काठमाडौं / चौधरी ग्रुपको सीजी टेलिकमलाई आधारभूत टेलिफोन सेवा (मोबाइल सर्भिस) को लाइसेन्स दिने गरी प्रकाशित हुने राजपत्रको मस्यौदा र सिफारिस गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सञ्चालक समिति ९बोर्ड०ले अस्वीकार गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दूरसञ्चार ऐनको दफा २३ (२) मा ‘नेपाल सरकारले प्राधिकरणको सिफारिसलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिए बमोजिमको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गने अननुमतिपत्रको लागि जनुसुकै बखतमा निवेदन दिन सकिने’ व्यवस्था बमोजिम प्राधिकरणसँग सिफारिस मागेको थियो । तर, अब प्राधिकरणले सीजीलाई लाइसेन्स दिने गरी राजपत्र प्रकाशन गर्ने वा नगर्ने भन्ने जिम्मा मन्त्रालयकै जिम्मामा छोडिदिएको छ ।
प्राधिकरणको १६ फागुनमा बसेको बोर्ड बैठकले सीजी टेलिकमलाई लाइसेन्स दिने गरी १५ जेठ २०७४ मा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहेका बेलाको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय बमोजिम राजपत्रको मस्यौदासहित सिफारिस गर्नु पर्ने नदेखिएको भन्दै मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ ।
प्राधिकरणको हालको बोर्डले तत्कालीन एटीएम टेलिकम सञ्चार प्रालि ९हालको सीजी टेलिकम०लाई तोकिएका शर्तहरु पूरा गरेपछि मात्रै दिने गरी भएका २९ चैत, २०६९ र १८ मंसिर २०७२ मा भएको निर्णय तथा सर्वोच्च अदालतबाट १ असोज २०७०मा भएको फैसलाले १ जेठ २०६९मा प्रकाशित राजपत्र नै दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स दिने कानुनी आधार स्थापित गरेको भन्दै शर्तलाई फेरबदल गर्ने र हुने गरी सञ्चार मन्त्रालयले मागेअनुसार सिफारिस गर्नुनपर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले तत्कालीन समयमा १ जेठ २०६९ को राजपत्रमै आधारमा स्मार्ट टेलिकम र युनाइटेड टेलिकम प्रालिले शर्तहरु पुरा गरेर आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स लिएको तर, शर्त नै पुरा नगरेका कारण सीजीलाई लाइसेन्स दिन नसकेको स्पष्ट गरेको छ । यसको जानकारी सीजी टेलिकम (तत्कालीन एसटीम०लाई ३० चैत २०६९मा पत्र काटेर दिइएको प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई जानकारी दिएको छ ।
प्राधिकरणले कानुन मिचेर सीजीको लाइसेन्सका बारेमा राजपत्रको मस्यौदासहित सिफारिस नगर्ने निर्णय गरेर चैधरी ग्रुपको जस्केलाबाट लाइसेन्स लिने प्रयासलाई कमजोर बनाइदिइएको छ ।
