरले कैद तोकेको छ । मधेश प्रदेशका पूर्वमन्त्री विजयकुमारलाई विशिष्ट पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै थप एक वर्ष एक महिनाको कैद सजाय ठहर भएको छ । उनीहरुबाट २ करोड ३५ लाखका दरले विगो असुल्ने र ३ करोड ५९ लाख ६६ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना तोक्ने फैसलासमेत भएको छ ।
सर्पपालन गरी त्यसबाट सर्पले डसेका बिरामीहरुका लागि उपचार गर्ने खोप बनाउने भनी झलनाथ खनालका नाममा स्थापित प्रतिष्ठानले प्रदेश सरकारबाट अनुदान लिएको थियो । झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुले एउटा उद्देश्यले लिएको रकम अन्यत्र खर्च गरेको आरोप लागेको थियो । त्यो बजेटबाट आफूले लाभ र सुविधा लिएको र दिलाएको भन्दै अख्तियारले उनीहरुमाथि सहप्रतिवादी बनाई समान कैद र जरिवाना मागेको थियो ।
उनीहरुमाथि १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैंयाँ विगो मागदावी सहित विशेष अदालतमा २१ असोज, २०८० मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । विवादमा परेपछि उक्त संस्थाको नाम फेरेर अहिले राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धान परिषद बनाइएको छ ।
