काठमाडौं / अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले २४ चैतमा बजेट लेखानको एउटा टीम निर्माण गरेका छन् । मन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट निर्माण गर्न बनाएको बजेट मस्यौदा लेखन समितिको उक्त टीमको संयोजक अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा समन्वय विभाग प्रमुख भूपाल बराल छन् ।
बजेट निर्माणमा प्रत्यक्ष सहयोग गर्नेमा अर्थ सचिव तोयम राय र राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद धिताल र महालेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद मैनाली अग्र भागमै छन । विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने, आवश्यक निर्देशन दिने र मन्त्रीसँगको समन्वयमा काम गर्ने सचिवद्वय राय र धितालको बढी योगदान हुनछ ।
यी बाहेक बनेको अर्थ मन्त्रीको संयोजनमा बन्ने अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, महालेखा नियन्त्रक, राष्ट्र बैंकको गभर्नरसहिको टीमको पनि उत्तिकै ठूलो भूमिका हुन्छ । जो दैनिक फिल्डमा उत्रिरहेको अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्रीले गठन गरेर अहिले काम गरिरहेको बजेट लेखन टोलीका सदस्यहरूमा भने मन्त्रालयकै बजेट तथा कार्यक्रम विभाग प्रमुख उत्तरकुमार कार्की सदस्य छन । योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन विभाग प्रमुख आनन्द काफ्ले, मन्त्रालयकै सहसचिव बाबुराम सुवेदी, र जनकराज शर्मा बजेट लेखन समितिका सदस्य छन् ।
यी कोर टीमसँगको दैनिक समन्वय गर्ने र आवश्यक सुझाव समेट्ने काम अर्थ मन्त्रालयका अन्य कर्मचारी छन् । अर्थले बजेटका लागि आवश्यक सुझाव माग गरेको छ । यस्तो सुझाव आगामी २० वैशाखसम्मको समेटिने भएको छ । यो बाहेक निजी क्षेत्र, अर्थतन्त्रका विभिन्न सरोकारवाला निकाय तथा संस्थागत सुझाव पनि अर्थले लिइरहेको छ ।
बजेटको आकार र नयाँ कार्यक्रम कटौति गर्न सुझाव
अर्थमन्त्री महतले यो वर्ष अर्थतन्त्र जोगाउने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव अर्थतन्त्रका जानकारहरूले दिएका छन् । एक पूर्व अर्थ सचिवका अनुसार सबैभन्दा पहिले आगामी वर्षको लागि बजेटको सिलिङ नै घटाउनुपर्छ । यसका साथै ऋण तिर्ने रकमको जोहो गर्दै जाने र अनावश्यक खर्च कटौतीलाई थप जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।
अहिले अर्थतन्त्रमा संकुचन आउनुको कारण बजारमा तरलता अभाव भएर हो । यसलाई बढाउनमा जोड दिनुपर्छ तर अन्धाधुन्न खर्च गरेर मात्रै पनि नहुने भएकोले अहिले जुन अनुपातमा खर्च भइरहेको छ त्यसैमा केन्द्रित रहेर बजेट बनाउनुपर्छ । ‘महत्वकांक्षी मात्रै योजना हुँदा न काम हुन्छ त त बजेटको प्रभावकारिता नै देखिन्छ । त्यसैले अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थाको चित्र अगाडि राखेर बजेट निर्माण गर्नुपर्छ’, एक पूर्व अर्थसचिवले भने ।
आन्तरिक खपत बढाउने, बजारमा माग सिर्जना हुने वातावरण बनाउने, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने खर्च पनि नियन्त्रण गर्नेसहितको योजना अबको बजेटको प्राथमिकतामा पर्नुपछ । बजेट बनाउँदा देशको वर्तमान अवस्थालाई ध्यानमा दिन सकिएन भने अर्को वर्ष पनि फेरि समस्या बल्झिएर आउन सक्ने बुझाइ ती अर्थसचिवको छ ।
