राजा ज्ञानेन्द्र शाहले केही महिना अघि वीरगञ्जमा आयोजित एक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिप्रति राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले लगातार आपत्ति जनाइरहेका थिए । सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले प्रणालीप्रति असन्तुष्टि भए प्रधानमन्त्री बनेर आउन राजालाई चुनौती दिएका थिए । ‘यदि शासन प्रणाली ठीक ढंगले चलेको छैन भने मुलुक राम्ररी चलाउन सकेका छैनन् भने नेता भएर आए हुन्छ । जनताको बीचमा भिजे हुन्छ, चुनाव जितेर आए हुन्छ’ अध्यक्ष नेपालले भनेका थिए, ‘राम्रो प्रधानमन्त्रीका रुपमा देशलाई विकल्प दिए हुन्छ ।’ सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका दलले जनताबीच जाने विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरिरहँदा राजा ज्ञानेन्द्रले पनि ‘स्वागत अभिनन्दन कार्यक्रम मूल समारोह समिति’ को नामबाट सार्वजनिक सभाहरू गरिरहेका थिए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त राजाको अभिव्यक्तिलाई लिएर दरबार हत्याकाण्डकै छानबिन गर्ने चेतावनी दिएका थिए । सिमरा विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दरबार हत्याकाण्डको छानबिन हुने बताएका थिए । ‘राजाले जे बोलेका छन्, बोल्नै नहुने कुरा बोलेका छन् । दरबार हत्यकाण्डबारे फेरि एकपटक छानबिनतिर सरकार अगाडि बढ्दैछ’, प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए । अध्यक्ष नेपाल र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भन्दा अघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ज्ञानेन्द्र कुशका मात्र राजा हुन् भन्ने चर्को टिप्पणी गरेका थिए । ओलीले ज्ञानेन्द्र शाह राजा नै नभएको बताएका हुन् । ‘ज्ञानेन्द्र शाह राजा होइन । बाहुनले बाहुन भनेर टपरीमा चामलमाथि कुशको बाहुन राख्छ, त्यस्तै कुशको राजा हुन्’, अध्यक्ष ओलीले भनेका थिए । दरबार हत्याकाण्डकै बेला राजतन्त्र सकिएको उनको टिप्पणी थियो, ‘त्यो षड्यन्त्रले तत्कालीन राजा, रानी, युवराज, राजकुमार, अधिराजकुमारी अन्त्य गर्यो । राजतन्त्र समाप्त भयो ।’
‘२०५८ मा घटेको विनाशकारी घटनामा, हामी र हाम्रो परिवारलाई कहाली लाग्दो र सम्झन पनि मन नपराउने अवस्थालाई राजनीतिक जालझेल गरी धेरै नेपालीको मनमा भ्रमको बादल बनाई नकारात्मक भावना फैलाएको थियो’, ज्ञानेन्द्रले भनेका थिए । सँगै, राजा ज्ञानेन्द्रले मुलुकको अवस्था चिन्ता योग्य रहेको निष्कर्षसहित पुरानै प्रणाली पुनर्स्थापनाको आह्वान गरेका थिए । ‘राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रियता, प्रजातान्त्रिक प्रतिवद्धता तथा देश र जनताको उत्थानमा क्रियाशील हुने भावनालाई आज पनि मैले सान्दर्भिक रुपमा सम्झिरहेको छु । त्यसै आशय अन्तर्गत मैले चिरकाल पर्यन्त सुरक्षित रहोस् भनेर आफ्नो श्रीपेच राष्ट्रलाई सुम्पिएको थिएँ’, उनले भनेका थिए । राजाको यस्तो अपिल आएको भोलिपल्टै एमाले अध्यक्ष ओलीले चर्को टिप्पणी गरेका हुन् । त्यसो त अध्यक्ष ओली र एमालेले