महोत्तरी । रातु नदीमा उत्खनन रोक्न सर्वोच्च अदालतले आइतबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । रातु नदीमा भएको अवैध उत्खननले वातावरणमा प्रतिकूल असर परेको भन्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले तत्काल उत्खनन रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
रातुमा अवैध उत्खनन भएको ठहर गर्दै इजलासले तत्काल उत्खनन रोक्न र चैत १९ गतेभित्र अदालतमा हाजिर हुन विपक्षीका नाममा आदेश दिएको छ ।
बर्दिवास नगरपालिकाले नदी ठेक्कामा लगाएको थियो । स्थानीय सरकारले नै अवैध दोहनमा पक्षपोषण गरेको, निकासी नियमसंगत नभएकाले राजस्व छलि भएको जस्ता समस्या देखिएपछि उत्खनन रोक्न माग गर्दै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि शंकर महतो, श्याम खड्का, निरोज अधिकारी, बिमलेश महतो, चेतकुमार थापा, परशुराम बस्नेत र रामजतन महतोले यस वर्षको ठेक्का पाएका देव विष्णु कन्ट्रक्सन र राजेश एण्ड ब्रदर्श निर्माण तथा सप्लायर्स दोलखा भिमेश्वरसहित १२ वटा कार्यालयहरुलाई विपक्षी बनाएर फागुन १७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि अधिवक्ताहरु पदमबहादु्र श्रेष्ठ, राजु फुयाँल, सुधनराज आचार्य, विष्णु कोमार ठोकर र सुदीपकुमार भुजेलले बहस गरेका थिए ।
रिटमा नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित दोहनले वातावरणीय र मानव जीवनमा पार्ने प्रतिकूल असर र नदीमा पुगेको क्षतिलाई दृष्टिगत गर्दै यस्तो कार्य तत्काल रोक्न आवश्यक देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
