आजियाटा कम्पनीले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर निकै सस्तोमा बेचेपछि सुरु भएको विवाद तत्काल टुंगो लाग्ने छाँटमा छैन । एक महिनाअघि शेयर खरिद विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि सरकारले २१ मंसिर २०८० मा एनसेल प्रकरण अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समयमा काम नसकेको पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको नेतृत्वको समिति थप अध्ययनमा लागेको छ र सरकारले म्याद पनि थपेको छ । यद्यपि, समितिको निष्पक्षतामाथि भने सुरुवाती दिनदेखि नै प्रश्न थिए । एनसेलको करसम्बन्धी विषयमा शर्माको भूमिका शंकास्पद रहेको टिप्पणी छ ।
आजियाटाले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद गर्ने बेला सन् २०१६ मै प्रस्ट थियो, सन् २०२९ मा उसले छाड्नुपर्नेछ । उसले सोहीअनुसार रणनीति बनाएको पनि देखिन्छ । नेपाल सरकार, राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी प्रशासन मात्र होइन, सञ्चारसहितका विभिन्न माध्यममा आफ्नो बलियो उपस्थिति जनाएको थियो । जसले गर्दा, एनसेल बदमासीमा खुलेर बोल्दै हिम्मत कमैले जुटाइरहेका थिए । एनसेलले छोड्नुपर्ने पूर्वजानकारी पाएको आजियाटाले एक्कासि सन् २०२३ मै किन छोड्यो भन्ने प्रश्नचाहिँ गम्भीर छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा संलग्न तथा अर्थसँग सरोकार राख्ने अधिकारीहरूको भनाइमा आजियाटाले नेपाल नछाड्नका लागि केही रणनीतिक मुभ गरेको थियो । आजियाटाको रणनीति सफल नभएपछि उसले विकल्पको खोजी गरेको देखिन्छ । पछिल्ला दिनमा आजियाटाले तीनवटा समस्याको सामना गरिरहेको थियो । तिनै समस्या आजियाटाको बहिर्गमनको कारण बन्न पुगेको देखिन्छ ।
सन् २०१६ मा एनसेलको कारोबार ५८ अर्ब ६५ करोड रहेकोमा ५ वर्षपछि सन् २०२२ मा ३९ अर्ब ८१ करोडमा झरेको थियो । यो आर्थिक अवस्था एनसेलकै वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । ५ वर्षको अवधिमा एनसेलको एकातिर नाफा घट्दो थियो, अर्कोतिर कारोबारमा पनि गिरावट आएको थियो । त्यसभन्दा बढ्ता चिन्ताचाहिँ दायित्व बढ्नु थियो । बढ्दो ऋणका कारण बढेको दायित्व सम्हाल्न आजियाटाले विकल्प खोजेको हुन सक्ने आकलन पनि भइरहेको छ । नाफा र कारोबार घट्ने अनि दायित्व बढ्दा स्वाभाविक रूपमा कम्पनीको गुणवेत्ता तथा मूल्य कमजोर बनाउँछ, जुन एनसेलका लागि पिरलोको विषय थियो । यसमा अर्को विवादास्पद काम पनि एनसेल गरेको छ । सन् २०१६ मा टेलिया सोनेराले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर नतिर्ने रणनीतिले समय लम्ब्याउने काम मात्र भएन, सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दा टेलिया सोनेरा र एक्जियटा कम्पनीले होइन, नेपालस्थित एनसेलले पुँजीगत लाभकरको रकम बुझाएको छ, त्यो पनि नेपाली बैंकबाट ऋण लिएर । त्यसबाहेक कम्पनीले टेलिफोन सेवाको नवीकरण दस्तुरबापत नेपाल सरकारलाई २० अर्ब रुपैयाँ पनि बुझाउनुपर्ने दायित्व छ । त्यसैले, नाफा र कारोबार घट्ने तर दायित्व बढ्ने अवस्थाको चेपुवामा एनसेल देखिन्थ्यो ।
विद्यमान कानुनी संरचनाअनुसार एनसेल अबको ६ वर्षपछि अर्थात् सन् २०२९ मा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जान्छ । स्वतः सरकारको स्वामित्वमा जाने अवस्था रोक्न एनसेलको संरचना परिवर्तन गर्न आवश्यक हुन्छ । सन् २००८ बाट सुरु भएको स्मार्ट टेलिकम सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो । त्यसले गर्दा सरकारले बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । नवीकरण दस्तुर, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, फ्रिक्वेन्सी शुल्क लगायतको शुल्क गरी २७ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो । सञ्चालन गर्न नसक्ने तर उसको दायित्व भने बढ्दै जाने गरेको थियो, त्यही कारण सरकार भने बन्द गरेर लिलामी लैजान चाहिरहेको थियो ।
