काठमाडौँ । सुन तस्करी लगायतका विगतमा भएका ठूला अनियमिताहरुको छानबिनका लागि अधिकारसम्पन्न शक्तिशाली आयोग गठनका लागि राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरुबीच सहमति बनेको छ । बुधबार राष्ट्रिय मान्यताप्राप्तदलहरुको बैठकले जाँचबुझ ऐन २०२६ अन्तर्गत शत्तिशाली आयोग गठन गर्ने सहमति गरेको हो ।
दलहरुकाबीच भएको सहमतिअनुसार सुन तस्करी लगायतका सबै घटनाको छानबिन यो आयोगले गर्ने छ । योसँगै झन्डै एक महिनादेखि अवरुद्ध संसद्को नियमित प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको ६० केजी सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिनका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले साउन १० गतेदेखि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनको माग राख्दै संघीय संसद्का दुवै सदन अवरुद्ध गर्दै आइरहेको थियो । सीआईबीले गरिरहेको अनुसन्धानलाई प्रभावित नर्गर्ने गरी असोज ५ गते आयोग गठन गर्ने र सोही दिनदेखि आयोगले काम शुरु गर्ने सहमति भएको छ ।
उक्त सहमतिमा नेपाली कांग्रेसका रमेश लेखक, नेकपा एमालेका पदम गिरी, माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डे, रास्वपाका सन्तोष परियार, राप्रपाका ज्ञानबहादुर शाही, जसपाका प्रदीप यादव र जनमतका अब्दुल खानले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सहमतिपत्रमा साउन २ मा सिनामंगलबाट बरामद भएको ६० केजी र भेपबाट लुकाई ल्याइएको करिब ९ केजी सुन तस्करीका दुई घटनाको नाम लिइए पनि पटक–पटक भएका सबै तस्करीका घटनाको छानबिन गर्ने क्षेत्राधिकारसहितको आयोग बन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
