28.1 C
Kathmandu

मौद्रिक नीतिप्रति निजी क्षेत्रका तीनवटै संस्था असन्तुष्ट, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नसक्ने कस्तो नीति ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिले विद्यमान अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न नसक्ने निष्कर्ष निजी क्षेत्रले निकालेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर मौद्रिक नीति निजी क्षेत्र मैत्री नभएको बताएका छन् ।

उक्त प्रेस विज्ञप्ति अनुसार उच्च ब्याजदर, न्यून माग, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, न्यून उत्पादन एवं रोजगारी कटौतीले अर्थतन्त्रमा समस्या भइरहेको बताएको छ । निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजना स्थगनलगायतका विद्यमान अर्थतन्त्रका चुनौतीहरुको सामना गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने अपेक्षा निजी क्षेत्रको भएपनि अपेक्षा मौद्रिक नीति नआएको महासंघको ठहर छ । केन्द्रीय बैंकले लिएको नीतिले अर्थतन्त्रलाई मन्दिको अवस्थाबाट उकास्न सहयोग पुग्ने अवस्था नदेखिएको पनि निजी क्षेत्रले बताएको छ ।

मौद्रिक नीतिमा गरिएका अधिकांश व्यवस्थाको प्रभाव यस सम्बन्धि निर्देशिका सार्वजनिक नभइ यकिन हुन नसक्ने देखिएको छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति ल्याइएको भनिएपनि यसले लिएका प्रावधानले त्यसलाई पुष्टि गर्न सकेको पनि उनीहरुको तर्क छ ।

गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा जाने ऋण लक्ष्य १२.६ प्रतिशत राखेकोमा चालु आर्थिक वर्षका लागि यस्तो लक्ष्य ११.५ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसरी निजी क्षेत्रमा विस्तार हुने कर्जा संकुचित गर्दा बजेटमार्फत सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठीन हुने निजी क्षेत्रको छाता संस्थाहरुको भनाइ छ ।

मौद्रिक नीतिमार्फत उच्च ब्याजदर वृद्धि नियन्त्रणका लागि पहलकदमी लिइने अपेक्षा निजी क्षेत्रको थियो । राष्ट्र बैंकले बैंक दरलाई यथावत् राख्दै नीतिगत दर शून्य दशमलब ५ प्रतिशतले घटाएको छ । यसले ब्याजदर घटाउन सहयोग गर्ने देखिदैन् । निर्देशिकामार्फत बैंकको आधार दर घटाउनका लागि सम्पूर्ण उपकरण उपयोग गर्न केन्द्रीय बैंकलाई निजी क्षेत्रले एकमुष्ट सुझाव दिएका थिए ।

ऋणीहरुको असल कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गर्ने १.३ प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई पुनः १ प्रतिशत नै कायम गरिनुपर्ने, मागमा आएको कमीबाट प्रभावित उद्योग वा कर्जाग्राहीलाई बैंक तथा ऋणीहरुको सहमतीमा कर्जा पुनर्तालिकिकरण तथा पुनर्सरचना गर्न दिइनुपर्ने, पुर्नकर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने र ब्याजमा न्युन प्रिमियम राख्नुपर्ने लगायतका सुझाव निजी क्षेत्रको थियो । यी सुझावहरुलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने दाबी महासंघले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेरै सार्वजनिक गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको माग अनुसार चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ । बैंक र व्यवसायीलाई नै यसबारे निर्णय गर्न दिइए मात्रै यसले बजारमा विश्वास बढाउने हुँदा यो सम्बन्धि व्यवस्थामा थप प्रष्ट हुनु जरुरी भएको पनि निजी क्षेत्रको तर्क छ ।

ठूला ऋणीहरुको सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै मार्गदर्शन जारी हुने भनिएको छ । यसबारे गरिने व्यवस्थाले गत बर्ष जारि गरिएको चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन भैm निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुनसक्ने आशंका पनि जन्माएको छ ।

पहिलो आवासिय घर कर्जाको सीमा डेढ करोडबाट बृद्धि गरी २ करोड पुर्याउने, अमेरिकी डलर सटही सुविधा २५०० पुर्याउने, सेयर धितो कर्जा, रियलस्टेट तथा हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भार घटाउने निर्णय सकारात्मक छन् । तर जोखिम भार कति रहने भन्ने बिषय अन्यौलमै रहेको छ ।

वित्तिय श्रोतलाई उत्पादनशिल क्षेत्रमा प्रवाह गराई आन्तरिक उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तर्फ मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा हुने व्यवस्था समेटिएको छ । यसमा समग्र उत्पादनमुलक क्षेत्रका लागि के सुविधा दिने भन्ने प्रष्ट छैन ।

समग्रमा, अर्थतन्त्रमा चरम निराशा रहेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको विश्वास बढाइ अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्ने कार्यक्रम तत्कालका लागि ल्याउन सकेको देखिदैन ।

थप समाचार

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

ताजा समाचार