काठमाडौं/ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आन्तरिक लगानीमा वृद्धि हुन बचत बढ्न जरुरी रहेको बताएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसङ्घले संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको चौथो पूर्वाधार सम्मेलनलाई आज सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले ९० प्रतिशत खर्च गर्ने प्रवृत्तिले बचत बढ्न नसकेको बताएका हुन ।
“बचत गर्ने संस्कार नहुँदासम्म पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी बढ्न सक्दैन”, मन्त्री शर्माले भने, “आन्तरिक स्रोतलाई पूर्वाधार निर्माणमा लगाउन पूँजी बजार र बीमालाई पूर्वाधार निर्माणमा जोड्न लागेका छौँ ।” उनले पूर्वाधार निर्माणमा विदेशी लगानी ल्याउनुपर्नेमा पनि जोड दिए।
एसियाली विकास बैंकका पूर्वउपाध्यक्ष विन्दु लोहनीले नेपालमा कूल ग्राह्स्थ उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा पूर्वाधार क्षेत्रको लगानी एसिया प्रशान्त क्षेत्रमै न्यून भएको बताए । “नेपाल उद्योग परिसङ्घसँगको सहकार्यमा गरेको अध्ययनमा नेपालमा पूर्वाधारको अन्तर कम गर्न ३१ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्न आवश्यक रहेको पाएका थियौँ”, लोहनीले भने, “उक्त आवश्यकता पूरा गर्न आन्तरिक स्रोत पर्याप्त नहुने भएकाले विभिन्न स्रोत प्रयोग गर्दै विदेशी लगानी ल्याउनै पर्छ ।”
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र बैंकले अस्थिर प्रकृतिको निक्षेपबाट दिर्घकालिन कर्जा लगानी नसक्ने भएकाले डिभेन्चरलगायका अन्य स्रोतबाट रकम जुटाउनुपर्ने बताए । “हामीले दीर्घकालिन लगानीको ब्याजदर स्थिर राख्ने नीतिगत व्यवस्था गरेकाछौँ”, मिश्रले भने, “ठूला पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्न सकियोस् भनेर ठूलो बैंक बनाउन खोजिएको हो । कोर क्यापिटलको १०० प्रतिशत बण्ड जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो ।”
स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकको दक्षिण एशिया र एसियान क्षेत्रमा सार्वजनिक क्षेत्रका संस्था प्रमुख जेसन भिङ्गले कुनै पनि देशले क्रेडिङ रेटिङ गर्दैमा विदेशी लगानी बढाउन नसक्ने बताए । इण्डियन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनान्स कम्पनीका नायव महाप्रबन्धक राजिबकुमार गुप्ताले पूर्वाधार निर्माण गर्ने कम्पनीलाई सस्तो ब्याजदरमा दीर्घकालिन कर्जा दिनुपर्ने बताए ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घको पूर्वाधार समिति सभापति आशिष गर्गले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फिक्स ब्याजदरमा लामो अवधीको कर्जा दिन नसकेको बताए। “प्रोजेक्ट फाइनान्नसिङमा समस्या छ । जलविद्युतमा विदेशी लगानी ल्याउन सकेका छैनौँ”, गर्गले भने, “सरकारले पीपीपी मोलडमा आयोजना विकास गर्ने भनेको छ । तर, जोखिममा कुनै सहकार्य छैन् ।”
कार्यक्रम विज्ञले ग्रीन बण्ड, प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ, डाइरेक्ट लेण्डिङ, शेयर लगानीलगायतका विभिन्न विकल्प प्रयोग गर्दै विदेशी लगानी ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले नयाँ स्टार्टअपलाई यातायात व्यवस्थापनका आइडिया लिएर आउन आग्रह गरेका थिए।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसङ्घले आयोजना गरेको नेपाल पूर्वाधार सम्मलेन, २०२२ को दोस्रो दिन (शुक्रबार) को ‘इन्फ्राइस्टक्चर मार्केटप्लेस’ सत्रमा नयाँ आइडिया प्रस्तुति पछि सचिव सिग्देलले नयाँ स्टार्टअपलाई यातायात व्यवस्थापनका आइडिया लिएर आउन आग्रह गरेका हुन ।
स्टार्टअपहरूको आइडियाबाट कसरी सरकारले फाइदा लिन सक्छ भन्नेबारे आफूले छलफल गर्ने उनले बताए । नयाँ युवालाई आफ्नो आइडिया राख्न लगाएर राम्रो आइडियालाई अवार्ड गर्ने कार्यक्रम राम्रो रहेको उनको भनाइ थियो । यस्तो कार्यक्रमले बजारमा नयाँ आइडिया सृजना गर्न मद्दत पु¥याउने उनले बताए । उक्त सत्रमा ५० वटा आवेदनबाट छनोट भएका १० मध्येबाट पनि उत्कृष्ट पाँच श्रेणीमा परेका पाँच जनाले आफ्नो आइडिया प्रस्तुत गरेका थिए ।
