काठमाडौं । सरकारले ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग’को प्रतिवेदन ६ वर्षपछि सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले २०७४ वैशाख १ गते विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा डा।उपेन्द्र देवकोटा र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतमलाई राखेर तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो ।
उक्त आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई २०७४ माघ १९ मा उक्त प्रतिवदेन बुझाएको थियो । यो प्रतिवेदनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्कालीन ६ जना पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिश गरेको छ ।
आयोगले गरेको सिफारिशअनुसार मेडिकल कलेलाई सञ्चालन अनुमति दिँदा गरेको मिलेमतो, सरकारले तोकेको शुल्क कार्यान्वयन गरेको, मेडिकल शिक्षामा देखिएका विकृति र विसङ्गतिलाई बढवा दिएको भन्दै त्रिविका तत्कालीन उपकुलपति तथा त्रिवि कार्यकारी परिषद्का अध्यक्ष डा. तीर्थराज खनियालाई कारबाही गर्न सिफारिश गरेको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनले परिषद्का सदस्यहरु रेक्टर डा।सुधा त्रिपाठी, रजिष्टार डिल्ली उप्रेती, विज्ञान संकायका डिन रामप्रसाद खतिवडा, कानून संकायका डिन ताराप्रसाद सापकोटालाई कारबाही गर्न सिफारिश गरेको छ । परिषद्का सदस्य राजेन्द्र पौडेल र हरि पराजुलीलाई पनि कारबाहीको सिफारिश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यी पदाधिकारीले मेडिकल सञ्चालनको प्रलोभनरदबाबमा कानुनको दुरुपयोग गरी सम्बन्धन दिने काम गरेको आयोगको ठहर छ । उनीहरूलाई आयोगले भविष्यमा सरकारी नियुक्ति गर्न अयोग्य ठहरिने गरी काबाही गर्न सिफारिश गरेको छ ।
उनीहरुले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सम्बन्धन, प्रवेश परीक्षा भर्ना, शुल्क र गुणस्तरका क्षेत्रमा छानबिन गर्दा अनियमितता गरेको आयोगको ठहर छ ।
प्रतिवेदनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपतिहरू हीराबहादुर महर्जन, र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीसहितका व्यक्तिलाई समेत कारबाही गर्न सिफारिश गरेको छ ।
अयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई झण्डै १० महिना लगाएर प्रतिवेदन दिएको भए पनि सरकारले यसलाई सार्वजनिक नगरेको र कारबाही हुनुपर्ने व्यक्तिका सम्बन्धमा समेत मौन बसेको थियो । प्रतिवेदन २०७४ माघ २१ गते तत्कालीन शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ र मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीको उपस्थितीमा देउवालाई आयोगका अध्यक्ष कार्कीले बुझाएका थिए। देउवाले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएका थिए । शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले उक्त प्रतिवेदन बुधबार सार्वजनिक गरेकी हुन् ।
कारबाही सिफारिसमा परेका ४२ जना
डा. तीर्थराज खनियाँ, डा. सुधा त्रिपाठी, डिल्ली उप्रेती, रामप्रसाद खतिवडा,डा. ताराप्रसाद सापकोटा, राजेन्द्र पौडेल, हरि पराजुली, डा. हिराबहादुर महर्जन, प्रा.डा. करवीरनाथ योगी, प्रा.डा. ज्योति शर्मा, प्रा.डा. केशवप्रसाद सिंह, प्रा.डा. प्रमोदकुमार श्रेष्ठ, प्रा.डा. परशुराम मिश्र, प्रा.डा. रामप्रसाद उप्रेती, प्रल्हाद पन्त, डा. अनिल झा, डा. शशि शर्मा, डा. सरोज श्रेष्ठ छन ।
यस्तै अधिवक्ता नारायणप्रसाद खनाल, कमानसिंह कार्की, डा. रामकण्ठ माकाजु, डा. बलभद्र दास, डा. चीनबहादुर (सीबी) पुन, डा. नीलमणि उपाध्याय, डा. प्रकाशराज न्यौपाने, प्रा. भरत झा, प्रा.डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा, प्रा.डा. त्रिलोकपति थापा, प्रा.डा. केबी राउत, डा. मनोहरप्रसाद गुप्ता, चन्द्रलाल श्रेष्ठ, हिरेन्द्रमान अमात्य, डा. सीडी चावला, प्रा. श्यामसुन्दर मल्ल, प्रा.डा. पन्ना थापा, प्रा.डा. रमेशप्रसाद सिंह, डा. जगदीश चटौत, प्रद्युम्न श्रेष्ठ, डा. रमेशकुमार अधिकारी, डा. रोहित श्रेष्ठ, ओजस्वी नेपाल र डा. अंकुर साह छन् ।
