संविधान निर्माणको समयमा नेपाली अर्थनीतिबारे ठोस बहस भएको भए आजको जस्तो सहकारी समस्या सायदै आउने थिएन । त्योबेला (२०७०–०७२) नेपाली अर्थतन्त्र नीति कस्तो हुने ? भन्ने सन्दर्भमा राजनीतिज्ञ र अर्थ क्षेत्रका जानकारहरू करिब दुई कित्तामा विभाजित थिए । दुई खुट्टे अर्थनीति कि तीनखम्बे अर्थनीति ? भन्नेबारेमा विभाजित भएको समुदाय अन्ततः तीनखम्बे अर्थनीति बनाउने टुङ्गोमा पुग्यो । सरकारी र निजी गरी दुई खुट्टे अर्थनीति बनाउनुपर्छ भन्नेहरू अल्पमतमा परे । तीन खम्बे अर्थनीति बनाउनुपर्छ भन्नेहरूले संविधानमै सरकारी, सहकारी र निजी गरी तीन खम्बे अर्थनीति समावेश गर्न सफल भए । तर, आज दुई खुट्टे अर्थनीति बनाउनुपर्छ भन्नेहरूले संविधान बनाउने समयमा प्रकट गरेको चिन्ता व्यवहारमा देखिएको छ । मसिना छिद्र राखेर निर्माण गरिएको सहकारी नीतिमाथि प्रश्न उतिबेला पनि नउठेको होइन । तर, सहकारी आर्थिक विकासको एक अभियानकै रूपमा अगाडि बढिरहेको बेला सहकारी विरूद्ध बोल्नु भनेको सामान्य कुरा थिएन । चुनौतीपूर्ण कुरा थियो । सहकारीहरूमाथि कुनै प्रश्न ग¥यो भने विरोधी कुरा मानिन्थ्यो । ठिक आज सहकारीको पक्षमा कुरा गर्दा विश्वास गर्ने मान्छेहरू कमै भेटिन्छन् ।
खैर, २०५४ मा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ (आइसीए) को सदस्यता प्राप्त गरेको नेपालले त्यसपछि क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्नो राम्रै उपस्थिति देखाइसकेको छ । आइसीएको बोर्ड सदस्यसमेत रहेको नेपालको सहकारी अभियान आज सबैभन्दा बढी बदनामी बनेको छ । सहकारी भन्नेबित्तिकै मानिसहरू अमुक व्यक्तिको नाम सम्झिन थालेका छन् । सहकारीमा पैसा जम्मा गर्नु भनेको आफू ठगिनु रहेछ भनेर बुझ्न थालेका छन् । उसो त सबै सहकारीले ठगी गरेका छैनन् । तर, केही ठूला सहकारीको बदमासीले गर्दा सिङ्गो क्षेत्र बदनाम बनेको अवस्था छ । सहकारीको अवधारण राम्रो भए पनि यसको प्रयोग भने लुटेरा प्रवृत्तिको बन्यो । जसका कारण आजको दिन आयो ।
सहकारीको तीन दशक इतिहासमा करिब दुई दशक समय सहकारीले देश तथा विदेशमा राम्रै छाप पा¥यो । तर, पछिल्लो एक दशकको समयमा सहकारी क्षेत्र इच्छाराज तामाङ, सिबी लामा र जिवी राईहरूको कब्जामा परेपछि सामान्य मानिसहरूले जम्मा गरेको रकम दुरुपयोग भयो । यतिबेला देशको गृहमन्त्रीसमेत रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सबैभन्दा बढी तनावमा देखिन्छन् । सहकारी ठगीमा मुछिएका लामिछानेका निम्ति उपनिर्वाचनमा ब्यहोर्नुपरेको हार दोस्रो तनावको विषय बनेको छ । दलबल, सत्ता र शक्तिको भरपुर प्रयोग गर्दा पनि जमानत जोगाउन नसकेपछि सभापति लामिछाने तनावमा हुनुलाई अन्यथा मानिएन । कांग्रेसले संसद्मा सहकारीमा नाम मुछिएको विषयलाई लिएर संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दा तर्सिएका लामिछानेमाथि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भने सुनपानी छर्किएर उन्मुक्ति दिइरहेका छन् । गृहमन्त्रीको सत्ता स्वार्थलाई राम्ररी जानेका प्रचण्डले आफ्नो सत्ता जोगाउन रविले गरेको अपराधमाथि छानबिनसमेत हुनु हुँदैन भनिरहेका छन् ।
