काठमाडौँ — वस्तु तथा सेवा शुल्कका नाममा उपभोक्ता ठगिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार होटल तथा रेस्टुराँ लगायतका सबै क्षेत्रले सेवा शुल्क (सर्भिस चार्ज) लिन नपाउने फैसला गरेको छ ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले वस्तु तथा सेवा शुल्कका नाममा उपभोक्ता ठगिएको भन्दै सर्वोच्च अदालत रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो ।
होटल–रेस्टुराँहरूले श्रम ऐन ०७४ को दफा ८७ (३) र श्रम नियमावली ०७५ को नियम ८२ को प्रावधानका आधारमा ग्राहकबाट अतिरिक्त १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिँदै आएका थिए । सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ४४ र ११५ (१) को भावना र मर्मअनुकूल नदेखिएको भन्दै श्रम ऐन ०७४ को दफा ८७ (३) र श्रम नियमावली ०७५ को नियम ८२ को व्यवस्था माघ ११ देखि लागू हुने गरी अमान्य र बदर घोषित गरिदिएको हो ।
उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाबाट निश्चित वर्गले अनुचित लाभ प्राप्त गर्ने र आम उपभोक्तामाथि शोषण हुने फैसलाको निष्कर्ष छ । यसबाट उपभोक्तालाई संविधानद्वारा प्रत्याभूत अधिकार हनन गर्ने कार्य भएको जनाइएको छ ।
