काठमाडौँ । धितो लिलामी गरी कर्जा असुली गरेको विषयलाई लिएर नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डे पक्राउ परेपछि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका चारवटै छाता संगठनले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। स्मार्ट टेलिकम प्रालिले बैंकबाट लिएको ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऋण नतिरेपछि धितोमा रहेका उपकरण लिलामी गरी असुल गरेको प्रक्रियालाई लिएर प्रहरीले पाण्डेलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।
यस कदमले बैंकको स्थायित्व र साखमा गम्भीर आँच पुग्ने भन्दै नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी कडा विरोध जनाएका हुन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ ले कर्जा असुली नभएको खण्डमा धितो लिलामी गर्ने विशेष अधिकार बैंकलाई दिएको स्मरण गराउँदै संगठनहरूले यो कार्य सीईओको मूल दायित्व भएको स्पष्ट पारेका छन्। आम सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन गरी जनविश्वासमा चल्ने संस्थाले कानून सम्मत ढंगले कर्जा असुली गर्दा प्रमुख कार्यकारी नै पक्राउ पर्नुले मुलुकको आर्थिक वृद्धि र उद्यमशीलता विकासमा नकारात्मक असर पर्ने उनीहरूको तर्क छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि यस्ता घटनाले बैंकको साखमा गिरावट ल्याउने र वित्तीय स्थायित्वमा नै चुनौती थप्नेछ।
बैंकिङ क्षेत्रको गरिमा र संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै सबै पक्षलाई संयमित हुन अपिल गर्दै संगठनहरूले ‘सुन अनि थुन’ को सिद्धान्त अपनाउन माग गरेका छन्। आवश्यक अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएमा ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई यथाशिघ्र थुनाबाहिरै राखेर प्रक्रिया अघि बढाउन उनीहरूले सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग गरेका छन्। यसरी व्यावसायिक जिम्मेवारी पूरा गर्दा फौजदारी शैलीमा पक्राउ गरिनुले समग्र वित्तीय प्रणालीमा नै भयको वातावरण सिर्जना भएको भन्दै बैंकिङ क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
