इच्छाबाहादुर वाग्ले
पछिल्लो १५ वर्षदेखि देशको अर्थतन्त्र चलायमान गराउने मूख्य विषय नै रेमिट्यान्स भएको छ । रेमिट्यान्सको उपयोग खान लाउनमा मात्रै सिमित भएको छैन । अनिवार्य आवश्यकता पूरा गरेर बँचेको रकम पूर्वाधार बनाउनमा खर्च भइरहेको छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा पछिल्लो समय रेमिट्यान्स लगानी भइरहेको छ । यस्तो लगानी सरकारले बनाउने पूर्वाधारबाहेकको जग्गा किन्न, घर बनाउन वा किन्नमा प्रयोग भएको छ ।
प्रदेश, क्षेत्र, नगर जहाँ गए पनि बाहिरबाट देखिएको पक्की घर धेरैमा रेमिट्यान्सकै प्रयोग भएको छ । त्यसैले अहिले देश चलेको कुनै उद्योग व्यवसायले कारणले भन्दा पनि रेमिट्यान्सले हो भन्ने देखिन थालेको छ । सरकारसँग विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा भर रेमिट्यान्सले नै दिइरहेको छ । अहिले बजेटको ७५ प्रतिशतसम्मको खर्च धान्ने काम रेमिट्यान्सबाट हुन थालिसकेको छ ।
तर, यस्तो रेमिट्यान्स आएर नेपालमा कुनै पनि उत्पादनमूलक उद्योग भने सञ्चालन भएको छैन । उत्पादनमूलक उद्योगमा काम गर्ने मान्छे छैन । भएका यूवापुस्ता सबै बाहिरिएका छन् । गाउँघरमा बुढापाका मात्रै छन । उनीहरूको लागि भर नै त्यही रेमिन्ट्यान्स भएको छ । यही रेमिट्यान्सको केही अंश खाना खानमा र केही पढाइसहितको क्षमता विकासमा खर्च भएको छ । बाँकी भएको रकमलाई नै जम्मा गर्दै सहरी उन्मुख क्षेत्रको घरजग्गामा गएको छ ।
रेमिट्यान्सको स्रोत अनुसार घरजग्गामा लगानी हुन थालेको देखिन्छ । यसरी लगानी गर्नेमा धेरैको पहिलो रोजाई काठमाडौं भएको छ । त्यसपछि काठमाडौं बाहिरका सहरका क्षेत्रीय सदरमुकाम, जिल्ला सदरमुकाम वा सहरी क्षेत्र उन्मुख ठाउँमा लगानी भइरहेको छ ।
घरजग्गा क्षेत्र चलायमान भएकै कारण अर्थतन्त्रको सबै पाटो चलेको हो । सबै वर्ग र क्षेत्रका मान्छेहरूलाई बस्नको लागि घरको आवश्यकता हुने नै भयो । त्यही आवश्यकता पूर्ति गर्दै जाने क्रममा सहरतिर घरजग्गाको व्यापार पनि बढ्न थाल्यो । जब यो क्षेत्रमा सबै क्षेत्रको आकर्षण भयो तब सरकारले नै यो क्षेत्रलाई रोकिदियो ।
२०६६ सालमा २ वर्षलाई मात्रै रोकिएको घरजग्गा पुनः खुलेर चलायमान हुन थालेको मात्रै के थियो । फेरि नियमन गर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्न थाल्यो । काठमाडौंमा जम्मा ३० प्रतिशत मात्रै ऋण दिनु भनेको साह्रो थोरै हो । एकातिर कडाइ गर्ने अर्कोतिर घरजग्गामा ऋण नदिनु भनेर मौखिक निर्देशन पनि दिने गरिएको छ । यो भनेको पछिल्लो समय घरजग्गामा दिइने ऋण्को भ्यालु शून्य बराबर नै भएको छ ।
२०६६ सालमा २ वर्षलाई मात्रै रोकिएको घरजग्गा पुनः खुलेर चलायमान हुन थालेको मात्रै के थियो । फेरि नियमन गर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्न थाल्यो । काठमाडौंमा जम्मा ३० प्रतिशत मात्रै ऋण दिनु भनेको साह्रो थोरै हो ।
