काठमाडौं । बर्सेनिको असारे बिकास यो बर्ष पनि रोकिएको छैन। यो बर्ष पनि बिगत झै असारमै कुल खर्चको ४० प्रतिशत भन्दा बढी असारमै हुँदै छ । महिनौंदेखि अर्थ मन्त्रालयमा थन्किएका रकमान्तरका फाइलहरु स्वीकृत हुन थालेको छ । रकमान्तर नगर्ने भनेर रोकिएका फाइल अर्थले धमाधम स्वीकृत गरेर भुक्तानीको बाटो खोल्न थालेको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सकिनै लाग्दा मन्त्रालयमा रकमान्तरको चटारो छ । महिनौंदेखि रोकिएको रकमान्तर गरेर काम भइसकेका आयोजनामा भुक्तानी गराउन विकासे अड्डाका अधिकारीहरु पनि अर्थ मन्त्रालय धाइरहेका छन् ।
सडक विभागले मात्रै करिब १० अर्ब रकमान्तरको माग गरेको छ । अर्थले समयमै रकमान्तर स्वीकृत नगर्दा सडक विभागमा भएका कामहरुकै पनि भुक्तानी रोकिएका थिए । ‘एकसाथ ८–९ सय पुल बनिरहेका हुन्छन्, सबैमा पर्याप्त बजेट हुँदैन, कुनैमा राखिएको बजेटभन्दा बढी भएको कामको भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ,’ विभागका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारी भन्छन्, ‘अर्थमा गएका फाइलको भुक्तानी अहिले दैनिकजसो भइरहेको छ ।’