काठमाडौं । अहिले वाणिज्य बैंकहरुले नै १८ प्रतिशतसम्म कर्जाको ब्याज लिन थालिसकेका छन । तर, बैंकहरुबाटै ऋण लिएर साना तथा लघु उद्यमलाई लगानी गर्ने लघुवित्तहरुको भने ब्याजदर १५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन पाउँदैनन् ।
बैकहरुकै कारण आफूहरुले पनि कर्जाको व्यादर बढाउनुपर्ने वा प्रिमियम थप गर्न पाउनुपर्ने माग लघुवित्त कम्पनीहरुले गरिरहेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक पनि लघुवित्तको ब्याजमा लगाएको १५ प्रतिशतको क्याप खुकुलो पार्ने तयारी भएको छ । तर, क्याप हटाउने वा प्रिमिय थप गर्न दिने भन्ने विषयमा एकीन हुन सकेको छैन् ।
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षा गर्दै सो क्यापलाई खुकुलो पार्न सक्ने संकेत दिएको लघुवित्तहरुको भनाइ छ।
लघुवित्त संस्थाहरुले सो क्याप हटाएर लघुवित्त संस्थाहरुमा पनि आधारदर कायम गर्न आग्रह गरिहरेको बेला राष्ट्र बैंकले यस पटक भने सो विषयको सम्बोधन गर्ने किसिमले तयारी गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्रले १५ प्रतिशतको क्याप हटाउने तयारी भइरहेको छ लघुवित्तहरुको भनाइ छ । सो विषयमा अहिले लघुवित्तकर्मी र राष्ट्र बैंकबीच पनि छलफल भइरहेको छ ।
लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा बढीमा ब्याज दिन पाउँदैनन्, मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासको समिक्षामा यो संशोधन हुन सक्छ, अहिले समग्र अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको छ, वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको अभाव छ, लघुवित्तपनि संयमित भएर काम गर्नुपर्छ, लघुविक्तलाई पनि समस्या पार्ने काम राष्ट्र बैंकले भने गर्दैन ।
बैंकिङ प्रणालीमा लगातार बढ्दो ब्याजदरको प्रभाव लघुवित्तमा देखिन लागेको भन्दै लघुवित्त संस्थाहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु राष्ट्र बैंक पुगेर कर्जाको ब्याजमा लगाइएको १५ प्रतिशतको क्याप हटाउन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई आग्रह गरेका थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाले कर्जामा लिने ब्याजदर १५ प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जामा लिने ब्याजदर नै १५ प्रतिशत भन्दा माथि पुगेपछि लघुवित्तलाई काम गर्न सकस भएको भन्दै उनीहरु राष्ट्र बैंक पुगेर कर्जामा लगाइएको ब्याजको सीमा हटाएर आधारदरको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिरहेका छन् ।
