राजेश अग्रवाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले उत्पादनमलक तथा सेवामूलक उद्योगहरुको छाता संगठनको रुपमा विगत २० वर्षदेखि मुलुकमा औद्योगिक वातावरण निर्माण, लगानी प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना गर्दै देशको आर्थिक, सामाजिक विकासमा बलियो साझेदारको रुपमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ।
आगामी दिनमा समेत नेपाल सरकार, विकास साँझेदारलगायत निजी क्षेत्रका अन्य संघ संस्थाहरुसँग सहकार्य, समन्वय गर्दै यही दिशामा आफ्ना गतिविधिहरुलाई अगाडि बढाउन परिसंघ प्रतिबद्ध छ। परिसंघले केन्द्रमा ठूला र मझौला उद्योगहरुलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ भने सातै प्रदेश तथा जिल्ला उद्योग संघहरुमार्फत लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुका मुद्धाहरुलाई समेत सशक्त रुपमा उठाउँदै आएको छ। १६औं योजना तर्जुमा गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयहरुको अध्ययन गरी राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सुझाव बुझाएका छौं। परिसंघले दिएको सुझावहरुमध्ये करिब ४१ प्रतिशत सुझाव मस्यौदामा समेटिएको पनि छ।
सन् २०२६ देखि हामी विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नती भएपछि हुन सक्ने हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, हामीले पाउँदै आएको सुविधामा के कस्तो असर पर्छ र विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नती हुनुपूर्व कस्तो तयारीका साथ बस्नुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रही नीतिगत बहस, सीप विकास सम्बन्धमा सार्वजनिक निजी संवाद, बजेटको सफल कार्यान्वयनमा रचनात्मक सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले बजेट वाच जस्ता महत्त्वपूर्ण पहल, बहस तथा छलफल गर्दै आएका छौं।
उद्यमशीलताको विकासका लागि परिसंघले युवा उद्यमीहरुलाई प्रवद्र्धन एवं प्रोत्साहन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै इन्क्युबेसन सेन्टर स्थापना गरी स्टार्टअप कम्पनीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षकबाट तालिम दिँदै आएको छ।
परिसंघले सीप स्किल नेपाल अभियानअन्तर्गत उद्योगहरूमा कामदारहरूको सीप विकास, रोजगारी सुनिश्चितता, उद्योगको उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न यूकेएड सीपको सहयोग तथा साझेदारीमा सदस्य उद्योगहरूमा सहभागितामूलक कार्यक्रम गरी २ हजार ३ सय ७५ जनालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेका छौं।
नेपाल सरकारको कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम सहभागितामूलकमा पनि परिसंघमार्फत १ हजार ६ सय ६५ जनालाई तालिम दिई रोजगार उपलब्ध गर्ने गरी उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको लघु, घरेलु, तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्र र ६ वटा उद्योगसँग परिसंघले त्रिपक्षिय सम्झौता गरेका छ।
परिसंघले रिसर्चलाई उच्च महत्त्व दिएको छ। उद्योगसँग सम्बन्धित विषयमा रिसर्च गरेर मात्रै वास्तविक अवस्थाका विषयमा नेपाल सरकार, नियामक निकायहरुलाई सुझाव दिँदै आएका छ।
सीएनआईको नेतृत्वमा सीटीईभीटी/एनएसटीबीको समन्वय तथा सहकार्यमा उद्योग व्यवसायमा क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्तिहरूको दक्षता विश्लेषण गरी सो अनुरूपको सीप प्रमाणिकरण, पाठ्यक्रम निर्माण तथा जनशक्ति उत्पादन गर्न नेपाल भोकेसनल क्वालिफिकेसन सिस्टम प्रोजेक्ट कार्यक्रम संचालन गरिरहेका छौं।
परिसंघले रिसर्चलाई उच्च महत्त्व दिएको छ। उद्योगसँग सम्बन्धित विषयमा रिसर्च गरेर मात्रै वास्तविक अवस्थाका विषयमा नेपाल सरकार, नियामक निकायहरुलाई सुझाव दिँदै आएका छौं। परिसंघमा स्थापना गरिएको अनुसन्धान इकाईले उद्योगहरूको वास्तविक अवस्थाको बारेमा त्रैमासिक रुपमा सीएनआई इन्डस्ट्री स्ट्याटस रिपोर्ट मासिक रुपमा सीएनआई नेपाल इकोनोमी इन्साइट्स प्रकाशन गर्दै आएका छौं।
