काठमाडौं । निजी क्षेत्रको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले २४० मेगावाटका ११ हजार जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) रोकिएको भन्दै त्यसलाई खुलाउन माग गरेका छन् ।
सरकारले माघ २६ मा १५ सय मेगावाटका नदी प्रवाही (आरओआर)का जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउन खुला गरेको थियो । उक्त पीपीए खुला गर्ने कार्यको स्वागत गर्दै इप्पानले थप आयोजनाको पीपीए खुलाउन माग गरेको हो ।
इप्पानले विद्युत् प्राधिकरणको आरओआर आयोजनाका पीपीए खुलाउने निर्णयको स्वागत पनि गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएका उपप्रधान एवं ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले ४ वर्षदेखि रोकिएको पीपीए खुल्ला भएको निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको भनाइ छ।
ऊर्जा मन्त्री लिङ्देनको अग्रगामी पहलकदमीकै कारण १५ सय मेगावाटका आरओआर आयोजनाको पिपिए खोलिएको इप्पानका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले बताए। उनले अहिले निजी क्षेत्र अगाडि बढाएका ११ हजार ७ सय १६ मेगावाटका २४० जलविद्युत आयोजना पीपीएको पर्खाइमा रहेको बताए।
उनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत उत्पादन गर्न अनुमतिपत्र सरकारले दिएको हुँदा पाइप लाइनमा पालो कुरिरहेका यी जलविद्युत आयोजनाको पीपीए गर्ने दायित्व पनि सरकारकै भएको बताए। उनले निजी क्षेत्रले जलविद्युतमा १२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको र गएको ५ महिनामा भारतीय बजारमा विद्युत बिक्रीभएको ११ अर्ब रुपैयाँ आम्दानीमा पनि निजी क्षेत्रको भूमिका रहेको बताए।
इप्पान उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले गत वर्ष बर्खा याममा विद्युत बजारको उचित व्यवस्थापन नहुँदा २ अर्ब रुपैयाँ बढीको विद्युत खेर फाल्नु परेकोमा आगामी बर्खामा यो परिमाण अझै बढ्ने चिन्ता बढेको बताए। उनले चालू आर्थिक वर्षमा थप ८ सय मेगावाट विद्युत प्रसारण प्रणालीमा थपिन लागेकाले आउने बर्खामा विद्युत बिक्रीबाट हुने आम्दानीको ठूलो हिस्सा गुमाउनु पर्ने अवस्था आउन लागेको बताए।
इप्पानका अर्का उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले बर्खामा अरबौंको विद्युत बिक्री गर्न नपाउँदा दर्जनौं जलविद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धक कम्पनीले ऋणको सावाँ ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था आएकाले समस्या समाधानका लागि गरेको पहलप्रति ऊर्जा मन्त्री सकारात्मक देखिएको बताए।
विद्युत प्राधिकरणले सौर्य विद्युत आयोजनाको पीपीएको प्रतिस्पर्धी अधिकतम दर ७.३० रुपैयाँबाट घटाएर ५.९४ रुपैयाँ निर्धारण गरिएकोमा यो दरमा आयोजना निर्माण गर्न नसकिने हुँदा दर पुनरावलोकन गर्न पनि इप्पानले माग गरेको छ।
