काठमाण्डौं/ राष्ट्र बैंकले बैंकिङ सम्पत्तिको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको दवाबमा मुलुकका १० वटा ठूला वाणिज्य बैंकको स्थलगत विस्तृत सुपरिवेक्षण गराउने भएको छ ।
गुणस्तरियतामा शंका लागेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परिक्षक समूहबाट विस्तृत सुपरिवेक्षण गराउन दवाव दिएको बताइन्छ । कोषले बिस्तारित ऋण सुविधाको अनुमाृदन गर्नु पूर्व राष्ट्र बैंकसँग अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परिक्षकबाट ठूला वाणिज्य बैंकहरूको लेखा परिक्षण गराउने शर्त अगाडी सारेको हो ।
केषले नेपाल सरकारलाई बिस्तारित ऋण सुविधा अन्तर्गत ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। यही मार्च द्दण्द्दघ सम्म, ऋण र संपार्श्विक मूल्याङ्कनमा विशेष ध्यान दिएर नयाँ नियामक ढाँचा अनुसार बैंकहरूको ऋण पोर्टफोलियोहरू समीक्षा गर्न तेस्रो(पक्ष अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परिक्षण संस्थाको सहयोगमा १० ठूला बैंकहरूमा कर्जाको सदाबार हरितिकरण, सामूहिक कर्जा र कर्जाको केन्द्रीकरणबारे सघन सुपरिवेक्षण शुरु गर्नेछौं, भन्ने लिखित प्रतिबद्धता नेपाल राष्ट्र बैंकले कोष समक्ष व्यक्त गरेको छ। आगामी ६ महिनाभित्र सुपरिवेक्षण कार्य सक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएकोछ।
विश्व बैंकको प्रतिवेदनका अनुसार दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमध्ये नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा सबैभन्दा न्यून रहेको छ । विदेशी दातृ निकायले बैंकले कर्जा चुक्ता नगरेका ऋणीलाई ब्याज भुक्तानीका लागी थप कर्जा दिएर कर्जालाई सदाबहार हरित बनाइ रहेको आशंका गर्दै आएका छन् ।
