पाँचदेखि आठ सय रुपैयाँसम्ममा गर्न सकिने परीक्षणका लागि निजी प्रयोगशालाले दुई हजार रुपैयाँ लिनु कालोबजारी भए पनि सरकारले सक्नेलाई कमाउन छुट दिएको छ ।
काठमाडौँ /विश्वव्यापी महामारीको रुपमा देखापरेको कोरोना संक्रमण लागे नलागेको पत्तालगाउन गरिने पीसीआर परिक्षणमा नागरिकले करिब सात अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। तथ्यांक अनुसार कोभिड सुरु भएयता आधा करोड पीसीआर परीक्षण भएको छ । यसरी पीसीआर परिक्षणका लागि नागरिकले यति ठूलो रकम खर्च गरेका हुन । महामारीका रुपमा देखापरेको कोभिड नियन्त्रणका लागि सरकारले सर्वसाधरणको स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचारको जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा सरकार आफैले ‘पीसीआर’ परीक्षणका नाममा निजी क्षेत्रलाई अगाडी सारेपछि चर्को शुल्क तिरेर नागरिक पीसीआर परिक्षण गर्न बाध्य भएका हुन् ।
तथ्यांक अनुसार मुलुक भित्र आइतबारसम्म कुल ५० लाख ४ हजार २ सय ३४ पीसीआर परीक्षण भइसकेको छ । जसमा सरकारी प्रयोगशालामा २६ लाख ४० हजार ७ सय ११ र निजीबाट २३ लाख ६३ हजार ५ सय २३ नमुनाको परीक्षण भएको छ । सरकारी प्रयोगशालाले ५२.८० प्रतिशत र निजी क्षेत्रले ४७.२० प्रतिशत परीक्षण गरेका छन् । परीक्षणको तथ्यांक विश्लेषण गर्दै वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद् डा.राजेन्द्र बीसी भन्छन्, ‘सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा परीक्षण गर्दा आम नेपालीको खल्तीबाट झन्डै ७ अर्ब खर्च भएको छ ।’
अहिले सरकारी स्वास्थ्य संस्था तथा प्रयोगशालामा पीसीआर परीक्षण शुल्क १ हजार रुपैयाँ छ भने निजीमा २ हजार । निजी स्वास्थ्य संस्थाले घरबाटै नमुना संकलन गर्दा थप शुल्क लिने गरेका छन् । शुल्क चर्को भएकाले संक्रमणको लक्षण देखिए पनि सामान्य परिवार परीक्षणका लागि अघि सर्दैनन् । कुनै व्यक्ति संक्रमित भएको शंका लागेमा परिवार र निकट सम्पर्कमा रहेका पाँचरसात जना कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परिहाल्छन् । पाँच जनालाई सुरुमा एकरएक पटक र अन्तिममा एकरएक पटक परीक्षण गराउँदा २० हजार लाग्छ, परीक्षणमा मात्र २० हजार तिर्न सक्ने परिवार नेपालमा निकै कम छन् ।
महामारीमा परीक्षण निःशुल्क हुनुपर्ने हो, तर राज्यको शक्तिशाली पदमा भएकाहरूले मात्र यो सुविधा पाएका छन् । ‘राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत राज्यका उच्च पदस्थ र पहुँच भएकाहरूका लागि परीक्षण निःशुल्क छ । तर विपन्न जनताका लागि यो सुविधा छैन, शुल्क पनि चर्को छ,’ पौडेल भन्छन् । शुल्कका कारण परीक्षण दायरा फराकिलो नहुँदा संक्रमण समुदायस्तरमै फैलिन सक्ने र त्यसले भयावह स्थिति निम्त्याउने उनको भनाइ छ ।
यो शुल्क सुरुमा त अझ धेरै महँगो थियो । कोभिड महामारी सुरु हुनासाथ सरकारले २०७७ जेठ ३२ मा परीक्षण शुल्क तोक्दै वीर, पाटन, त्रिवि शिक्षण र निजी अस्पताललाई प्रतिव्यक्ति ५ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क लिएर परीक्षण गर्न दिने अनुमति दिएको थियो । सर्वसाधारणको गुनासो आएपछि भदौ १४ मा शुल्क घटाएर ४ हजार ४ सय कायम गरिएको थियो । त्यसको दुई सातापछि भदौ २८ मा २ हजार रुपैयाँ तोकिएको हो । सोही वर्ष माघ २८ मा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका लागि मात्र एक हजार रुपैयाँ तोकिए पनि निजी प्रयोगशालाले लिँदै आएको शुल्क भने अहिलेसम्म घटाइएको छैन ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डा। रुना झाले शुल्कसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार सरकारलाई नै भएकाले यस विषयमा आफूले धेरै नबोल्ने बताइन् । भनिन्, ‘शुल्क निर्धारण हामीले गर्ने होइन । मन्त्रीस्तरीय निर्णयले गर्ने भएकाले त्यही बुझ्नुस । सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार परीक्षण भएको छ कि छैन भनेर नियमन र अनुगमन मात्र हामी गर्छौं । शुल्कको अनुगमन हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन ।’
जानकारहरूका अनुसार एउटा पीसीआर गर्न मेसिन, किट, जनशक्ति, घर भाडालगायतका सबै खर्च जोड्दा न्यूनतम ५ सयदेखि अधिकतम ८ सय रुपैयाँसम्म पर्छ । ती प्राविधिकका अनुसार रिएजेन्ट, भिटियमको मूल्य कम्पनीपिच्छे फरक हुने हुँदा परीक्षण खर्च फरक पर्न सक्छ । ‘रिएजेन्ट चाइनिज, अमेरिका, स्वीस, फ्रेन्च कुन हो, मेसिन कहाँको हो र नमुनाको संख्या कति छ भन्ने विषयले पनि शुल्क निर्धारण हुन्छ । धेरैजसो प्रयोगशालाले चलाएको रिएजेन्ट प्रयोग गरेमा पाँच सय रुपैयाँ शुल्क राखे पनि हुन्छ, महँगो प्रयोग गर्दा पनि आठ सयभन्दा बढी पर्दैन,’ एक प्रयोगशालाका प्राविधिक भन्छन् । पाँचदेखि आठ सय रुपैयाँसम्ममा गर्न सकिने परीक्षणका लागि निजी प्रयोगशालाले दुई हजार रुपैयाँ लिनु कालोबजारी भए पनि सरकारले सक्नेलाई कमाउन छुट दिएको छ ।
