काठमाडौँ / स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग ८ अर्ब ९५ करोड २९ लाख ४ हजार बजेट माग गरेको छ । स्थानीय तहको नयाँ संरचना बनेपछि २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा यो करिब ८१ करोडले बढी हो ।
निर्वाचन आयोगबाट विज्ञप्ति अनुसार बजेट निकासाका लागि निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाइसकिएको छ । निर्वाचन आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग ८ अर्ब ९५ करोड २९ लाख ४ हजार रुपैयाँ बजेट निकासा माग गर्ने निर्णय गरे अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा बजेट निकासाको लागि पत्राचार भइसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । वि.सं. २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा वस्तुगत सहायता समेत ८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खर्च भएकोमा यस पटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा सो रकमभन्दा करिब ८१ करोड बढी खर्च हुने अनुमान अयोगको रहेको छ ।ु
निर्वाचन खर्च बढ्नुमा विगत ५ वर्ष यता भएको मूल्य वृद्धि, कर्मचारीको तलबमा भएको वृद्धि, ३८ लाख मतदाता संख्या थपिएको, मतदाता र मतदान केन्द्रको वृद्धि भए अनुसार हुने मतपत्र र निर्वाचन सामग्रीको वृद्धि तथा कोभिड–१९ को व्यवस्थापनमा हुने खर्च कारण रहेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले निर्वाचनमा खटिने सरकारी कर्मचारीलाई एक सय प्रतिशत निर्वाचन सुविधा उपलब्ध गराउने जानकारी दिएको छ । यसअघिको निर्वाचनमा उक्त सुविधा एक सय एक्काइस प्रतिशत रहेको थियो ।
