21.1 C
Kathmandu

१ खर्ब ५० अर्बको सिमेन्ट निर्यातका संभावना, सहजीकरण गर्न माग

काठमाडौं । वागमति प्रदेश सरकारको अर्थ सम्वन्धि प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न वनेको विधेयक आव २०७९/०८० बाट स्वदेशमा स्थापित सिमेन्ट÷क्लिङ्कर उत्पादन गर्ने उद्योगहरुको संरक्षण तथा सम्वद्र्धन गर्ने व्यवस्लाई स्वागत गरिएको छ ।

दोहरो तेहरो कर नपरोस भनि प्रस्तुत विधेयकवाट कानुन वमोजिम चुनदुङ्गा खानीको अनुमति लिई संचालनमा रहेका सिमेन्ट उद्योगहरुले प्रयोग गर्ने चुनढुङ्गामा कर नलाग्ने व्यवस्थालाई निरन्तर गरेको छ ।

प्रदेश भित्र उत्पादन हुने सिमेन्टको हकमा कारखाना मुल्यको ०.२५ प्रतिशतका दरले लिईरहेको प्राकृतिक स्रोत शुल्कलाई प्रस्तुत वजेटवाट खारेज गरेको छ । प्रदेशले गरेको बजेटको उक्त व्यवस्थालई सिमेन्ट संघले धन्यावाद दिएको छ ।

स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगहरुलाई संरक्षण गर्ने नीति लिएको छ । यस विधेयकवाट देशमा प्रचुर मात्रामा उपलव्ध रहेको कच्चा पदार्थ चुनढुङ्गाको उपयोगमा उल्लेखनीय वृद्धि हुुनुका साथै यि उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा संचालन भएमा १५० अर्ब भन्दा वढि रकमको निकासी गर्ने प्रवल सम्भावना रहेको छ ।

यसले देशमा चुलिएको व्यापार घाटा कम गर्न र अमुल्य विदेशी मुद्रा सञ्चिति गर्नमा समेत उल्लेखनीय सहयोग पुग्ने विश्वास लिएका छौं ।

प्रदेश सरकारको आ.व. २०७९÷०८० को यस विधेयकले गरेको उपरोक्त व्यवस्थाहरु शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेको छ ।

 

थप समाचार

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

ताजा समाचार