सार्वजनिक पदधारण गरेका सबै व्यक्ति निजी स्वार्थमा नै लागेका छन् भनी किटान गर्न नसकिए पनि यो समस्या व्यापक बनेको कुरामा दुई मत छैन । सार्वजनिक पदधारण गरेको कुनै पदाधिकारीले पदीय दायित्वविपरीत व्यक्तिगत स्वार्थअनुकूल काम गर्नेगरेको भन्ने आम धारणाले हाम्रो जस्तो सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषता भएको राष्ट्रमा विशेष चर्चा पाएको छ । यसले व्यक्तिगत स्वार्थ, नातावाद, कृपावाद, राजनीतिक विकृति, राम्रो मान्छेको सट्टा हाम्रो मान्छेको चयन, सार्वजनिक सरोकारको निर्णयमा जनसहभागिताको कमी, मिलोमतोमा काम गरी सार्वजनिक हानी नोक्सानी, सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिताको अभावजस्ता क्रियाकलापलाई बढावा दिएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा निहित स्वार्थको द्वन्द्व हुनसक्ने सम्भावित क्षेत्रमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाअन्तर्गत खरिद गरिने विभिन्न परामर्श सेवा खरिद, सेवा खरिद, तथा विकास निर्माण कार्यको लागि गरिने ठेक्का सम्झौता र त्यससँग सम्बन्धित कार्य प्रमुख हो । विकास निर्माणको कार्यक्षेत्र भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, नियमित मर्मतसम्भार, सर्वेक्षण र अनुसन्धान, रोकथाम र निरोधलगायतका विभिन्न क्रियाकलाप पर्दछन् । यसको लागि बोलपत्र छनौट, ठेक्का सम्झौता, रकम निकासा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दा सार्वजनिक स्वार्थसँग बाझिने गरी व्यक्तिगत स्वार्थले काम गर्नसक्ने सम्भावना रहन्छ । यस्ता क्रियाकलापमा कतिपय अवस्थामा सार्वजनिक पदाधिकारीले स्वविवेकको प्रयोग पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यही मौका छोपी राजनीतिक विकृतिका कारण निहित स्वार्थको द्वन्द्वले जन्म लिन्छ ।
विकास निर्माणसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा बोलपत्र, ठेक्का सम्झौतासम्बन्धी निर्णय गर्दा आफन्तलाई फाइदा पुर्याउने, निर्मित संरचनाको गुणस्तर र सामग्रीको स्तरीयतामा सम्झौता गरेर कमिसन लिने, पूर्वाधार विस्तार, मर्मतसम्भार र क्षमता अभिवृद्धि, लगानी वृद्धि र सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी निर्णयमा लागत मूल्य उच्च राख्ने, ठेक्का सम्झौतापछि भेरिएसन अर्डर स्वीकृत गराई थुप्रै रकम भुक्तानी गरी व्यक्तिगत फाइदा लिने, हुँदै नभएको निर्माण कार्यको कागजी प्रक्रिया मिलाई घोटला गर्ने, निर्माणको लागि सामान खरिद गर्दा गराउँदा कमिसन लिने, कम लागत बढी अनुमान बनाउने, निम्न गुणस्तरको निर्माणको जाँचपास गराउने, ठेक्कामा सीमित प्रतिस्पर्धा गराउने, योजना निर्माण र तर्जुमा गर्दा संस्थागत हितलाई पछि पार्ने, निर्णय गर्नुअगावै आफ्नो मान्छेलाई सूचना चुहाएर व्यक्तिगत हितको लागि सार्वजनिक निर्णय गराउनेजस्ता कार्य गरेको पाइन्छ । यस्तो कार्य शक्तिमा भएका राजनीतिक दलका व्यक्तिले मलजल हालेका छन् भनी आरोप छ । यसै सिलसिलामा यस आलेखमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा युवा वर्गको भूमिकाबारे केही चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ । देश निर्माणमा मुख्य हात युवाको हुन्छ । हाम्रो देशका युवाहरू खाडी मुलुक आयआर्जनको लागि भासिई देशमा उनीहरूले रेमिटेन्स पठाएर देश चलाउनमा मदत गरिरहेका छन् । यो स्थितिमा युवाहरू दक्ष भई आफ्नै देश निर्माणमा हातेमालो गर्नसके भ्रष्टचार न्यूनीकरणमा समेत ठूलो मदत हुने थियो । संयोगवश जुलाई १५ गते विश्व युवा दक्षता दिवस मनाइयो । २०१४ डिसेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाले जुलाई १५ मा यो दिवस मनाउन थालेको पाइन्छ ।
