काठमाडौँ / बजेटमा विद्युतीय गाडीमा भएको करको दायर हेरफेरको चर्काे आलोचना भइरहेको बेल अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले यसपटकको बजेटले विगतमा भएको अव्यावहारिक भन्सार करलाई व्यावहारिक बनाउने काम गरेको भन्दै प्रस्टीकरण दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेटमा सांसदहरूबाट उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा अर्थमन्त्री महतले यस्तो प्रस्टीकरण दिएका हुन ।
विद्युतीय गाडीमा विगतमा भएको व्यवस्था भएको कर अव्यावहारिक रहेको बताउँदै अर्थमन्त्री महतले भने, १०० किलोवाटसम्म १० प्रतिशत र १०१ किलोवाट हुनेबित्तिकै ३० प्रतिशत भन्सार लगाउनु व्यावहारिक थिएन । त्यसैले यसपटकको बजेटमा त्यसलाई पाँच वर्गमा विभाजन गरी व्यावहारिक बनाइएको हो ।
विगतमा विद्युतीय सवारी साधनलाई चार वर्गमा विभाजन गरी कर निर्धारण गर्ने गरिएको थियो । जसअन्तर्गत १०० किलोवाटसम्मको सवारी साधनमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल, १०० देखि २०० किलोवाटसम्मको सवारी साधनमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल र ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था थियो । साथै २०० किलोवाटदेखि ३०० किलोवाटसम्मका् सवारी साधनमा ४५ प्रतिशत भन्सार महसुल र ४५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने र ३०० किलोवाटभन्दा माथिका सवारी साधनमा ६० प्रतिशत भन्सार महसुल र ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था थियो ।
यस वर्षको बजेट वक्तब्य पछि ५० किलोवाटसम्मका लागि १० प्रतिशतमात्र भन्सार महसुल लाग्नेछ । साथै ५० देखि १०० किलोवाटसम्म १५ प्रतिशत भन्सार महसुल र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने र १०० किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्मका लागि २० प्रतिशत भन्सार महसुल र २० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्नेछ । साथै २०० किलोवाटदेखि ३०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारी साधनका लागि ४० प्रतिशत भन्सार महसुल र ४५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्नेछ ।