सरकारले घरजग्गामा लगानी गर्न नपाइने, कम गर्ने, नियन्त्रण गर्ने र अर्थतन्त्रको एउटा पाटोको बृद्धि विकास रोक्ने काम मात्रै गर्यो । यो क्षेत्रले दिएको योगदानको कुनै मूल्यांकन नै गरेन । यस अघि घरजग्गामा कति लगानी भएको छ भनेर पनि हेरिएन । यसको प्रभाव, असर र यसमा निर्भर अर्थतन्त्रको महत्वलाई पूर्ण रूपले बेवास्ता गरियो ।
मान्छेहरूले सम्पत्ति जोड्नु भनेको कारोवार बढाउनु हो । यसका लागि बैंकबाटै सबै कारोबार हुने थियो । मान्छेले आपत परेर बेच्छु भन्दा पनि नबिक्ने र आवश्यकता पर्नेले किन्छु भन्दा पनि घरजग्गाको किनबेच नहुने अवस्था राष्ट्र बैंकको कारण भएको छ । जसको यो क्षेत्रको साह्रा पुँजी रोकिदियो ।
घरजग्गामा दिने ऋणको सीमा बढाउने र अहिलेको ३० प्रतिशतको सीमालाई हटाएर ६० देखि ७० प्रतिशत मात्रै बनाउने हो भने यो क्षेत्र पुनः चलायमान हुन सक्छ । यसो भयो भने महिना १५ दिनमै चलायमान यही क्षेत्र हुन सक्छ । सरकारले यो क्षेत्रलाई नकारात्मक रूपमा चित्रण गरेको छ । अनुत्पादक क्षेत्र भन्ने र निरुत्साहित गर्यो । जुन काम गर्नु जरुरी नै छैन । यो क्षेत्र त सबै क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने अर्थतन्त्रको मूल पाटो भित्र पर्छ ।
अरुलाई समेत चलायमान बनाउने क्षेत्रको रूपमा लिने गरिन्छ घरजग्गालाई । घरजग्गाको कारोबार रोकिंदा यसको चेन इफेक्ट अझै ठूलो समस्या भएर आइरहेको छ । त्यसलाई पनि बेवास्था गरिएको छ । सिमेन्ट, रड, डण्डी, रंगदेखि मजदुरसम्मलाई असर गरेको छ । देख्दा एउटा सामान्य घर बनेको देखिन्छ । त्यसको सम्बन्ध निकै फराकिलो हुन्छ । होटल बनाउने काममा पनि असर गरेको छ । निजी क्षेत्रले खडा गरेको पूर्वाधारबाटै पर्यटक ल्याइदिन सकिन्थ्यो । तर पछिल्लो समय घरजग्गामै परेको असरका कारण होटलहरू पनि बन्न छोडेका छन ।
घरजग्गा व्यवसायको मूल्य पनि अधिक बढ्यो, नियन्त्रणमा आएन भन्ने गुनासो छ । यो भनेको जानेको र नजानेको मान्छेले गर्ने कारोबारमा भएको फरक हो । जसले पनि कारोबार गर्ने, जहाँ जतिबेला पनि किनबेच हुने भएर हो । यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिएको थियो भने अहिले जस्तो ठप्पको अवस्थामा पुर्याउनुपर्ने थिएन ।
घरजग्गामा भइरहेको मूल्य बृद्धि कुन दरमा हुनुपर्छ भनेर हेर्ने काम भएन । कसरी मूल्य नियन्त्रण गर्ने, मूल्य कतिसम्म बढाउने, संघ संघठनलाई कसरी राख्ने, कसलाई इजाजत दिने, ब्रोकर लाइसेन्स कति र कसलाई बाँड्ने भन्ने विषयको व्यवस्थित प्रयोग हुन दिनुपर्छ । त्यो सिस्टम बनेकै छैन । कतिमा बिक्री गर्ने, नाफा कति राख्न पाइने, कतिभन्दा बढी लिन नपाइने भन्ने व्यवस्था त बनाउनु पर्यो नि ? त्यो अहिलेसम्म भएकै छैन ।
