काठमाडौँ/ बहुचर्चित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा आइतबार सर्वोच्च अदालतले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउने गरी भएका निर्णयमा संलग्न मन्त्रिपरिषदका पदाधिकारीसमेतलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान २०६६/६७ र २०६९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईले निर्णय गरेका थिए । उक्त आदेशसँगै मन्त्रिपरिषदबाट भएका निर्णयमा समेत संलग्नलाई अनुसन्धान गर्न सकिने भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू नेपाल र भट्टराई माथि अनुनसन्धानको बाटो खुलेको हो ।
