29.1 C
Kathmandu

सरकारसँग रिसाइरहेको निजी क्षेत्रको माग किन सम्बोधन भएन ? के निजी क्षेत्रले पूरा गर्नै नसक्ने माग राखेका हुन ?

काठमाडौं । अहिले सरकारसँग निजी क्षेत्र रिसाइरहेको छ । निजी क्षेत्रले एक पछि अर्को गर्दै विज्ञप्ति निकालेर सरकारसँग असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् । वर्तमान आर्थिक समस्याप्रति सरकार गम्भीर नभएको भन्दै निजी क्षेत्रले चरम असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) र नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई), नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, होटल संघ नेपालसहितले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गरी असन्तुष्टी प्रकट गरेका हुन् ।

मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षामार्फत नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्या समाधान गर्न चुकेको सीएनआईले आरोप लगाएको छ । भुक्तानी प्रणालीमा कुनै व्यवधान आउन नदिने, लक्षित कर्जा प्रवाहलाई सहयोग पुर्‍याउने र तत्काल ब्याजदर थप बढ्न नदिने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिनेछ भन्ने व्यवस्था उल्लेख भए पनि यसमाथि ठोस कदमको अभावमा उद्योगी व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न मौद्रिक नीति चुकेको परिसंघको ठहर छ ।

अर्थतन्त्रको हालको प्रमुख समस्या बढ्दो ब्याजदर, तरलता व्यवस्थापन तथा समग्र मागमा आएको कमी नै हो । अर्थतन्त्रलाई दीगो बनाउन नयाँ लगानी बढाउनुपर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ परिसंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।’

परिसंघले गरेको सर्वेक्षणअनुुसार नयाँ लगानी थपिनुको सट्टा ७० प्रतिशत लगानीकर्ताले बढ्दो ब्याजदर, नगद प्रवाहमा परेको असर, मागमा आएको उच्च कमीका कारण व्यवसायमा आकर्षण नदेख्दा नयाँ लगानीको योजना स्थगन गरेको पाइएको छ । यसले उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबलमा आएको निराशा दर्शाउँछ ।’

तसर्थ, उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल एवं लगानी बढाउनुपर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ । नत्र अर्थतन्त्र मन्दीको दलदलमा फस्ने उसको भनाइ छ । परिसंघको सर्वेक्षणले सिमेन्टमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी, जुत्ताचप्पलमा ४५ प्रतिशतभन्दा बढी, प्लास्टिकमा ३८ प्रतिशतभन्दा बढी, घरजग्गामा ५२ प्रतिशतभन्दा बढी, स्टीलमा उत्पादनमा ६१ प्रतिशतभन्दा बढीले मागमा संकुचन आएको देखाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा अघिल्लो त्रैमासको तुलनामा मूल्य अभिवृद्धि कर ११।६ प्रतिशत, अन्तस्शुल्क १३।५ प्रतिशत तथा भन्सार राजश्वमा ३१।५ प्रतिशतले आएको कमीले समेत समग्र मागमा संकुचन आएको पुष्टि हुने परिसंघको दाबी छ ।

यस्ता समस्याहरूले अर्थतन्त्रमा २२ प्रतिशत योगदान रहेको, १७ लाख जनालाई रोजगारी दिइरहेको घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको परिसंघको भनाइ छ । ति उद्योगहरू कर्जाको ब्याज तथा किस्ता भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यो समस्याले त्यस क्षेत्रमा गएको ऋण नउठ्ने र बैंकको एनपीएसमेत बढ्ने देखिएको छ ।

जसको समाधान गर्न त्यस क्षेत्रमा गएको कर्जालाई बैंकको तजविजीमा एक पटकका लागि पुनर्संरचना, पुनर्तालिकिकरण र पुनर्कर्जाको सुविधा दिन आवश्यक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

हाल मुलुकको अर्थतन्त्रमा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनुमा पुँजीबजार तथा घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दी पनि प्रमुख कारण रहेको परिसंघको बुझाइ छ । बढ्दो ब्याजदर नियन्त्रण गर्न आधार दर कम गर्ने उपायहरू अबलम्बन गर्न परिसंघले सुझाएको छ ।

थप समाचार

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

ताजा समाचार