युवाहरूको सामाजिक आर्थिक अवस्था सुदृढ गरी विश्वभर बेरोजगारी हटाई रोजगारीको लागि यो दिवस मनाउन सुरु भएको पाइन्छ । वयस्कहरूभन्दा युवाहरू ३ गुणा बढी बेरोजगार छन् । अझ युवतीहरू बढी बेरोजगार छन् । युवायुवतीहरू छातीमा जोस र पाखुरामा बल हुँदा पनि दक्षताको अभावले युवा जोसको दम्मलाई कामको भारीले मिचेर पाएको धेरथोर पैसा चुव लागेर लिन बाध्य छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले सन् २०१५ मा विश्वभर गरेको अनुसन्धानले विश्वको सात करोड १० लाख युवाहरू बेरोजगार रहेको र बेरोजगारी दर सो आँकडाअनुसार १३ दशमलव एक प्रतिशत रहेको छ । विश्वभर दक्ष कामदारको माग बढेको तर नेपालमा दक्ष कामदारहरू ज्यादै कम छन् । सो कारणबाट राजनीतिक विकृति भई भ्रष्टाचार झन् बढेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्नलाई पनि युवाहरू दक्ष हुन आवश्यक छन् । दक्ष युवाहरू विदेश पलायन नभई देशमै काम गरेमा भ्रष्टाचारलाई समेत न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । यसै सिलसिलामा अगष्ट १२ को दिन अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस पनि विश्वभर मनाइन्छ । व्यक्ति, परिवार, समुदाय, राष्ट्रि अनि सिंगो विश्वको विकासमा युवाहरूको भूमिकाको महत्वलाई दर्शाउन यो दिवस मनाइन्छ । युवा भनेको मानव जिवनमा अत्यधिक जोस, जाँगर, उत्साह, शक्ति भएको उमेरसमूह हो । परिवर्तनको लागि नयाँ सोच, ऊर्जा, चेतना, मौलिकता तथा प्रस्ट स्वभाव आदि अनेकौँ तत्वहरू छन् । नेपालको सन्दर्भमा माथि उल्लेख गरिएझैँ विशेषगरी खाडी मुलुकहरूमा पसिना बगाइरहँदा आफ्नै गाउँघरमा मलामी सम्मको जनशक्ति नभएको विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारबाट आएको विपे्रशणले सधैँ देश विकास हुन्छ र ? सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । दिनहुँ बाकसमा बन्द भएर आउने नेपाली युवाहरूको शवहरू अनि तिनका आश्रित परिवारका आँसुबारे सोच्न ढिला भएको छ । युवाहरू देशका मणि हुन् भने देशका मणिलाई विदेशिनु नै नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ । युवाहरूले आफ्नो माग र आवश्यकताहरूलाई सरकार वा सरोकारवालाहरू समक्ष लैजान आवश्यक छ । यस अर्थमा स्वरोजगार र सीपमूलक शिक्षा प्रणालीजस्ता अवधारणा साकार पार्ने नेपाली युवाहरूको जोडदार आवाज उठ्न अति आवश्यक छ । यो समस्या समाधानको लागि देशको सार्वजनिक प्रशासन र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा हुने निहित स्वार्थ हटाउन अति आवश्यक छ ।
माथि भनेजस्तै सार्वजनिक प्रशासनमा जवाफदेहीपूर्ण काम नगर्नाले निर्माणसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा हुनेगरेको अनियमितताले निम्नलिखित असरहरू पारेको पाइन्छ स् जनतालाई महँगो सेवा किन्नुपर्ने अवस्था आउनु, भौतिक पूर्वाधारको गुणस्तरीय सुविधाबाट वञ्चित हुनु, समयमा कार्य सम्पन्न नहुनु, निर्माण कार्य असुरक्षित हुनु, विकास निर्माणको लागि विनियोजित खर्चको दुरुपयोग हुनु, निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुनु, भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाई मुलुककै छविमा ह्रास आउनु, पूर्वाधारको अपेक्षित विकास नहुनु, ग्रामीण क्षेत्र पछाडि पर्नु, भौतिक पूर्वाधारको लागि छुट्टयाएको लगानी खेर जानु, दुर्घटना निम्त्याउनु, कमसल निर्माण हुन्छ भने देशका मणि मानिएका युवाहरू खाडी मुलुक भासिन बाध्य छन् । यस सिलसिलामा विकास निर्माणसम्बन्धी ठेक्का सम्झौता कार्यसम्बन्धी निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्ने ऐन नियम बनेता पनि राजनीतिक विकृतिका कारण कार्यान्वयन पक्ष बलियो देखिँदैनन् । राजनीतिक प्रतिबद्धता छैन् । नातावाद, क्रिपावादले बढी प्रश्रय पाएको छ । आर्थिक प्रशासन ऐन तथा नियमावली, विभिन्न ऐन नियमहरू आर्थिक अनियमिततासँग बढी सम्बन्धित छन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐनले सार्वजनिक खरिद कार्यमा संलग्न पदाधिकारीको आचरणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यस ऐनमा तपसिलबमोजिमको आचरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ स् ‘आफू पदमा बहाल रहँदाका बखत खरिद कारोबार गरेका व्यक्ति, फर्म, संस्था, कम्पनी र यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै निजी संस्थामा आफू पदबाट अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म काम