सरकारले नीति नियम ल्याउने, कार्यपत्र सार्वजनिक गर्ने गरेको चाहिँ देखिन्छ । खै त त्यसको कार्यान्वयन पक्ष ? यो त नजान्ने व्यक्तिले एउटा महिनामा किन्ने अर्को महिनामा बेच्दा भाउ बढ्छ भनेर गरेको सामान्य मूल्यांकनमा मात्रै चल्यो । एउटाले किन्यो अर्कोले फेरि बढीमै बेच्न पाइन्छ भनेर किन्ने, फेरि अर्कोले बढी मूल्य राखेर बेच्ने चक्र मात्रै चलिरह्यो । यसमा भएको एउटै समस्या सरकारले नियमन गर्न नसक्नु नै हो ।
एउटा हाउजिङ चल्दा कतिले रोजगारी पाउने रहेछन, कतिका जीवन निर्वाह हुने रहेछ भनेर हेरिनु पर्छ । सबै वस्तुगत क्षेत्रका साथीहरूले विचार गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । अझै ढिलो गरियो भने एउटा क्षेत्रलाई रोक्न खोज्दा थप अरु क्षेत्र प्रभावित हुन सक्ने देखियो ।
त्यसो त सरकारसँग नियमन गर्ने क्षेत्र नभएका पनि होइन । भूमिसुधार, सहरी विकास, सरकारीका अन्य सम्बन्धित निकाय, नियमक कानूनसहितबाट घरजग्गालाई व्यवस्थित गर्न सकिन्थ्यो । पटक पटक सरकारले कम्पनीमार्फत घरजग्गालाई व्यवस्थित गर्ने भन्यो तर त्यसको कार्यान्वयन आजसम्म हुन सकेन । कहिले फुक्ने कहिले कस्ने गरेर स्वाथै स्वार्थमा अल्झाउने बाहेक केही भएकै छैन ।
सरकारले व्यवस्थित गर्न नसक्ने अनि कारोवार ठ्याप्पै रोकेर राख्ने गर्नु भएन । देशलाई गतिशील बनाउने पूर्वाधार क्षेत्र नै यही हाउजिङ, घरजग्गा हो । यो क्षेत्र चलायमान हुँदा होटल, रेस्टुरेन्ट, व्यापार, व्यवसायसहितको साह्रा क्षेत्र चलायमान हुन्छ । जसरी एउटा घर बनाउँदा यसका लागि आवश्यक सामान जुटाउँदा अरु विभिन्न क्षेत्र चलायमन हुन्छ ।
त्यसैगरी सिंगो घरजग्गा व्यवसाय चलायमान हुँदा राज्यको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण पाटोले गति लिन्छ । जग्गादेखि सबै उद्योग चल्न सक्ने वातावरण बन्न सक्छ । सिमेन्ट उद्योग किन चलेन ? यसको विश्लेषण गरेर कहिल्यै हेरिएको छ ? निर्माण क्षेत्र किन ३० प्रतिशत मात्रै चल्यो त ? अरु ७० प्रतिशत के भयो ? हाउजिङ रोकिदा यसको असर परेको हो कि हैन त ?
एउटा हाउजिङ चल्दा कतिले रोजगारी पाउने रहेछन, कतिका जीवन निर्वाह हुने रहेछ भनेर हेरिनु पर्छ । सबै वस्तुगत क्षेत्रका साथीहरूले विचार गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । अझै ढिलो गरियो भने एउटा क्षेत्रलाई रोक्न खोज्दा थप अरु क्षेत्र प्रभावित हुन सक्ने देखियो ।
एउटा क्षेत्रलाई सरकारले रोक्न खोज्दा परेको असर अरुमा पनि पर्नै जान थालिसकेको छ । हरेक वस्तुगत क्षेत्रका आआफ्नै विशेषता छन । यो क्षेत्रले गर्दा अरुलाई किन र कसरी असर पर्यो भन्ने विषय हेरिनुपर्छ । हामीले त यही क्षेत्र गतिशील नहुदा यसको असर अरुमा परेको हो भनेर दाबी गरिरहेका छौैं । यो क्षेत्रमा परेको असर अरुमा परेको हैन भन्न सक्ने अवस्था नै छैन । अरु क्षेत्रले कमाएको पैसा पनि घरजग्गा र हाउजिङमा नै ल्याएर लगाएका हुन्छन ।
नियमन गरेर पुनः चलायमान गर्न सकिन्छ
सरकारले घरजग्गा व्यवसायलाई नियमन गरेर पुनः चलायमान गराउन सक्छ । यो व्यवसाय गर्नेलाई इजाजतपत्र दिनुपर्छ । ब्रोकरको लाइसेन्सभित्र ल्याउन सकियो भने व्यवस्थित हुन्छ । घरजग्गाको व्यवसाय पुनः चलायमान पनि हुन्छ ।