स्मार्टलाई नै लक्षित गरेर सरकारले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ ल्यायो । नियमावली २०७९ मंसिर १९ मा राजपत्रमा प्रकाशित पनि भएको थियो । अनि, अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ ल्याउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै सक्रिय रहेका थिए । उनको समयका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नियमावली ल्याएका थिए । यो सबै प्रक्रिया अगाडि बढ्नुका खास कारण स्मार्ट टेलिकम एनसेललाई खरिद गर्ने बाटो खुला गर्नु थियो भनेर चर्चा गरियो । किनभने स्मार्टको लाइसेन्स सन् २०३८ सम्म छ । अर्थात्, स्मार्ट टेलिकम खरिद गर्न पाए सन् २०२९ मा अनुमति अवधि सकिने एनसेलले थप १० वर्ष समय पाउने थियो ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको पालामा आएको नियमावलीमा टेकेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १३ साउन २०७६ मा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । तर, आचार्य परिवारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रभावमा पारेर स्मार्ट टेलिकम लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय उल्ट्याए । प्रधानमन्त्री ओलीले २१ पुस २०७६ मा सरकारले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय उल्ट्याइदिए । अनि, बक्यौता किस्ताबापतको २ अर्ब तिर्न उसले ५ वर्षको समय पायो । अर्थात्, उसले ५ किस्तामा शुल्क हरेक आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा तिर्ने गरी सुविधा पायो । त्यसपछि पनि नवीकरण शुल्क तिर्न आनाकानी गर्यो । त्यसमा पनि म्याद थपको सुविधा भयो । यो सबै कार्य राजनीतिक पहुँचका आधारमा भएको थियो ।
यसरी निर्णय उल्टिनुसँग केही राजनीतिक घटनाक्रमलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । सिंगापुर नागरिक सतीशलाल आचार्यको समेत लगानी रहेको स्मार्टको १३ साउन २०७६ मा प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज गर्यो । त्यसको ५ दिनपछि १८ साउन २०७६ मा प्रधानमन्त्री केपी ओली सिङ्गापुर गए । ओली त्यतिबेला ५ दिनका लागि आराम गर्न भनेर सिङ्गापुर गएको चर्चा थियो । अनि, ५ भदौ २०७६ मा पनि प्रधानमन्त्री ओली सिङ्गापुर गए । त्यतिबेला तिनै आचार्य परिवारको आतिथ्यता थियो भन्ने गरिएको छ ।
त्यतिबेला ओलीले आचार्य परिवारको आतिथ्यता पाए कि पाएनन् भन्ने अंशका भइरहेको बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ४ पुस २०८० को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रस्ट पारिदिए । त्यस दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू मात्र होइन, शेरबहादुर देउवा र ओली पनि आचार्यको आतिथ्यतामा सिङ्गापुरमा बसेको स्वीकार गरेका छन् । साउनमा लाइसेन्स खारेज हुने अनि त्यसबीचमा दुईपटक ओलीको सिङ्गापुर आवतजावतमा स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालकसँग संगत र सामिप्य हुने कुराले नै २०७६ पुसमा प्राधिकरणको निर्णय उल्ट्याएर किस्तामा शुल्क तिर्ने व्यवस्था गर्नुलाई संयोग मात्र थिएन भन्ने गरिन्छ । पूर्वमुख्यसचिव सचिव कोइराला पनि राजनीतिक सम्बन्धकै कारण दूरसञ्चारका माफियाको अस्वाभाविक चलखेल भएको र नीतिगत निर्णय गराउने गरेको बताउँछन् ।
स्मार्ट लाइसेन्सको यो प्रकरणकै बेला २०७७ मा प्राधिकरणको ऐन संशोधनको प्रयास भएको देखिन्छ । ओली त्यसमा सहमत भई प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखिन्छ । २०७७ फागुनको आरजु देउवाको सिङ्गापुर यात्राले ऐन संशोधनमा थप सहमति जुटेको भनेर त्यतिबेला विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित पनि भएका थिए । टेलिया सोनेरा र आजियाटाबीच २१ डिसेम्बर २०१५ मा शेयर खरिद सम्झौता (एसपीए) भएको थियो । त्यसबीच कानुनी विमर्श र राजनीतिक चलखेल चाहिँ खासमा सोचनीय देखिन्छ । जबकि, सन् २००९ मा टेलिया सोनेराले रेनोल्ड होल्डिङको शेयर खरिद गर्दा पुँजीगत लाभकर तिरेको थियो । टेलिया सोनेराले १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँमा किनेको भन्दै पुँजीगत लाभकर तिरेको थियो ।
हुन त एनसेलको २० प्रतिशत शेयर रहेको स्थानीय साझेदार निरजगोविन्द श्रेष्ठबाट भावनासिंह श्रेष्ठ (सतीशलाल आचार्यकी श्रीमती) बीच भएको शेयर खरिदबिक्रीमा पनि कर छलीको प्रयास भएको छ । त्यतिबेला स्वामित्व बिक्री हुँदा ३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँमा किनबेच भएको बिक्री सम्झौता पेस गरी कर दाखिला गर्न खोजिएको थियो ।त्यतिबेला एनसेलको रिजर्भमै ८७ अर्ब रुपैयाँ बताइएको छ । त्यसैले, रिजर्भमै ८७ अर्ब नगद भएको कम्पनीको २० प्रतिशत शेयरको मूल्य ३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मात्रै कसरी भयो भनेर प्रश्न उठेको थियो । त्यही प्रश्नका कारण उक्त २० प्रतिशत शेयरको खरिदबिक्रीमा ११ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ लाभ भएको घोषणा गरी २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ कर तिरियो । तर, महालेखाले बेरुजु निकालेपछि पुनः कर निर्धारण भएको छ ।
