28.1 C
Kathmandu

कोरोना बीमाको ११ अर्बको स्रोत खोज्न अर्थमन्त्रालयको निर्देशन, कसरी पाउलान पीडितले रकम ?

काठमाडौं । कोरोना बीमाको साढे ११ अर्बको भुक्तानी गर्ने विकल्प खोज्न अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । कोरोना बीमाको रकम भुक्तानीका लागि थप विकल्प पेश गर्न भन्दै अर्थन्त्रालयले बीमा समितिलाई निर्देशन दिएको हो ।

कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीको दायित्व सरकार समक्ष पुगेपछि बीमा कम्पनीहरुले भुक्तानी रोकेका थिए । भुक्तानी प्रक्रिया रोकिएपछि अर्थमन्त्रालयले बीमा समिति र बीमा कम्पनीसँग छलफल गर्दै कसरी भुक्तानी गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव माग गरेको थियो ।

अर्थमन्त्रालयले असोज महिनामा पहिलो पटक रकम भुक्तानीका लागि विकल्पसहितका सुझाव पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही बमोजिम बीमा समितिले अर्थमन्त्रालयमा विकल्पसहितका सुझाव पेस गरेको थियो ।

बीमा समितिले अर्थमन्त्रालयसमक्ष ४ वटा विकल्पसहितका सुझाव पेश गरेको थियो । जसमा समितिले कोभिड बीमा ऋणपत्र जारी गर्न सकिने, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको संस्थापक शेयर बिक्रि गरेर भुक्तानी गर्न सकिने, बीमा कम्पनीहरुलाई राज्यले निश्चित समयसम्मका लागि कर छुट गर्ने लगाएतका विकल्प पेस गरिएको थियो ।

तर, विकल्प पेस गरेको करीब पाँच महिना पछि अर्थमन्त्रालयले पुनः थप विकल्प पेस गर्न भन्दै समितिलाई पत्र काटेको हो । समितिले दिएका ४ विकल्पमा निर्णय नगरी अर्थमन्त्रालयले फेरि थप विकल्प पेश गर्नु भन्दै पत्र पठाएको बीमा समितिले बताएको छ ।

बीमा कम्पनीहरुले भुक्तानी रोकेको ५ महिनापछि स्रोत जुटाउने तयारी भईरहेको बताएको अर्थमन्त्रालयले समिति पुनः थप विकल्प पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।कोरोना बीमामा करीब १५ अर्ब रुपैयाँको दाबी परेको छ । समितिले उपलब्ध गराएको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार १४ अर्ब ९३ करोड ९६ लाख ६६ हजार रुपैयाँको दाबी परेको हो ।

समितिको तथ्यांकअनुसार हालसम्म पुलमार्फत ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र बीमा कम्पनीहरुबाट १ अर्ब २८ करोड ८१ लाख ७१ हजार रुपैयाँ गरी ४ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ ।

समितिकाअनुसार १ लाख ५९ हजार २२५ वटा दाबी वापत सो रकमको माग दावी परेको हो । कम्पनीहरुले १७ लाख ५८ हजार ३४३ वटा कोरोना बीमालेख जारी गरी एक अर्ब ५ करोड ५ लाख २७ हजार रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् ।

समितिले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार १७ लाख ५८ हजार ३४३ जनाले कोरोना बीमालेख खरिद गरेका छन् । कोरोना बीमा मापदण्ड बमोजिम नेपाल सरकारले ११ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

थप समाचार

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

ताजा समाचार