काठमाडौं । पछिल्लो ३ साताभन्दा लामो समयदेखि देशभर चर्किएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभावमा ग्यास उद्योगीहरूले उपभोक्तालाई सास्ती दिएर दोहोरो लाभ असुल्न थालेका छन् । बजारमा देखिएको चरम संकटलाई व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा उद्योगीहरूले उपभोक्ताको पहुँचमा रहेका स्थानीय डिलरहरूमा ग्यास नपठाई सिधै उद्योगबाटै बिक्री गरेर उपभोक्तालाई थप सास्ती र आर्थिक भार थपेका हुन् ।
अहिले ग्यास उद्योगहरूले उपभोक्तालाई घर नजिकैको डिलरमा पढाउनुपर्ने ग्यास रोकेर उद्योगको गेटमै लिन बोलाउने गरेका छन् । यसरी उद्योगबाटै सिधै बिक्री गर्दा एउटा सिलिन्डर बापत डिलरले पाउने ६० रुपैयाँ कमिसन उद्योगी आफैँले राख्ने गरेका छन् । उपभोक्ताले उद्योगमै पुगेर ग्यास किन्दा पनि डिलरकै मूल्य तिर्नुपर्ने र उद्योगीले डिलरलाई दिनुपर्ने कमिसन उपभोक्ताबाटै असुल्ने गर्दा यो संकट उद्योगीका लागि कमाउने अवसर बनेको छ ।
यति मात्र होइन, उद्योगबाट डिलरसम्म ग्यास पुर्याउँदा लाग्ने ढुवानी खर्चसमेत जोगिने भएपछि उद्योगीहरूले योजनाबद्ध रूपमै डिलरहरूको कोटा कटौती गरेका छन् । सामान्य अवस्थामा सातामा कम्तीमा दुई पटक वा एक दिन बिराएर एउटा डिलरलाई ७० वटासम्म सिलिन्डर दिने उद्योगहरूले अहिले ग्यास छैन’भन्दै आपूर्ति रोकेका छन् ।
तर, तिनै उद्योगको गेटमा सर्वसाधारणको लामो लाइन लाग्दा उद्योगले धमाधम ग्यास बेचिरहेका छन् । आफ्नै घरदैलोमा पाउने ग्यास लिन उपभोक्ताहरू गाडी रिजर्भ गरेर वा कष्टपूर्ण यात्रा गर्दै उद्योगसम्म पुग्न बाध्य हुँदा कतिपयको चुलो नै नबल्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यो अभाव कुनै अन्तर्राष्ट्रिय बजारको संकट वा आयात रोकिएर उब्जिएको समस्या होइन । यो नितान्त सरकार र नेपाल आयल निगमको अदूरदर्शी नीति, फितलो व्यवस्थापन र बजारमाथिको नियन्त्रण गुम्दा सिर्जना भएको मानव–निर्मित संकट हो ।
यसअघि २०८२ माघदेखि निगमले आधा भरिएको (७.१ किलो) सिलिन्डर बेच्ने व्यवस्था मिलाएको थियो । तर, मध्यपूर्वको तनाव कम भएको बहानामा ३१ असार २०८३ देखि कुनै पूर्वतयारी र वैज्ञानिक प्रक्षेपण बिना नै एक्कासि पूर्ण तौलको (१४.२ किलो) ग्यास बिक्री खुला गरियो ।
४ महिनासम्म आधा सिलिन्डर प्रयोग गरेका उपभोक्ताले घरमा थन्किएका रित्ता सिलिन्डर एकैपटक बजारमा निकाल्दा माग र आपूर्तिको सन्तुलन बिग्रियो । निगमले बजारको मनोविज्ञान बुझ्न नसक्दा आज नागरिकहरू रित्तो सिलिन्डर बोकेर डिपो र उद्योगका ढोकामा दिनभरि लाइन बस्न बाध्य छन् ।
आयल निगमले भारतबाट आउने ग्यासको कोटा ४९ हजार ५ सय टनबाट बढाएर ५५ हजार टनसम्म पुर्याइएको छ । पछिल्लो १२ दिनमा मात्रै १७ लाख ५४ हजार भन्दा बढी सिलिन्डर बराबरको ग्यास बिक्री भएको निगमको दाबी छ ।
तर, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले भने निगमले कोटा बढाए पनि ग्यास बोक्ने ढुवानी साधन (बुलेट) को अभाव रहेको बताएको छ । निगमले एकै पटक ५० प्रतिशत कोटा बढाए पनि उद्योगीसँग भने ल्याउने साधन नभएको भन्दै पन्छने पनि गरेका छन् ।
उद्योगीहरूले ढुवानीको समस्या देखाए पनि भित्री रूपमा भने डिलरलाई दिने ग्यास कटौती गरेर उद्योगबाटै प्रत्यक्ष बिक्री गरी बढी नाफा कमाउन लागिपरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको आरोप छ ।
बजारमा अभाव चर्किएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दैनिक विज्ञप्ति जारी गर्ने र क्विक रेस्पोन्स टिम बनाएको दाबी गरे पनि त्यसको प्रभाव शून्य देखिएको छ । राज्यको वितरण प्रणाली सर्वसाधारणका लागि निर्मम र ठूला व्यापारीका लागि उदार देखिएको छ ।
सर्वसाधारण एउटा सिलिन्डरका लागि उद्योगको ढोकामा रातभर लाइन बस्दा ठूला होटल र रेस्टुरेन्टहरूले भने सुलभ रूपमा ग्यास पाइरहेका छन् । उद्योगी र डिलरहरूले ठूलो रकम हात पार्ने लोभमा सिधै होटलहरूलाई ग्यास डेलिभरी दिइरहेका छन् । सरकारले न त उद्योगबाट भइरहेको प्रत्यक्ष बिक्री र कमिसनको खेल रोक्न सकेको छ, न त होटललाई दिइने ग्यास कटौती गरेर घरायसी उपभोक्तालाई प्राथमिकता नै दिन सकेको छ ।
आयातको तथ्यांक देखाएर आफ्नो अक्षमता लुकाउने निगम र संकटमा नाफा खोज्ने उद्योगीका कारण आम नेपालीको भान्सा अहिले इतिहासकै कठिन मोडमा पुगेको छ । डिलरमा पुग्नुपर्ने ग्यास उद्योगमै रोकेर उपभोक्तालाई सास्ती दिने उद्योगीमाथि कारबाही नभएसम्म बजार सहज हुने देखिँदैन ।