परिसंघले ठूला उद्योगहरुको प्रबद्र्धनमा मात्रै होइन साना उद्योगहरुको प्रबद्र्धन एवं प्रोत्साहनका लागि पनि काम गर्दै आएको छ। आसन्न लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन सहयोग गर्ने गरी लगानी सम्मेलनको प्रि इभेन्टको रुपमा लगानी बोर्डसँगको सहकार्यमा विभिन्न कार्यक्रम चलाइरहेका छौं।
परिसंघले सन् २०२१ देखि नेपाल सरकारसँगको साझेदारीमा ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियान संचालन गरिरहेको छ। औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गरी नेपाली वस्तु तथा सेवाको पहुँच राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विस्तार गर्ने यस महाअभियानमा ३ खर्ब रुपैयाँ बढीको कारोबार गरिरहेका, २० हजार बढीलाई प्रत्यक्ष एवं करिब ७५ हजारलाई परोक्ष रुपमा रोजगारी दिइरहेका १३५ स्वदेशी कम्पनीहरू आवद्ध भएका छन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयसँगको साँझेदारीमा परिसंघले संचालन गरिरहेको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानअन्तर्गत आगामी बैशाख २१ गते स्वदेशी सम्मेलन आयोजना गर्न गईरहेका छौं। यो सम्मेलन स्वदेशी उद्योगहरुको प्रबद्र्धनका लागि आगामी बजेटले लिनुपर्ने नीतिगत सुझावमा केन्द्रित हुनेछ।
दीगो पूर्वाधारबाट समग्र विकास गर्न सकिन्छ। उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न पूर्वाधारमा लगानी बढाउन अतिआवश्यक छ। सोही अवधारणालाई आत्मसाथ गर्दै परिसंघले सन् २०१४ देखि हरेक दुई दुई वर्षमा पूर्वाधार सम्मेलन गर्दै आएको छ। पूर्वाधार सम्मेलनको पाँचौं संस्करण आगामी सेप्टेम्बर १२ र १३ मा काठमाडौंमा आयोजना हुँदै छ।
विदेशी विनिमय संचितिको हिसाबले बाह्य क्षेत्र राम्रो स्थितिमा छ। भुक्तानी सन्तुलन र चालु खाता समेत बचतमा छ। हालको विदेशी विनिमय सञ्चिति ८ वर्ष यताकै उच्च हो। बाह्य क्षेत्र राम्रो भएपनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा अझै पनि अपेक्षित सुधार आउन नसक्नु बाह्य कारण मात्रै थिएन र होइन, आन्तरिक नै प्रमुख कारण हो भन्ने पुष्टि गर्दछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा अर्बौ रुपैयाँ लगानी योग्य रकम छ। बैंकहरुमा पैसा थुप्रिने, लगानी गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य अपरिहार्य छ।
समग्र बजार मागमा आएको उच्च कमीका कारण उद्योगी व्यवसायीहरु निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा छन्। कतिपय उद्योग व्यवसायहरु बन्द भईसकेका छन् भने कतिपय बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
केही महिनादेखि उद्योगहरुमा गरिएको अघोषित लोडसेडिङले थप मर्माहत बनाएको छ। उल्लिखित समस्या र चुनौतीका कारण निजी क्षेत्र आत्तिएको छ।
समग्र बजार मागमा आएको उच्च कमीका कारण उद्योगी व्यवसायीहरु निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा छन्। कतिपय उद्योग व्यवसायहरु बन्द भईसकेका छन् भने कतिपय बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यस्तो असरबाट सबैभन्दा बढी साना तथा मझौला उद्योगहरु प्रभावित भईरहेकाछन्। साथै ठूला उद्योगहरुमा समेत यसको असर परेको छ। हाल समग्रमा उत्पादनमुलक उद्योगहरुले आफ्नो क्षमताको ४० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै उत्पादन गरिरहेका छन्। त्यसैले अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन समग्र माग बढाउने नीति लिन आवश्यक छ।
केन्द्रिय तथ्यांक विभागले हालै सार्वजनिक गरेको जीडीपी सम्बन्धि प्रक्षेपणमा औद्योगिक वस्तु उत्पादन क्षेत्रमा गिरावट आउने, निर्माण क्षेत्रमा न्यून मात्र सुधार आउने प्रक्षेपण गरेको छ। नियामक निकायले लिएको नीतिका कारण अर्थतन्त्र विस्तार हुन नसक्ने र त्यसको असर आर्थिक बृद्धिमा पर्ने परिसंघले भन्दै आएको थियो। त्यसलाई विभागको प्रक्षेपण समेत पुष्टि गरेको छ।
