काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रवार जारी गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७९र८० को मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तारमा कडाइ गरेको छ । यस्तो नीतिले बैंकहरुको ब्याजदर बढाउने भएको छ । बैैंकहरूलाई जम्मा १२ प्रतिशतको सीमाभित्र मात्रै कर्जा विस्तार गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले चालू आवमा बैैंकहरूले अधिक कर्जा विस्तार गर्न पाउँदैनन् ।
बैंकहरू मर्जरमा जाँदा हाल मर्जर प्रक्रिया पूरा भएर एकीकृत कारोबार नभएसम्म रोकिने गरेको शेयर कारोबार भने अब खुला हुने भएको छ । मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर रोक्का नगर्ने नीति अबलम्बन गरेको छ ।
यस्ता छन्, मौद्रिक नीतिले गरेका मुख्य व्यवस्था
– बैंकहरूको कर्जा प्रवाह १२ प्रतिशतभित्रै राखिने भएको छ ।
– अन्तर बैंक ब्याजदर १।५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी बैंक दर ८.५ प्रतिशत पुगेको छ ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपातलाई २०७९ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी १ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि गरी ४ प्रतिशत पुर्याइने भएको छ ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपातलाई वृद्धि गरी २०७९ पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले १० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
– मौद्रिक नीतिको प्रसारण संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर तय गर्ने सम्बन्धी विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने भएको छ ।
– कोभिड महामारीको समयमा आर्थिक पुनरुत्थानलाई गति प्रदान गर्न अवलम्बन गरिएका कर्जा पुनर्संरचना एवम् पुनरतालिकीकरण, ब्याज पुँजीकरण, लाभांश वितरणलगायतका नियामकीय व्यवस्थामा पुनरावलोकन हुने छ ।
– वाणिज्य बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू मर्ज भए वा गाभिएमा गत असारसम्म पाएको छुट सुविधालाई बढाएर आगामी पुस मसान्तभित्रसम्म एकीकृत कारोबार गर्नेले पाउने छन् ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्यम व्यवसायहरूले २०७९ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज २०७९ असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था भएको छ ।
– शेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन कर्जाको एकल ग्राहक सीमा एउटा वा सबै इजाजतपत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाहरूबाट लिनसक्ने गरी अधिकतम सीमा १२ करोड कायम गरिएको छ । शेयर ब्रोकरमार्फत नियमित र व्यवस्थित हुँदै गएपछि यस्तो मार्जिन कर्जासम्बन्धी व्यवस्था हटाइने भएको छ ।
– शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा १०० प्रतिशत र सोभन्दा माथिको कर्जाको हकमा जोखिम भार १५० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था यथावत राखिएको छ ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वस्तु आयातका लागि ड्राफ्ट, टीटी जारी गर्दा वा प्रतितपत्र खोल्दा सम्बन्धित वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य र प्रोफर्मा मूल्यबीच विश्लेषण गरेर मात्र जारी गर्नेरखोल्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
– कृषिलगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, लघु उद्यम, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई पुनरकर्जा सुविधा उपलव्ध गराउने गरी निरन्तरता दिइनेछ । पुनरकर्जा सुविधालाई क्रमशः कम गर्दै – २०८१ असार मसान्तसम्ममा सम्बन्धित कोषको मौज्दात बराबर हुने गरी उपलव्ध गराइनेछ ।
– लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो पुँजीकोष बराबरको ऋणपत्र जारी गरी स्रोत परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
