28.1 C
Kathmandu

वायुसेवा निगमका अध्यक्ष अधिकारीलाई ३ दिने स्पष्टिकरण, नियामकले सोध्यो- किन नहटाउने ?

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय समेत कार्यान्वयन नगरेको र जिम्मेवारी बहन गरेको व्यक्तिबाटै गैरजिम्मेवारी काम भएको भन्दै हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई ३ दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

प्राधिकरणले नेपाल सरकार ९मन्त्रिपरिषद्० बाट मिति २०७८ चैत ३० मा स्वीकृत भई गत जेठ १४ बाट कार्यान्वयनमा आएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली २०७८ कार्यान्वयन नगरेको उल्लेख गरेको छ ।

नियमावलीको नियम ५० को उपनियम ७ मा भएको ‘विमानस्थलमा भूमिस्थ प्रबन्ध सेवा उपलब्ध गराउनको लागि अनुमति प्राप्त संस्थाले संकलन गर्ने भूमिस्थ प्रबन्ध सेवा शुल्क प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ’ भन्ने कानूनी व्यवस्था निमगले कार्यान्वयन नगरेको उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरेको नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनमा नेपाल वायुसेवा निगमले गरेको ढिलासुस्ती तथा अवज्ञाको मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति निगम अध्यक्ष नै भएकाले उनलाई एकाउन्टेबल म्यानेजरबाट किन नहटाउने भन्ने विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

कानूनी व्यवस्था बमोजिम वायुसेवा कम्पनीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी वायुसेवा कम्पनीलाई कर्मशियल ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा उपलब्ध गराएबापत दिने छुट नदिएको भन्ने सहितको विषयमा निगम अध्यक्षलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

सो व्यवस्थाबापत संकलन गर्न पाउने संशोधित सेवा शुल्क निगमले नलिएको, ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा शुल्क तथा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नयाँ संशोधित सेवा शुल्क बमोजिम हुन आउने शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने प्राधिकरणको निर्णय यथाशीघ्र कार्यान्वयन नगरेको सहितका विषयमा अधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

प्राधिकरणले नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट स्वीकृत भएको नियमावलीको नीतिगत व्यवस्था हालसम्म कार्यान्वयन नगर्नुको कारण मागेको छ ।

नेपालको उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशकले भूमिस्थ सेवा प्रदायक निकायले अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने गरी स्वीकृत गरेको कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको र ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ शुल्क र सो शुल्कमा ५० प्रतिशत दिने विषय कार्यान्वयन नगर्नुको विषयमा पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

थप समाचार

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

ताजा समाचार