अर्थतन्त्रमा अस्वाभाविक संकुचन आउँदा, समग्र माग बढ्न नसक्दा उद्योग व्यवसाय बन्द हुने क्रम बढ्दै गएको छ। यसको गम्भिर असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वासलातमा समेत देखिएको छ भने बैंकहरुको एनपीएल ३.७३ प्रतिशत पुगेको छ। गत वर्षको फागुनमा यस्तो एनपीएल २।६३ प्रतिशत थियो। यस्तै कालोसूचीमा पर्नेहरुको संख्या निकै बढेको छ। गत वर्षको फागुनमा ३९ हजार रहेकोमा यो फागुनसम्म बढेर ७७ हजार बढी पुगिसकेको छ। निकै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई गतिशिलता प्रदान गर्न कुनै पनि निकायले यो वा त्यो बहानामा यथास्थितीमा बस्न सक्ने अवस्था छैन्, हुनुहुँदैन।
समग्र बजार मागमा सुधार आउन नसक्दा कम उत्पादन गरिरहेका उद्योगहरुको उत्पादन लागत बढिरहेको छ। नियमित विद्युतको आपूर्ती उद्योगहरुका लागि लाइफलाइन नै हो तर पछिल्ला केही महिनादेखि उद्योगहरुमा गरिएको अघोषित लोडसेडिङले थप मर्माहत बनाएको छ। उल्लिखित समस्या र चुनौतीका कारण निजी क्षेत्र आत्तिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले नयाँ बजेटको तयारी गरिरहेको छ। आगामी बजेटले स्वदेशी उद्योगहरुको प्रबद्र्धन गर्ने रणनीति लिनुपर्ने आवश्यकता छ।
यद्यपी यी समस्या र चुनौतीहरुको सामना गर्न सरकारले अवश्य वातावरण बनाउनेछ भन्ने अपेक्षा र आशाका साथ मनोबल बलियो बनाइराख्ने प्रयास निजी क्षेत्रले गरिरहेको छ। यी चुनौतीहरुका बीच आशाको किरण सरकारले देखाउनेमा हामी विश्वस्त छौं।
अर्थ मन्त्रालयले नयाँ बजेटको तयारी गरिरहेको छ। आगामी बजेटले स्वदेशी उद्योगहरुको प्रबद्र्धन गर्ने रणनीति लिनुपर्ने आवश्यकता छ। स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आगामी बजेट कोशेढुङ्गा सावित होस् भन्ने नेपाल उद्योग परिसंघको चाहना रहेको छ।
हाम्रा नीति तथा कानूनहरु लगानी प्रोत्साहन गर्ने खालका हुनुपर्छ। त्यसका लागि नीतिगत स्थिरतासँगै लगानी निरुत्साहन गर्ने कानूनहरुमा सुधार अति आवश्यक छ। अहिले पनि करिब ५० वर्ष पुराना ऐनबाट व्यवसायलाई नियन्त्रण गर्न खोजिरहेका छौं।
पछिल्लो पटक भारतले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले एकै पटक ४२ वटा कानुनका १८३ वटा प्रावधानहरुमा कैदको व्यवस्था हटाई आर्थिक जरिवाना मात्र लगाउने गरी आर्थिक संमृद्धिका लागि अनूकरणीय संकल्प लिएको छ। उद्योगी व्यवसायीबाट आर्थिक कसुर भएमा थुन्ने नभई आर्थिक जरिवाना गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।
कतिपय सरकारी कर्मचारीमा काम गर्ने उत्कट चाहना भएको पनि पाइन्छ तर काम गर्ने कर्मचारीमा ओभरसाइट एजेन्सीको कारणले नियम संगत निर्णय गर्न पनि डराइरहेको अवस्था देखिएको छ।
सामान्य उजुरीकै भरमा पहिले थुन्ने अनि सुन्न खोज्ने चलन बढ्न लागेको छ। यस्तो अवस्था निजी क्षेत्रको लागि मात्रै होइन कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिकमाथि समेत भईरहेको छ। थुन्ने नाममा बार्गेनिङ गर्ने, मान मर्दन गर्दै जनमानसमा नराम्रो स्थापित गर्न खोज्ने जस्ता काम भईरहेका छन्। त्यसैले नेपाल उद्योग परिसंघले अग्रीम जमानत सम्बन्धी व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ।
समग्र मागमा आएको उच्च संकुचनले उत्पादक मर्कामा परिरहेका बेला उधारो समेत उठाउन नसक्दा अर्को पीडा थपिएको छ। अन्य मुलुकमा भुक्तानी सुरक्षण ऐनको व्यवस्था भए पनि हाम्रोमा यो व्यवस्था छैन्। परिसंघले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन प्राथमिकता क्षेत्र पहिचान गरी सरकार, नियामक निकायलाई सुझाव दिदै आएका छौं।
उद्योग, उर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, निर्माण तथा पूर्वाधार, कृषिजस्ता हाम्रा प्रतिस्पर्धी क्षमता बढी भएका क्षेत्रमा तत्काल गर्नुपर्ने, दीर्घकालिन रुपमा गर्नुपर्ने कामको स्पष्ट सुझाव दिएका थियौं। तर, ती सुझावहरु अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्।
राजनीतिक अस्थिरता लामो समयसम्म रह्यो। राजनीतिक स्थिरताका लागि ठूला ठूला आन्दोलन समेत भए। करिब स्थिर जस्तो रहेको राजनीति फेरी अस्थिरतातर्फ उन्मुख भएको हो की भन्ने डर लाग्न थालेको छ। अर्थतन्त्रमा चौतर्फी चुनौती र समस्या छन्। यी चुनौती र समस्या समाधानका लागि ठूलो सल्यक्रियाको खाँचो छ तर मलमपट्टि गरेर शिथिल अर्थतन्त्र उकास्न सोचिरहेका छौं। (नेपाल उद्याेग परिसंघको २१औं वार्षिक साधारणसभाको अवसरमा अध्यक्ष अग्रवालद्वारा व्यक्त्र विचार)