आजियाटा टेलिया सोनेराबाट शेयर खरिद गर्दा नै जानकार थियो– नेपाललाई पुँजीगत लाभकर बुझाउनुपर्छ भनेर । हुन त, पुँजीगत लाभकर बिक्रेताले बुझाउने हो । त्यसका लागि आजियाटाले टेलिया सोनेरालाई पुँजीगत लाभकर तिराउने गरी सम्झौता गर्न सक्थ्यो । तर, उसले त्यसो गरेन र गर्न चाहेन पनि । त्यसको खास कारण राजनीतिक सम्बन्ध नै देखिन्छ ।
आजियाटाका अधिकारी नेपाल आएको र ४ नोभेम्बर २०१५ मा ती अधिकारीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित विभिन्न राजनीतिक भेटघाट गरेको दूरसञ्चार स्रोतको दाबी छ । ती अधिकारीले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मासँग पनि भेट गरेका थिए । उनीहरूले मौखिक रूपमा पुँजीगत लाभकर तिर्नु नपर्ने सुझाव दिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालय स्रोतको दाबी छ । अर्थात, नेपालको समग्र परिस्थितिबारे जानकारी लिन काठमाडौं ओर्लिएका ती अधिकारीले राजनीतिक नेक्सस बनाएर मलेसिया फर्किए, अनि २१ डिसेम्बर २०१५ मा एसपीए गरेको देखिन्छ । उक्त सम्झौतापछि काठमाडौंमा पुँजीगत लाभकरको मुद्दा चर्कियो । काठमाडौंका सडकमा नो ट्याक्स नो एनसेल अभियान नै चल्यो । संसदीय समितिले कर लाग्ने नलाग्ने टुंगो गरी कर लाग्ने भए कर असुल गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
त्यसपछि निरन्तर रूपमा राजनीतिक कनेक्सन प्रयोग गरेर पुँजीगत लाभकर मिनाहाका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानेसम्मका प्रयास भएका थिए । त्यसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बढ्ता उपयोग भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । सन् २०१६ मा प्रचण्डले एनसेल विवाद सल्ट्याउन निकै प्रयास गरेका थिए । आजियाटा र स्पेक्ट्रलाइटबीच फिक्स्ड कन्सिडरेसन र कन्डिसनल कन्सिडरेसन गरी दुई चरणमा कारोबार गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौताअनुसार स्पेक्ट्र लाइटले किनबेच सकिएको ६ महिनाभित्र आजियाटालाई ५ मिलियन अमेरिकी डलर र बाँकी ४५ मिलियन चार वर्षमा तिर्नेछ । अनि, कन्डिसनल कन्सिडरेसनअनुसार एनसेलले सन् २०२९ सम्म गर्ने नाफाको हिस्सामा आजियाटालाई पनि भाग लाग्नेछ । अर्थात्, अहिलेको खरिद सम्झौताअनुसार एनसेल आचार्यले खरिद गरेपछि नाफाको हिस्सा भने आजियाटाकै हुनेछ ।
यो खरिदको मक्सदचाहिँ बुट मोडलअनुसार सन् २०२९ मा नेपाल सरकारलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बाध्यतालाई पन्छाउन खोज्नु हो । आवरणमा आजियाटाले छोडेको भए पनि अन्तर्यमा आजियाटा नै भएको देखिन्छ । त्यसमा पूर्वमुख्यसचिव सचिव कोइराला पनि सहमत देखिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘खासमा सतीशलाल आचार्य पात्र मात्रै हो कि भन्ने आंशका छ ।’ एनसेल सन् २०२४ मा अन्तिमपटकका लागि नवीकरण हुँदै छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले शेयर खरिदको विवाद नसल्टिँदै नवीकरण गरिदिए एनसेल आचार्यको नामको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइटको नाममा हुनेछ ।
कोइरालाको आंशकाचाहिँ त्यसपछि नेपाली नागरिक रहेकी आचार्यकी श्रीमती भावनासिंह श्रेष्ठको नाममा रहेको कम्पनी सुनिभेरामा कम्तीमा ३० प्रतिशत शेयर हस्तान्तरण हुने सम्भावना छ । २५ वर्षमा सरकारलाई बुझाउने प्रावधान टार्न स्पेक्ट्रलाइट कम्पनीको ८० प्रतिशत शेयरमध्ये ३० प्रतिशत सुनिभेराको नाममा सारे पुग्छ । दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ मा जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको लगानी भएको कम्पनीको लाइसेन्स अवधि सकिएपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने व्यवस्था छ । ऐनको दफा २५ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षसम्म हुने व्यवस्था छ । ५० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी भएको वा ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी व्यक्ति वा कम्पनीको शेयर भएको कम्पनीले भने २५ वर्षपछि पुनः अनुमतिपत्र लिन पाउँछ ।
