काठमाडौँ / सरकाले तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जारी गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धि कार्यविधि खारेज गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट जारी गरेको कार्यविधि खारेज गर्दै छानबिनका तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले खरिद ऐन मिचेर गृहमन्त्री बनेको तीन दिनमै ७ दिनको समय दिएर बोलपत्र जारी गरेका थिए । खरिद कानुनको विपरित प्रतिस्पर्धामा एउटा मात्र कम्पनी सामेल गरि लामिछानेले मन्त्रालय सम्हालेको दुई दिनपछि नै पुस १३ गते एक निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिन कार्यविधि जारी गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्यविधि खारेज गरेसँगै ठेक्का पाएको एड्भान्टेज इन्टरनेसनल प्रालिको इजाजत समेत रद्द भएको छ । मन्त्रीस्तरीयले यो काम तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय समेत गरेको बताइएको छ ।
