काठमाडौं । मुलुक भुक्तानी दायित्वमा फसेको सरकारले बताएको छ । अघिल्ला सरकारका पालामा सार्वजनिक ऋणको नाममा लिइएका ठुला आर्थिक सहायताको दायित्व बढ्दै जाँदा सरकारमाथि ठुलो आर्थिक भार बढेको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताएका हुन् ।
स्रोत व्यवस्थापनको दबाबमा सरकारले खर्चको सीमा परिमार्जन नै गर्नुपरेको छ । वार्षिक १७ खर्ब हाराहारी मात्र बजेट रहेको मुलुकमा सार्वजनिक ऋणको आकार बढेर २३ खर्ब ८६ अर्ब माथि पुगिसकेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म मुलुकको सार्वजनिक ऋणको आकार २३ खर्ब ८६ अर्ब ७७ करोड २७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो वार्षिक बजेटको तुलनामा १.३५ गुणा बढी दायित्व हो ।
चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋणको सावाँ ब्याज गरी सरकारले १ खर्ब ५५ अर्ब २४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । असार मसान्तसम्म थप १ खर्ब ५२ अर्ब २० करोड ६४ लाख ऋण भुक्तानी गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
३ खर्ब २० अर्ब हाराहारी विकास (पुँजीगत) खर्च रहेको मुलुकका लागि सोही बराबर (वार्षिक ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ) सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा छुट्याउनु भनेको निकै कठिन अवस्था हो । जबकि चालु आर्थिक वर्षमा लक्षित राजस्व नै उठ्न सकिरहेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा जम्मा ६ खर्ब ३ अर्ब हाराहारी मात्र राजस्व सङ्कलन हुन सकेको छ । सरकारले आर्थिक वर्षभित्र १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेको छ ।
एकातिर लक्षित राजस्व नउठ्ने र अर्कोतर्फ सरकारको भुक्तानी दायित्व बढ्दै जाँदा सरकारमाथि स्रोतको दबाब पर्न गएको छ । सोही कारण अर्थमन्त्री डा.महतले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत खर्चको सीमा २ खर्ब २१ अर्बले घटाउँदै १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड कायम गरेका हुन् ।
‘लक्षित राजस्व सङ्कलन नभइरहेको अवस्थामा सरकारमाथिको दीर्घकालीन भुक्तानी दायित्वका कारण सरकार बजेट खर्चको सीमा घटाउन बाध्य भएको छ । संशोधित खर्च अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको ८७.३८ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान सरकारले गरेको छ,’ अर्थमन्त्री डा.महतको भनाई छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ ।
१० वर्षमा कसरी बढ्यो सार्वजनिक ऋण ?
आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा मुलुकको सार्वजनिक ऋण ५ खर्ब ५३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्र थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तसम्ममा मुलुकको सार्वजनिक ऋणको आकार २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा यस्तो ऋण थप ३.८० प्रतिशतले बढेर २३ खर्ब ८६ अर्ब ७७ करोड २७ लाख पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।
यो मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा ४४.३५ प्रतिशतको हिस्सा हो । केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयको पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार मुलुकको कूल जीडीपी करिब ५३ खर्ब ८१ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ हाराहारी रहेको छ ।
यसरी जीडीपीको करिब आधा हिस्सा बराबरको सार्वजनिक ऋणको दायित्व पुग्नु भनेको मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा पर्दै गएको सङ्केत भएको विज्ञहरूको भनाइ छ । वार्षिक रूपमा विनियोजन गर्ने बजेटको ठुलो हिस्सा सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा नै खर्च गर्नुपर्ने स्थितिले सङ्कट निम्त्याउन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
