काठमाडौं । नेपालको बाह्य अर्थतन्त्रको तथ्यांक सबै ठीकठाक भए तापनि आन्तरिक अर्थतन्त्र भने भद्रगोल अवस्थामै चलिरहेको छ । आन्तरिक अर्थतन्त्र सुस्त अवस्थामा छ । अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी योगदान दिने निजी क्षेत्रको गतिविधि पनि सुस्ताएको छ ।
निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको अनुमान गरिन्छ । यही क्षेत्र सुस्ताउँदा नेपालको राजस्वमा असर परेको छ । घरजग्गा व्यवसाय सुस्ताएको छ । शेयर बजारमा हुने कारोवार न्यून भइरहेको छ । बजारमा तरलता अभाव हुँदा अर्थतन्त्रलाई गम्भिर थक्का दिइरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले भने आगामी वित्त नीतिमार्फत नै आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई राहत दिने गरी योजना बनाएको छ । अर्थ मन्त्रीको सचिवालयका अनुसार विहानदेखि साँझसम्म नै बजेट निर्माण, यसको प्रक्रियागत काम, कर्मचारीलाई निर्देशन दिने देखि विभिन्न क्षेत्रबाट संकलन भएको राय सुझावका आधारमा बजेट निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढीरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अर्थमन्त्रीले जेठ १५ मा सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी भइरहेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटबाटै अर्थतन्त्रलाई राहत दिने योजना ल्याउने भएका छन । बजेटसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत आउने मौद्रिक नीतिले पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक कदम उठाउने भएका छन ।
बजेट र मौद्रिक नीति अगाडि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर १ प्रतिशतले भएपनि घटाउने काम भएको छ । अब जेठबाट कर्जाको ब्याजदर घट्ने छ । केन्द्रीय बैंकले लिने नीतिमार्फत अझै ब्याजदर घटाउन सकिने विषयमा अर्थमन्त्रीले बढी चासो दिएर राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
आगामी बजेटबाट नै अहिलेको समस्याको अधिकांश मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने संकेत मन्त्रीज्यूले कर्मचारीलाई दिएको निर्देशनबाट देखिएको अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी वसन्तराज तिवारीले बताए । उनका अनुसार बजारमा तरलता प्रवाह बढाउन अर्थले गर्ने समन्वयकारी भूमिकालाई निर्वाह गर्दै मन्त्रीज्यूबाट काम भइरहेको छ ।
अब बजेट आउन १ महिना मात्रै बाँकी भएकोले अहिले नै दीर्घकालिन महत्वका पोलिसि डिपार्चरको निर्णय हुन सक्ने अवस्था छैन । अर्थमन्त्रीमा प्रकाशशरण महत आएको पहिलो दिनबाटै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पहल भइरहेको छ ।
१७ चैतमा अर्थमन्त्री महतले पदबहाली गरेसँगै नगद प्रवाह योजना तर्जुमा समिति गठन गरेका थिए ।
बजेट र मौद्रिक नीति अगाडि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर १ प्रतिशतले भएपनि घटाउने काम भएको छ । अब जेठबाट कर्जाको ब्याजदर घट्ने छ । केन्द्रीय बैंकले लिने नीतिमार्फत अझै ब्याजदर घटाउन सकिने विषयमा अर्थमन्त्रीले बढी चासो दिएका छन् ।
बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन भएको उक्त समितिमा मन्त्रालय मातहतका ९ वटै विभागीय प्रमुख, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य छन ।
अर्थ मन्त्री आएपछि गठन भएको यो स्थायी समितिले अर्थतन्त्रको चलायमान बनाउने आवश्यक पहल गर्ने विषयमा नियमित बैठक बस्ने गरेको समितिका एक सदस्यले बताए ।
अर्थमन्त्रीले राजस्व चुवाहट नियन्त्रमा दिएको निर्देशन, भन्सारका नाकामा गरिएको कडाइ र निजी क्षेत्रलाई गरेको प्रोत्साहनले राजस्व संकलन बढेको छ । अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार ३ चैतदेखि ४ वैशाखसम्मको १ महिनामा राजस्व संकलन ९९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ भएको छ ।
यस्तो राजस्व संकलन अघिल्लो महिनाको सोही अवधिमा जम्मा ६६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ भएको तथ्यांकले देखाउँछ । यस्तो राजस्व संकलन फागुन महिना भने ६७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ मात्रै थियो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भन्सार राजस्व बढ्न थालेको भएपनि लक्ष्यको भेट्न भने गाह्रो हुने छ । तर, अघिल्लो वर्षसम्मको राजस्वको नजिक भने यो आर्थिक वर्षमा पुग्न सकिने दाबी अर्थ मन्त्रालयले छोडेको छैन ।
गत वर्ष सरकारले भन्सार राजस्व १० खर्ब ३५ अर्ब संकलन गरेको थियो । गत वर्ष यस्तो राजस्व ११ खर्ब ८० अर्ब उठाउने लक्ष्यको तुलनामा १३ प्रतिशत मात्रै कम यो ।
यो वर्षको वैशाख ४ सम्ममा भने सरकारले भन्सार राजस्व जम्मा ६ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यो राजस्व लक्ष्यको तुलनामा ५१ प्रतिशतले कम छ । यो वर्ष सरकारले १४ खर्ब ३ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य अगाडि सारेको छ ।