नगर्ने । आफू संलग्न भएको खरिद कारबाहीमा आफ्ना नजिकका नातेदारहरूले बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको रूपमा भाग लिएको जानकारी हुन आएमा आफूभन्दा एक तहमाथिको अधिकारीलाई तुरुन्त जानकारी दिई त्यस्तो खरिद कारबाहीबाट आफू अलग हुनुपर्ने । ‘खरिदसम्बन्धी काम कारबाही गर्दा प्रचलित कानुनविपरीत हुने काम नगर्ने । प्रतिस्पर्धाको लाभबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले बोलपत्र वा प्रस्ताव पेस गर्नुभन्दा अघि वा पछि मिलेमतो गर्न वा गुटबन्दीमा संलग्न हुन नहुने । यसै ऐनमा बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको आचरणसम्बन्धी व्यवस्था गरेर सार्वजनिक पदाधिकारीभन्दा पनि बाहिर निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई तन्काउन खोजिएको छ । यो ऐन अन्य ऐनको तुलनामा निहित स्वार्थको द्वन्द्व घटाउने सवालमा प्रभावकारी देखिन्छ । यस ऐनमा बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले निम्न कार्य गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको पाइन्छ: प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा अनुचित प्र्लोभन दिन वा सोको प्रस्ताव गर्न । बोलपत्रदाताहरू वा प्रस्तावदाताहरूबीच खरिदसम्बन्धी काम बाँडफाँट गर्ने, वा बोलपत्र वा प्रस्तावको मूल्य कृत्रिम वा अप्रतिस्पर्धी तरिकाले कायम गर्ने वा अन्य कुनै निकायलाई खुल्ला तथा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको लाभबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले बोलपत्र वा प्रस्ताव पेस गर्नुभन्दा अघि वा पछि मिलोमतो गर्न वा गुटबन्दीमा संलग्न हुन् ।
बोलपत्र वा प्रस्ताव खोलेको समयदेखि बोलपत्र वा प्रस्ताव स्वीकृतिको सूचना नदिँदासम्मको अवधिमा बोलपत्र वा प्रस्तावका सम्बन्धमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले सार्वजनिक निकायसँग सम्पर्क गर्न वा बोलपत्रको परीक्षण र मूल्यांकनमा वा प्रस्तावको मूल्यांकनमा कुनै किसिमले प्रभाव पार्ने कार्य गर्ने । त्यस्तै उल्लिखित प्रावधानले निहित स्वार्थले ठाउँ लिनसक्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेको छ । कुनै खरिद कार्यको बोलपत्रसम्बन्धी कागजात वा स्पेसिफिकेसन तयार गर्ने वा खरिद कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको बोलपत्रदाता वा निजसँग आबद्ध रहेको कुनै व्यक्ति वा फर्म वा संस्था वा कम्पनी वा त्यस्तो फर्म वा संस्था वा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीले त्यस्तो खरिदको बोलपत्रसम्बन्धी कारबाहीमा भाग लिन सक्नेछैन । तर राजनीतिक विकृति र निहित स्वार्थले गर्दा यी प्रावधानहरूको पालना गर्न गराउन सकिएको देखिँदैन । यसको परिणामस्वरुप देशमा खरबौँ क्षति भई ठूला–ठूला विपत् निम्त्याएको छ । अहिलेको विपद्ले पुर्याएको क्षति पनि यसको उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ कि रु निहित स्वार्थको द्वन्द्वको स्वरुप बहुआयामिक छ । यसको निराकरण नभएसम्म भ्रष्टाचारमुक्त शासकीय प्रणाली, स्वच्छ समाज र समृद्ध राष्ट्रको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । यसको लागि यो समस्यालाई समयमै सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन । नेपालजस्तो सामाजिक सांस्कृतिक बनावट भएको देशको हकमा निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई घटाउने नीतिगत र कार्यान्वयन पक्षलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने देखिन्छ । यसमा पनि देशका खम्बा युवाहरूलाई दक्ष गर्नु आवश्यक छ । सोबाट भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा समेत मदत मिल्नेछ । भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्ने पुनित उद्देश्य लिएर स्थापना भएको सरकारी निकाय राजनीतिक भागबण्डाको नियुक्तिले ठूलो प्रभाव पारी भ्रष्टाचार निराकरणमा सहयोग पुगेको छैन । अतः जबसम्म देशमा सुशासन भई युवा जनशक्तिलाई देशैमै रोजगार दिई देश निर्माणमा लगाउन सकिन्छ ।