राजाविरुद्ध यसअघिबाटै गतिविधि, अभिव्यक्ति र निष्कर्ष प्रस्तुत गरिरहेको छ । राजाको सक्रियताप्रति एमालेले संस्थागत रूपमै पनि दस्तावेजमार्फत जनता अहिलेको व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने पक्षमा नरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। ‘संकल्प यात्रामा प्रकट भएको जनसमर्थन र सहभागितालाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संवैधानिक व्यवस्था र मुलुकको भविष्यप्रतिको जनताको भरोसाका रुपमा लिएको थियो । एमालेका अरु नेताले पनि सार्वजनिक अभिव्यक्ति मार्फत नेपाली जनता गणतन्त्रको विकल्प खोज्ने पक्षमा नरहेको निष्कर्ष सुनाइरहेका थिए । त्यसैलाई पुष्टि गर्ने गरी एमालेले गत १४ मंसिरदेखि २ पुससम्म मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित संकल्प यात्रा गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरूको चेतावनी र चुनौतीबीच राजाको देशदौडाहा भने रोकिएको छैन । सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका सबैजसो दलले जनताबीच जाने भनेर वर्ष दिनको कार्यक्रम घोषणा गरिरहँदा राजा ज्ञानेन्द्रले पनि ‘स्वागत अभिनन्दन कार्यक्रम मूल समारोह समिति’ को नामबाट सार्वजनिक सभाहरू गरिरहेका छन् । भैरहवामा राजा ज्ञानेन्द्रले सार्वजनिक सभालाई सम्बोधन गरेका थिए, कञ्चनपुरमा सभा गरे । परिवारसहित नागरिक सभामा सहभागी भइरहेका राजा ज्ञानेन्द्रले नेपालगञ्जबाट सार्वजनिक मन्तव्य दिन थालेका हुन् । यस्ता सभाहरूमा संक्षेपमा लिखित सम्बोधन गर्दै आएका ज्ञानेन्द्र शाहले देश बचाउन आफू बोल्न विवश भएको प्रष्टोक्ति दिइरहेका छन् । ‘लामो समयको अन्तराल पछि फेरि पनि उभिएर देशको दशाका बारेमा त्यही र त्यस्तै कुरा बोल्न विवश छु’ नेपालगञ्जको सभामा ज्ञानेन्द्र शाहले भनेका थिए ।
ज्ञानेन्द्रले आफ्नो सम्बोधन र वक्तव्यमार्फत नागरिकको साथ खोजिरहेका छन् । ‘अब म भन्छु– राष्ट्रको पुरानो गौरव फर्काउनका लागि उठौं । र हाम्रो आफ्नै पाखुराको बलमा लड्न कम्मर कसौं’ वीरगञ्जको सभामा भनेका थिए ।
यसपटकको दशैँ शुभकामनामा पनि ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक भाषामा वक्तव्य निकालेका थिए । ‘देशको तत्कालीन परिस्थितिले हामीलाई बेग्लै जिम्मेवारी ग्रहण गर्न बाध्य तुल्याए पनि प्रजातन्त्रविनाको राजसंस्था र राजसंस्थाबिनाको प्रजातन्त्र हाम्रो जस्तो मुलुकमा सान्दर्भिक हुन सक्दैन भन्ने अबोध हामीले गरेका छौं’, वक्तव्यमा लेखेका थिए । २९ जेठ २०६५ पछि नागरिकको हैसियतमा रहेका राजा ज्ञानेन्द्रको गतिविधि बाक्लिन थालेको भने २०७८ को पृथ्वी जयन्तीदेखि हो । २७ पुस २०७८ मा ज्ञानेन्द्र शाह आफ्ना समर्थकहरूबीच पृथ्वीनारायण शाहको सालिक माल्यार्पण गर्न सिंहदरबारको पश्चिम गेट पुगेका थिए ।
