काठमाडौं । एशोसिएसन अफ प्रि स्कुल एजुकेटर्स नेपाल (अपेन)ले नेपाल सरकारले विद्यमान शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरि तयार गरेको प्रस्तावित शिक्षा विद्येयक २०८० प्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्रस्तावित विद्येयक संशोधन गरेर मात्रै पेश गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । विहिबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै अपेनले यस्तो आग्रह गरेको हो ।
गत साता मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएर संसद्मा दर्ता प्रक्रियामा रहेको उक्त विधेयकमा हाल सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालय ५ वर्षभित्र निजी वा सार्वजनिक गुठी रूपान्तरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो विद्येयकले नयाँ निजी लगानीका विद्यालय पनि सेवामूलक उद्देश्यले शैक्षिक गुठीबाट मात्रै स्थापना गर्न पाइने उल्लेख गरेको छ । विद्येयकमा उल्लेख गरिएका यस्ता व्यवस्थाले निजी लगानीद्वारा संचालित शैक्षिक संस्थाप्रति पुर्वाग्रह राखेको र संविधानको भावना विपरित रहेको भन्दै अपेनले सरकारलाई विद्येयक संशोधनका लागि आग्रह गरेको छ । अपेनद्वारा जारी विज्ञप्तीमा प्रस्तावित विद्येयक अव्यवहारिक रहेको भन्दै समग्र शिक्षा क्षेत्रको स्थायित्व, रुपान्तरण र विकासका लागि शिक्षा ऐन अपरिहार्य रहेको तर ऐन बन्दै गर्दा सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरुसँग कुनै छलफल नगरिएको भन्दै गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ ।
रहस्यमय तरिकाले संसदमा दर्ता गर्ने तयारीमा रहेको विद्येयक सम्पूर्ण निजी शैक्षिक संस्थाहरुको अस्तित्वलाई समाप्त गर्ने अभिप्रायले आएको हुनाले यो आपत्तिजनक छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अपेनका अध्यक्ष बद्रीप्रसाद दाहालले निजी शैक्षिक संस्थालाई अनिवार्य शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण गर्ने कुरा संविधानको सम्पत्तिको हक सम्वन्धी व्यवस्थाको विरुद्धमा रहेको र यो कुरा स्विकार्य नहुने बताए । उनले भने, प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल नै नगरी ल्याइने कानुन सर्व स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
त्यसैगरी अपेनका महासचिव कृष्णकुमार बोहराले सरकारले एकतर्फी रुपमा विधेयकलाई संसदमा दर्ता गरि पारित गरेमा यो गम्भिर भुल हुने बताए । विद्येयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा देशभरी रहेका संस्थागत विद्यालयहरुले आन्दोलन गर्न बाध्य हुने बताउँदै महासचिव बोहराले भने, यसबाट सृजना हुने सवै खालका परिस्थितीको राज्य स्वयमंले जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
अपेनले एउटै शैक्षिक मुद्धा तथा सरोकार रहेकोले नाउँदै विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ । अपेनले साउन २५ पत्रकार सम्मेलन र स्थानीय निकायमा ज्ञापन पत्र पेश गर्न, २६ गते प्रधानाध्यापकहरुले दाहिने हातमा कालोपट्टी बाधेर काम गर्ने, एउट्र शैक्षिक मुद्धा तथा सरोकार रहेकालेप्याब्सन, एन प्याब्सन तथा हिसानको आन्दोलनमा एक्यवद्धता जनाउँदै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
त्यसैगरी अपेनले विद्येयकका सवालमा सरकारलाई तीन बुँदे सुझाव समेत दिएको छ । अपेनले दिएको सुझावमा समग्र संस्थागत विद्यालयमा निजी लगानी रहेकोले यसलाई हालको संविधानले व्यवस्था गरे अनुरुप कम्पनी अन्तरगत नै सञ्चालन गर्ने गराउने, आधारभूत शिक्षा अन्तर्गत कक्षा ३ सम्मलाई (८ वर्षसम्म उमेर समूह) एक प्रारम्भिक तहको रुपमा कार्यन्वयन गर्ने व्यवस्था गर्ने र ८ वर्ष सम्मको बालबालिकाको चौतर्फि तथा सन्तुलित विकासका लागि अध्ययन, अनुसन्धान, नीति नियम तथा गुणस्तरीय सेवा व्यवस्थापनका लागि नीतिगत रुपमा सबै सरोकारवाला पक्षहरुलाई समेट्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने रहेका छन् ।
