काठमाडौं । सरकारले विश्व बैंकको १८ अर्ब ऋणसँगै अमेरिकाले दिएको करिब ८० अर्ब रुपैयाँको अनुदान पनि स्वीकार गरेको छ । नेपालमा तरलता अभाव र विदेशी मुद्रा संचिति घटिरहेको बेला यो ऋण र अनुदान फलदायी हुने भएको छ ।
नेपालले अमेरिकी आर्थिक सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान स्वीकार गरेपछि अर्को राहतस्वरुप ८० अर्ब अनुदान थप गरिदिएको छ । अमेरिकाले एमसीसीपछि नेपालाई विश्वास गरेर यो अनुदान रकम थप गरेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
नेपाललाई एमसीसीभन्दा ठूलो रकमको अनुदान दिएको र सो अनुदान सरकाले ३० चैतको मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकार गरेको छ । अमेरिकी सहयोग नियोग (युसएआइडी)ले नेपाललाई ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर (७९ अर्ब ७१ नेपाली रुपैयाँ) दिएको छ ।
सरकारले युसआइडीबाट पाउने यो अनुदान रकम स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले शुक्रबार जानकारी दिए ।
युसआइडीबाट अनुदान स्वरुप आउने रकम आगामी ५ वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्र, शुसासन, आर्थिक उन्नती, प्रकोप व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोत संरक्षण र व्यवस्थापन निजी क्षेत्रको शुसासन र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा खर्च हुने भएको छ । यो रकम शर्तसहित भन्दा बढी निशर्त रहेको पनि अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार युसआइडीबाट अनुदान स्वरुप आउने रकम आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत खर्च हुने छ । केही रकम युसआइडीले सरकारले निर्धारण गरेका क्षेत्रमा आफै खर्च गर्छ, अनुदानको ठूलो हिस्सा बजेटमा समावेश गर्ने सहमति भएको छ । आगामी दिनमा यही आयोजना अन्तर्गत थप सहयोग गर्ने युसआईडीले प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ । यो नेपालमा आएको अहिलेसम्मकै ठूलो वैदेशिक अनुदान पनि हो ।