त्यसबेला तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सँगसँगै जसो ज्ञानेन्द्र शाह पृथ्वीनारायण शाहको सालिक माल्यार्पण गर्न पुगेका थिए । कडा सुरक्षा घेराभित्र विद्या भण्डारीले सालिकमा माल्यार्पण गरेर फर्किएको एक घण्टाभित्रै धेरै समर्थकहरूबीच ज्ञानेन्द्र शाह त्यहाँ पुगेका थिए । त्यसबेला प्रमुख दलहरूबीच चर्को मतभेद थियो । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) फुटेर तीन पार्टी बनेको थियो– एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी । उनीहरूले एकअर्कालाई निषेध गरिरहेका थिए । नेपाली कांग्रेसको संसदीय र राजनीतिक हैसियत खुम्चिएको थियो । शक्तिशाली नेकपाको विभाजन, खुम्चिएको कांग्रेसको कमजोर भूमिका र कोरोना महामारीमा राज्यको कमजोर उपस्थितिले नागरिकमा देखिएको निराशाबीच त्यसबेला ज्ञानेन्द्र शाह सडकमा ओर्लिएका थिए । तर आपसी झगडामा रहेका दलहरूले त्यसलाई खासै वास्ता गरेका थिएनन् । राजाले भने त्यसबेला थालेको गतिविधिलाई बाक्लो मात्रै बनाएका छैनन्, पुरानै व्यवस्थाका निम्ति नागरिक अपिल गरिरहेका छन् । विशेषगरी एक वर्षयता ज्ञानेन्द्र शाह खुलेर जनताबीच गइरहेका छन् ।
गत वर्ष राजा ज्ञानेन्द्रले झापाको दमकमा आयोजित सभामा ज्ञानेन्द्र शाह, छोरा पारस र परिवारका अरु सदस्यसँगै मञ्चमा सहभागी भएका थिए । विवादित व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँको आयोजना भएको त्यो सभामा सम्बोधन चाहिँ गरेका थिएनन् । तर अहिले ज्ञानेन्द्र शाह लगातार राजनीतिक भाषण गरिरहेका छन् । राजसंस्था पुनर्स्थापनाको राजनीतिक एजेण्डा बोकिरहेका राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन भने राजाको सभा र सम्बोधन प्रति खुशी मान्नुपर्ने बताउँछन् । ‘जनतालाई नजिकबाट सुनिरहनुभएको छ । आफ्नो राजालाई भेट्ने र देख्ने अवसर दिइरहनुभएको छ’, लिङ्देन भन्छन् । तर राजाको सक्रियता अनि राप्रपाको बढ्दो आकार तथा गतिविधिलाई लिएर गणतन्त्र पक्षधर नेताहरू भने एउटै स्वरमा आपत्ति जनाइरहेका छन् । गत २२ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १२ बुँदे पक्षधर दलहरूको बैठक नै बोलाएका थिए । त्यसपछि संविधानको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था लागू गर्न सत्ता र प्रतिपक्ष एकै ठाउँ उभिदै आएका छन् ।
विशेषगरी राजधानी उपत्यकामा निषेधित क्षेत्रलाई विस्तार गर्दै बढाउँदै लैजाने, राष्ट्रियसभाको चुनावमा समेत सत्ता र प्रतिपक्षबीच भागबन्डाको गृहकार्य समेत चल्यो । यद्यपि सफल भने हुन सकेन । राजसंस्था र हिन्दु राज्य पुनःस्थापना गर्न आन्दोलनकै घोषणा गरेको राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन अब ध्रुवीकरणको समय धेरै टाढा नरहेको बताउँछन् । ‘यो व्यवस्थाका पक्षधरहरू हाम्रो विपक्षमा हुनेछन् र यो व्यवस्थाको विपक्षमा भएका मानिसहरू स्वतः हामीसँग हुनेछन् । भलै अहिले अलगअलग छन् । र त्यो ध्रुवीकरणले देशलाई एउटा सम्झौतामा लैजान्छ’, लिङ्देनले भनेका छन् । जबकि गणतन्त्र पक्षधर नेताहरू भने त्यस्तो सम्भावना कहिल्यै नआउने दाबी गरिरहेका छन् । ‘जनताको सुप्रिमेसी नमानेर व्यक्तिको सुप्रिमेसी सचेत मान्छेले, स्वाभिमानी मान्छेले कसरी स्वीकार्छ रु’, एमाले अध्यक्ष ओलीले सार्वजनिक चुनौती दिइरहेका थिए ।
