काठमाडौँ / महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विहीबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ मन्त्रालयको बेरुजुको अवस्था निकै भयावह देखिएको छ । मन्त्रालयगत रुपमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको रहेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार रकमगत आधारमा अर्थ मन्त्रालयको मात्रै बेरुजु ५७.६६ प्रतिशत बराबर रहेको छ ।
अर्थपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको बेरुजु प्रतिशत उच्च रहेको छ । प्रतिशतमा हेर्ने हो भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको बेरुजु १५.६२ रहेको छ । त्यसैगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ४.८१ प्रतिशत, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको बेरुजु ४.५१ प्रतिशत, गृहको बेरुजु २.७९ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको बेरुजु २.३८ प्रतिशत र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बेरुजु २.३ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी शहरी विकासको १.९५, खानेपानी मन्त्रालयको १.५६, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको १.५४ र अन्य मन्त्रालयको ४.८८ प्रतिशत बेरुजु रहेको महालेखाले जनाएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्ष १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बेरुजु देखिएको छ । हालसम्म फर्स्यौट हुन बाँकी बेरुजु ५ खर्ब ८७ अर्ब ३४ करोड रहेको महालेखाले जनाएको छ ।
