काठमाडौं । उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न विश्वविद्यालयहरूको भर्ना, विकास र पदोन्नति प्रणालीलाई पारदर्शी, समावेशी र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने निष्कर्षका साथ दुईदिने नीति कार्यशाला शनिबार सम्पन्न भएको छ ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयद्वारा सिंहदरबारमा आयोजित ‘विश्वविद्यालय संकाय भर्ना, विकास र पदोन्नतिः मिसन पङ्क्तिबद्धता, प्रोत्साहन र प्रभाव’ विषयक कार्यशालामा मुलुकका प्रमुख शिक्षाविद्, नीतिनिर्माता र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको सहभागिता थियो ।
कार्यशालाले विश्वविद्यालयको सुधारका लागि योग्य र दक्ष जनशक्ति भर्ना गर्नु नै मुख्य आधार भएको ठहर गरेको छ । सहभागीहरूले अबका निर्णयहरू प्रमाण र तथ्यमा आधारित हुनुपर्ने र पुराना नीति तथा कानुनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अनुसन्धान, शिक्षण, नवप्रवर्तन र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई समान रूपमा प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउन कार्यशालाले सुझाव दिएको छ ।
कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयहरूबीच असल अभ्यासको आदानप्रदान हुनुपर्ने बताए। उनले शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रियालाई निष्पक्ष बनाउँदै विश्वविद्यालयको सञ्चालनमा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी विद्यार्थीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले मन्त्रालय र विश्वविद्यालयबीचको दूरी कम गर्दै शैक्षिक गुणस्तरमा एकरूपता ल्याउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रेशु अर्याल ढुंगानाले युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोक्न सक्ने गरी उच्च शिक्षाको राष्ट्रिय रणनीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
आयोगका अर्का सदस्य प्रा.डा. सुदन झाले शैक्षिक क्यालेन्डरको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए ।उनले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. खड्गबहादुर केसीले स्थापित मापदण्डका आधारमा उत्कृष्टता कायम गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।
शिक्षा मन्त्रालयका योजना प्रमुख श्रीचन्द्र भट्टराईले विश्वविद्यालयलाई विश्वप्रतिस्पर्धी बनाउन विविधताको व्यवस्थापन र अनुसन्धानमा आधारित शिक्षा आवश्यक रहेको बताए । कार्यशालामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष किशोर थापाले मन्त्रालय र विश्वविद्यालयबीचको समन्वय सुदृढ हुनुपर्ने धारणा राखे ।
कार्यशालामा अमेरिकास्थित स्टोनी ब्रुक विश्वविद्यालयका प्राध्यापक श्याम शर्माले मुख्य सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो । साथै, विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू, अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरू र विज्ञहरूले विषयगत सहजीकरण गरेका थिए ।
कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय लगायत विभिन्न शैक्षिक संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सक्रिय सहभागिता थियो । कार्यशालाले उच्च शिक्षामा दीर्घकालीन नीतिगत सुधारका लागि स्पष्ट मार्गचित्र तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
