काठमाडौं । मालपोत कार्यालयले विवादास्पद बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडको १० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया शुरु गरेपछि व्यवसायी अरुण चौधरी त्यस विरुद्ध निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
चौधरी अध्यक्ष रहेको चाँदबाग रेसिडेन्सीका तर्फबाट फागुन १३ गते प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई विपक्षी बनाएर निवेदन पेश गरिएको छ । निवेदनमा सरकारले अघि बढाएको प्रक्रिया बदर गर्न माग गरिएको बताइएको छ ।
सीआईबीले सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा १८ माघमा अरुण चौधरीसहित बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख अजितनारायण सिंह थापा र सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रा. लि. का सञ्चालक सञ्जय ठाकुरलाई पक्राउ गरि अनुसन्धान थालेको थियो । उनीहरूलाई दोस्रो पटक म्याद थपका लागि अदालतमा पेश गर्दा तीन दिनभित्र हाजिरी जमानीमा छाड्नु वा मुद्दा बुझाउनुपर्ने आदेश आएपछि प्रहरीले उनीहरु जमानीमा छाडेको थियो ।
सीआईबीको अनुसन्धानमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको पाइएपछि सरकारले उक्त १० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया थालेको थियो । यसका लागि भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।
