काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लिभिङ टुगेदरलाई कानूनी मान्यता दिन माग गर्दै अधिवक्ता अनु भट्टराईले दायर गरेको रिटमा सरकार र संसद्का नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले आइतबार यस्तो आदेश गरेको हो ।
अधिवक्ता अनु भट्टराईले फागुन ३० गते लिभिङ टुगेदरलाई कानूनी मान्यता दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्। उक्त रिटमा आइतबार पहिलो सुनवाई गरेको थियो । अदालतले लिभिङ टुगेदरलाई कानुनी मान्यता दिनु नपर्ने भए त्यसको कारण उल्लेख गर्दै विपक्षी नेपाल सरकार तथा संघीय संसद्ले लिखित जवाफ पठाउन आदेश दिएको हो ।