प्रचण्डले संसद्को रोष्ट्रममा रवि निर्दोष छन् भनेर बोलेको कुरालाई पीडितहरूले बिर्सिएका छैनन् । संसदीय इतिहासमा कुनै पनि व्यक्तिमाथि कसुर आरोप लाग्दा सामान्यतया छानबिन समिति बनाउने प्रचलन छ । हाम्रो संसदीय इतिहासमा कैयन समिति बनेका छन् । रविमाथि उठेका सवाल उपर छानबिन गर्नै नमिल्ने, उनी दूधले नुहाएका व्यक्ति मान्नुपर्ने ? यो कस्तो निरपेक्ष चेतना ? प्रचण्डसँग केपी ओलीको अतिरिक्त बचाउ सामान्य छैन । राज्यको गृहमन्त्री नै सहकारी ठगीमा मुछिएपछि प्रधानमन्त्रीले बाटो क्लियर गर भन्नुपर्थ्यो । त्योभन्दा पहिले स्वयं रविले नै राजीनामा दिएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्ने थियो । यस्तो नैतिकता खोज्नेहरूमाथि ओली उल्टै गम्किएर बोल्दै छन् । जबकि सिआइबीले तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई बुझाएको १४ पृष्ठको प्रतिवेदन पेज नम्बर ५ मा छानबिनको क्रममा देखिएका ऋणहरूको विवरणमा ८७ जनाको नाम छ । रवि लामिछानेको नाम १९ नम्बरमा छ । विभिन्न मिडियाले अदालतमा पेस भएका प्रमाणहरूलाई माथ दिनेगरी प्रचण्ड–ओलीले रविको बचाउ गरिरहेका छन् ।
प्रचण्ड–ओलीको बचाउ रविको निम्ति असली होइन, यो नक्कली हो । रविले ओली–प्रचण्डको खेल बुझेनन् । रविलाई काखी च्यापेर एकातिर आफ्नो भलाई गर्ने, अर्कोतर्फ रविको पार्टीप्रतिको जनविश्वास घटाउने रणनीतिलाई रविले बुझेनन् । सहकारी ठगीबाट जोगिन रविले नैतिकता बिर्सिएका छन् । यो संशयको सवाल हो । यस सवालका सन्दर्भमा मानिसहरू विभाजित छन् । स्वयं रविको पार्टीभित्र पनि एक खालको बहसले स्थान पाएको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । बहुत दुःखको कुरा के भने एउटा मजदुर, चिया पसले, साग बेच्ने किसानहरूले, खुद्रा व्यापारीले, किसान, गरिब र विपन्नहरूले सहजतामा काम आउला भनेर पेट काटेर जम्मा गरेको रकम दलालहरूले घरजग्गा, टेलिभिजन (ग्यालेक्सी फोर के, अहिले बन्द) लगायतका विभिन्न व्यवसायमा लगानी गरे । न पैसा फिर्ता दिए, न त टेलिभिजन चलाउन सके । रविको खातामा दुई करोड आएको, गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा देशका विभिन्न सहकारीबाट पैसा गएको रिपोर्टहरू यत्रतत्र सर्वत्र छन् । तर, यस्तो अवस्थामा पनि जग हँसाउने गरी प्रचण्ड–ओलीहरू रविमाथि सुनपानी छर्किरहेका छन् ।
यसै विषयलाई लिएर संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरोध गर्नेदेखि बेल घेर्नेसम्मका चेतावनी दिइरहेको छ । संसदीय छानबिन गठनबाट भोगेर हठात् रूपमा हिउँदे संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेका प्रचण्डले अध्यादेशमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउनमा बाधक कानुनलाई संशोधन गरे । यतिबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आगामी संसद्को भविष्यलाई लिएर तनावमा छन् । आफ्नो सत्ता कसरी जोगाउने भन्ने, ध्याउन्नमा लागेको प्रचण्डले सत्तामै रहेको जसपा विभाजन गर्न सफल बनेका छन् । सत्ताका निम्ति जेसुकै, जस्तोसुकै कदम चाल्ने परिचय बनाएका प्रचण्डले भ्रष्टहरूलाई समेत काखी च्याप्ने सुशासनका गफ भने गर्न छाडेका छैनन् । यदि स्थिर राजनीति चाहने हो सत्ता र शक्तिका निम्ति चल्ने यस्ता घटिया, अराजनीतिक र अनैतिक कदमहरू बन्द हुनुपर्छ । नैतिक राजनीतिको बहस हुनुपर्छ ।