हरेक व्यक्तिले आफू आफू नै किनबेच गर्ने भन्ने होइन । कम्पनीमार्फत किनबेच गर्नुपर्छ । त्यसलाई एउटा आधार बनाएर दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । घर बनाउने ठाउँ सरकारले छुट्याइदिनुपर्छ । कहाँ सहर बनाउने, कहाँ खुला ठाँउ राख्ने, जग्गा किनबेच गर्ने आधार छुट्याउने काम सरकारको हो ।
सरकारले ४ वर्षदेखि भूउपयोग नीति भनेर अलमल्याउने मात्रै काम गरेको छ । यसैको बहानामा कित्ताकाँट गर्न दिएन । यतिका समय रोकेर अहिले जस्ताको तस्तै फुकुवा गरेको छ । कृषिको जग्गा खण्डीकरण भयो भनेर कारोबार ५ वर्ष रोेकेको थियो । तर, त्यही रोकिएको अवधिमा जति कित्ताकाँट अरु बेला भएको थिएन ।
रेमिट्यान्सबाट जति घरजग्गामा लगानी भएको छ त्यो भन्दा बढी राजनीतिक नेता र कर्मचारीले लगानी गरेका छन । अहिलेसम्मको सिस्टमले बाहिर भन्दा र बोलिचालीमा भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने छ । तर, भित्रभित्रै भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ ।
रोकिएपछि अवैध रूपमा, घुसघोर गरेर कित्ताकाँट भयो । आफूलाई लाभ खाज्दै बस्ने कर्मचारीले अझै असुविधा गर्न खोजेका छन । मालपोत नापीहरूले अलमल्याउने काम मात्रै गरिरहेका छन् । अब नियम अनुसार गर्नुपर्ने भएकोले नगरी पनि नहुने र काम पनि झन ढिलो हुने समस्या बढेको छ ।
देशभित्र आउने हरेक वर्ष आयातमै निर्भर छ । बाहिरबाट आउने वस्तु जसरी पूर्ण रुपमा रोक्न सकिदैन त्यसैगरी यहाँ हुने कामलाई पनि सीमा तोक्न सकिन्छ तर रोक्न सकिदैन । देशभित्रै प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने विषयलाई रोक्ने भन्ने हुँदैन ।
घरजग्गाको मूल्य आकासिनुको कारण राजीतिक र कर्मचारीतन्त्रको कारण पनि हो ।
रेमिट्यान्सबाट जति घरजग्गामा लगानी भएको छ त्यो भन्दा बढी राजनीतिक नेता र कर्मचारीले लगानी गरेका छन । अहिलेसम्मको सिस्टमले बाहिर भन्दा र बोलिचालीमा भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने छ । तर, भित्रभित्रै भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ ।
जसरी पनि कमाउनुपर्छ भन्नेहरूको कारण घरजग्गामा नै लगानी भइरहेको छ । कर्मचारीको, राजनीतिक नेताको लगानी बढेको छ । रेमिट्यान्सको पैसा उद्योग व्यापारमा लगाएकै छैन । सबै नेता र कर्मचारीले घरजग्गामा पैसा खन्याएका छन । जसका कारण पूर्वाधारमा भने लगानी बढेको छ ।
यस्तो लगानी घर, भवन ठड्याउनमा खर्च भएको छ । बनेको घर कुनै पनि खाली पनि छैनन । बरु अहिले होटल भने खाली छन । काठमाडौं बाहिरका होटल अलि बढी खाली भएका छन । सरकारले गर्ने लगानी उचित ठाँउमा नहुँदाको असरका कारण होटल खाली भएको चाहिँ पक्कै हो । पोखरा र भैरहवामा विमानस्थल बन्यो चलेका छैन ।
