27.1 C
Kathmandu

प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन हुदै

काठमाडौ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट मार्फत सरकारले घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गएको छ । स्वदेशी उत्पादनको उत्पादन र उपभोग अभिवृद्धि गर्ने र निर्यात बढाउने उद्देश्य सरकारले घोषणा गरेको सो कार्यक्रमको कार्यविधि २०८१  हालै मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेसँगै कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गएको हो ।

सरकारले उत्पादनमा वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम दशक बनाउने घोषणा गरेको थियो । १० बर्षे सो कार्यक्रमका लागि तीन अर्ब ४५ करोड रुपियाँ बजेट छुुट्याएको भएपनि कार्यविधि स्वीकृत नहुुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।

सरकारले आव २०८०/८१ बजेटमार्फत पनि सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको थियो । कार्यविधिलाई स्वीकृत दिएसँगै कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गएको हो । यस कार्यक्रममा स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिने, स्वदेशी उद्योगको मेसिनरी आयातमा छुुट र सहजीकरण गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूूर्तिमन्त्री दामोदरप्रसाद भण्डारीले स्थानीय उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न यस कार्यक्रमले सहयोग पुुग्ने जानकारी दिनुुभयो । कार्यविधि स्वीकृत भइसकेकाले कार्यान्वयनमा सरोकारवाला निकायको सहयोग आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

ठुुलो परिमाणमा वस्तुको आयात भइरहेको बेला स्वदेशी उत्पादन वृद्धि र उपभोग बढाएर आयातलाई क्रमिक रूपमा न्यूूनीकरण गर्ने मद्दत पुुग्ने उहाँले बताउनुभयो । नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुु, लघु, घरेलुु तथा साना र २० करोडसम्म स्थिर पुुुँजी भएका मझौला उद्योगको प्रवर्धन गर्नुु, स्वदेशी औद्योगिक वस्तुु तथा  सेवाको गुणस्तरमा सुधार गर्नु, स्वरोजगारको अवसर सिर्जना गर्नुु, स्वदेशी औद्योगिक उत्पादन अभिवृद्धि गर्न ब्याज अनुुदान र प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने यस कार्यक्रमको मुुख्य उद्देश्य रहेको छ ।

विनियोजन बजेटको ६० प्रतिशत रकम उत्पादनमूलक, कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित लघुु, घरेलु तथा साना उद्योग र २० करोडसम्म स्थिर पुँजी भएका मझौला उद्योगले  सम्बन्धित उद्योगबाट उत्पादन हुने वस्तुको उत्पादन वा प्रशोधनका लागि लिएको कर्जाको ब्याज अनुुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै विनियोजित बजेटको ४० प्रतिशत रकम उत्पादनमूलक, कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित लुुघ, घरेलुु तथा साना उद्योग र २० करोडसम्म स्थिर पुँजी भएका मझौला उद्योगसम्बन्धी स्थानीय तहमार्फत प्रविधि हस्तान्तरण गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधार उपभोग्य वस्तुु उत्पादन, कृषि उपजको प्रशोधन तथा उत्पादन गर्ने उद्योग, अलैँची अदुुवा, चिया, मसलालगायतको प्रशोधन गर्ने उद्योगलगायतका अन्य उद्योगमा स्वदेशी वस्तुको उत्पादन वृद्धिका लागि ब्याज अनुदान तथा प्रविधि हस्तान्तरण सहयोग गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

थप समाचार

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

ताजा समाचार