शेखर गोल्छा
नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीतिले ठूला उद्योगी व्यवसायीहरु मात्रै नभएर साना र मझौला उद्योगी व्यवसायीहरु र ५० लाख डिम्याट खाता खालेर बसेका शेयर लगानीकर्ताहरु लगायत सर्वसाधरणको समस्या समाधान हुन्छ की हुँदैन भनेर एकदमै ठूलो चासोको रुपमा हेरिरहेका छन् ।
शेयर धितोकर्जामा गत वर्ष देखि ४/ १२ को नीति धेरै चर्चा भएको छ । ४/१२ को नीतिले शेयर बजारमा निराशा छाएको छ । यसलाई फेरी पुनःविचार गर्नुपर्छ । अहिले निजी क्षेत्र निराश छ । उद्योगी व्यवसायीहरु पनि उद्योगमा लगानी गर्न निरुत्साहित भएका छन् । यसमा नीति परिमार्जन गर्नुपर्छ । बैंकिङ कर्जाको कागजी प्रक्रियामा एक रुपता हुनुपर्छ ।
उद्योगी व्यवसायी मात्रै नभएर सम्पूर्ण नेपालीले राष्ट्र बैंकमाथि विश्वास गरिएको छ । अहिले जुन अवस्था उद्योगी व्यवसायीहरुले तरलता र तरलतासँग जोडिएर वहुपक्ष प्रभाव अर्थतन्त्रमा परेको छ यस्तो उद्योगी व्यवसायीहरुले जीवनमा पहिला अहिले पनि देखेका र भोगेका थिएनौं ।
पहिला पनि तरलताका समस्या थिए । तर,यति गहन,जति जटिल तरलताको समस्या अहिले भोगिरहेका छौं । यो समस्याले गर्दा बजारमा अहिले ठूलो मन्दीको स्थिति आएको छ । कुनै नयाँ लगानी आउन सकेको छैन भने अहिले राजश्वमा पनि यसको असर देखिन थालिसकेको छ । उद्योगी व्यवसायीहरु असारमसान्तमा आफ्नो ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्तामा रहेका छन् । यो तरलता समस्याको समाधान भएन भने नेपाल एउटा ठूलो मन्दीमा जानेछौं ।
अहिले हामीले ८ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिको कुरा गरिरहेका छन् । अहिले जसरी अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ । अहिले होलसेल मूल्य समेत १८ प्रतिशतले बढेको छ । जुन अहिलेसम्म बजारमा देखा परेको छैन । अब हामीले कसरी १८ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिमा आफ्नो जीवन कसरी चलाउने हो भनेर सर्वसाधरणले हेरेका छन् ।
मौद्रिक नीति प्रतिको अपेक्षा बढेको छ । ५० लाख डिम्याट खाता खोलेर बसेका साना व्यवसायी र सर्वसाधरणको ठूलो लगानी डुबेको छ । मौद्रिक नीतिले कस्तो नीति ल्याउला,कसरी शेयर बजारको सूचकमाथि आउने होला । शेयर मार्केट जुन गतिमा सुचारु हुने पर्ने हो त्यो गतिमा कहिला जाला । हरेका अर्थतन्त्रको लागि मेरुदण्डको रुपमा बढ्नुपर्ने हो ।
अहिले ब्लड बाथको स्थिति छ । ट्रेजरी बिलको ब्याज १० प्रतिशत नाघेको छ । इन्टर–बैंक ब्याजदर ५ प्रतिशत नाघेको छ । तरलता सुधार हुने संकेत छैन । व्यापार घाटा १६ खर्ब छ । शोधानान्तर घाटा २० खर्ब नाघेको छ, कुनै जादुको छडी छैन एकैपटक तरलताको समस्या समाधान गर्न, इन्धनको मूल्य एक वर्षमा डबल भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यसरी नै बढ्ने संकेत देखिएका छन् । वाह्य क्षेत्रको सन्तुलनको चुनौती कायम नै छ । यसले गर्दा मौद्रिक नीतिको मुख्य रुझानका रुपमा राष्ट्र बैंकलाई छ । कोहीसँग पनि जादुको छडी कोहीसँग पनि हुन सक्दैन । यस्तो ठूलो चुनौतीको समाधान एकैचोटी भएर जान सक्दैन ।’
आगामी मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले सिडि रेसियोलाई परिमार्जन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । किन भने अहिले पनि सिआरआर कम नै रहेको अवस्थामा थप ध्यान दिनु आवश्यक छ । यसले तरलतामा केही सुधार आउन सक्छ ।
रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलबाट ल्याउन प्रोत्साहन गरेकालाई १ प्रतिशत थप ब्याज दिनेकुरा भएको छ । भए नभएर अनुगमन होस् । त्यस्तै स्मार्टकार्डको अवधारणा रहेको छ । त्यसमा पनि मौद्रिक नीतिमा ध्यान दिन जरुरी छ । वैदेशीक रोजगारबाट फर्केर आउने र हालको सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधाको विदेशीमा रहेकै अवस्थामा रेमिट्यान्स पठाउँदा परिवारको सदस्यलाई प्रदान गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
निर्यातमा प्रोत्साहन दिँदा त्यसमा भ्यालु अडिसनलाई पेस गरेर गर्नुपर्छ। आयात प्रतिवन्ध भएका बस्तुहरुको सूची बढ्दै गएको छ । तर यसले व्यापारीक नाकाहरुमा अनाधाकृत आयात शुरु भएको छ । यसबाट सरकारले राजश्व गुमाइरहेको छ । यसबाट विकृति पनि आइरहेको छ । यसको समाधानको लागि केही उपायहरु सोच्नुपर्नेछ ।
नेपाल सरकारले भन्सार प्रयोजनको लागि प्रयोग गरेको आइपीएस प्रणाली भुक्तानी २० लाखको थ्रेसहोल्डलाई पनि वृद्धि गर्नुपर्छ । त्यसले केही राहत पुग्नेछ । पहिला व्यवस्था रहेको उत्पादनमुलक उद्योगहरुको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ र मेसिन आयात गर्दा युसेन्स एलसीको सुविधा रोकिएको थियो । त्यसलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ ।
विदेशी लगानी आकर्षित गर्नको लागि बजेटमा उल्लेखित स्वाचालित प्रणाली तुरुन्त कार्यान्वयनमा ल्याएर नियमावली बनाउनु जरुरी छ । देशको रेटिङ आवश्यक रहेको छ । निजी क्षेत्रले विदेशबाट ऋण ल्याउनको लागि कसरी प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएर तरलतामा राहत दिने हो । बढ्दो बैंकिङ ब्याजदर नियन्त्रण गर्नुपर्छ । एक वर्षमा १०० प्रतिशतले बढेको छ । यसले नेपालको इमेज ग्लोवल रुपमा नराम्रो गएको छ ।
नेपालमा पनि विदेशीले घर किन्नसक्ने व्यवस्थाको तत्काल नियमावली बन्नुपर्छ । पर्यटन उद्योगको लागि अनलाइन गेटवे सिस्टम अहिलेसम्म प्रयोगमा ल्याउन सकेका छैनौं । त्यसको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ । सुन व्यवसायीहरुले सबै बैंकमा खाता खोलेर राख्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ । एउटै बैंकबाट खाता खोलेर सुन खरिद गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले एक सार्वजनिक कार्यक्रमम व्यक्त गरेको बिचार)