चोभारमा ड्राइपोर्ट बन्यो खाली छ । विभिन्न डाँडाहरू देख्नै नहुने टावर बनिहाल्ने गरेको छ । यसको पनि कुनै अर्थ छैन । यस्ता अनुत्पादकमा सरकारको लगानी खेर गइरहेको छ ।
अहिले घरजग्गामा व्यवसाय ठप्प भएको बेला जति कारोवार भएको छ त्यो न्यून मात्राको मात्रै हो । अहिले भएको कारोबार नगदमै गर्न सक्नेबाट मात्रै भएको छ । बैंकबाट ऋण नपाउँदा घरजग्गामा आउने रेमिट्यान्सको च्यानल बन्द छ । वैदेशिक रोजगारीमा काम गर्न गएकाले कमाउँदै जाने तिर्ने जाने भन्ने बाटो बन्द भएको छ ।
घरजग्गामा लगानी रोकिएको बेला सरकारले प्लटिङलाई व्यवस्थित गर्न सक्थ्यो । यतातर्फ भने सरकारले ध्यानै दिएको छैन । जहाँतही प्लटिङ भइरहेको छ । कुनै नियमन पनि छैन । कुनै निश्चिति क्षेत्र छुट्याएर दिएको थियो भने त्यही अनुसार नै वस्ती विकास हुँदै जाने थियो । व्यवस्थित गर्न नसकेको र निश्चित स्थान नछुट्याएकै कारण काठमाडौं उपत्यकाभित्र जहाँ घर बनाएपनि पाइने भएको छ ।
यसको लागि कुनै क्षेत्र र ठाउँ छुट्याउनै नपर्ने किन त ? स्थानीय निकायले पनि जहाँ पनि अनुमति दिने गरेको छ । जसले गर्दा भीरमा पनि घर, वारी, पाखो सबैतिर घरै घर भइरहेको छ ।
अहिले घरजग्गामा व्यवसाय ठप्प भएको बेला जति कारोवार भएको छ त्यो न्यून मात्राको मात्रै हो । अहिले भएको कारोबार नगदमै गर्न सक्नेबाट मात्रै भएको छ । बैंकबाट ऋण नपाउँदा घरजग्गामा आउने रेमिट्यान्सको च्यानल बन्द छ । वैदेशिक रोजगारीमा काम गर्न गएकाले कमाउँदै जाने तिर्ने जाने भन्ने बाटो बन्द भएको छ ।
तर, राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रको च्यानल भने बन्द भएको छैन् । यो च्यानलबाट आउने बाध्यकारी पैसाबाट जमिनमा भन्दा बढी घरमै लगानी भएको छ । नगद आउने व्यवसाय गर्नेले अहिलेको मौका छोपेर घरजग्गा किनिरहेका छन् । त्यसैले मालपोतमा काम ठप्प भएको छैन । राजस्व आएको देखिएको छ । जति राजस्व आएको देखिएको छ त्यो सबै नगदमा कारोवार गर्नेबाटै भएको लगानीका कारण आएको हो ।
घरजग्गामा लगानी बढाउन र यसलाई पहिलेजस्तै चलायमान बनाउन बैंकको ब्याजदर पनि घट्नुपर्छ । एकल अंकमा ब्याजदर आयो भने सहज हुन्छ । ऋणको ब्याज जति थोरै हुन सक्यो घरजग्गा व्यवसाय पनि त्यति नै चलायमान हुन सक्छ । बैंकहरूले ब्याज अधिक बढाइरहेका छन्
राष्ट्र बैंकले ब्याजलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । बैंकर्स संघले सिण्डिकेट गर्ने अनि अर्थतन्त्रलाई नै असर पर्ने गरी ब्याजदर लिन पाइदैन् । बिजनेश म्यानलाई मर्कामा पारेर सरकार चुप लाग्ने होइन । सरकार चुप लागेर बसेकोले नै बैंकहरूले ब्याजदरमा मनोमानी गरिरहेका छन । बैंकले असल र कमसल ऋणीमा थोरै खेल्न पाउने बाहेक निक्षेपमा ६ प्रतिशतसम्ममा निक्षेप लिने ९ प्रतिशतसम्म कर्जा दिने वातावरण बनाउन सकियो भने अर्थतन्त्र चलायमानमा कुनै समस्या हुँदैन ।
(घरजग्गा व्यवसायी वाग्लेसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
