भक्तपुर । स्वार्थको द्धन्द्धले गर्दा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएर पनि ट्राफिक प्रहरी परिसर चुनदेवी भक्तपुर हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनको क्रममा क्षति भएको प्रहरी परिसर चुनदेवी पुनर्निर्माणको जस लिने होडबाजी चलेपछि विवाद भएको छ । समाजसेवी लक्ष्मण अवालको संरक्षकत्वमा ‘सामाजिक सुरक्षाका लागि प्रहरी सेवा’को नारासहित पुनर्निर्माण समिति गठन गरेर क्षतिग्रस्त भवनको पुनर्निर्माण गरिएको हो । उक्त भवन २०७४ सालमा निर्माण सम्पन्न भएको थियो ।
गत असोज अन्तिम साता प्रहरी वृत्त जगातीको पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको बेला ट्राफिक प्रहरी परिसरका प्रमुख प्रदीप खत्रीले समितिसँग सम्पर्क गरेर अवाल संरक्षकत्वको समितिलाई सहयोगको आग्रह गरेका थिए । ट्राफिक प्रहरीको बसोबास र कार्यालय संचालन गर्न कठिनाइ भएको जनाउदै उनले सहयोगको आग्रह गरेका थिए ।
सोहीअनुसार समितिले पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्यो । थुप्रै मनकारी दाताहरू जोडिए र पुननिर्माण सम्पन्न भयो । पुनर्निर्माणअघि वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष ईश्वर खड्काको रोहबरमा ट्राफिक प्रहरी परिसर पुनर्निर्माण समिति गठन गरिएको थियो । समिति गठनअघि पूर्वट्राफिक प्रहरी भवन निर्माणका अध्यक्ष नवीन प्रजापतिलाई कार्यालय प्रमुख खत्री र वडाध्यक्ष ईश्वर खड्काको सामुन्ने टेलिफोनबाट जानकारी गराइएको थियो । तर, प्रजापतिले चासो देखाएनन् ।
‘वास्तवमा नवीन प्रजापतिलाई उपस्थित हुन आग्रह गरेका थियौँ । तर, उहाँ उपस्थित हुनु भएन ।’ उहाँ उपस्थित नभए पनि हामीले काम सुरु गरेर पुननिर्माण सम्पन्न ग¥यौँ । तर, हस्तान्तरण गर्ने बेलामा उहाँले विवाद गर्नुभयो ।’ पुनर्निर्माण समितिका कोषाध्यक्ष राकेश थापाले भने ।
कात्तिक २२ गते ट्राफिक प्रहरी परिसर चुनदेवी हस्तान्तरण गर्ने तय भएको अवस्थामा विवाद भएको हो । ख्वप भक्तपुर मिनिबस यातायात प्रालीको वार्षिक साधारण सभामा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय वर्गीय संयोजक एवं भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव नवीन प्रजापतिले ट्राफिक प्रहरी परिसर आफूहरूले निर्माण र पुनर्निर्माण गरे पनि बिचमा अन्यलाई जस दिने काम भएको आरोप लगाएका थिए ।
प्रजापतिले भनेका छन् ‘ट्राफिक प्रहरी भवन हस्तान्तरण र उद्घाटन गर्ने भन्ने कुरा आएको छ । २०५४ सालमा त्यसको अध्यक्ष म आफैँ थिएँ । त्यतिबेला मिनिबसको अध्यक्ष ज्ञानदाई हुनुहुन्थ्यो । इट्टाका उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । जिल्लाका सबै व्यवसायी साथीहरूको सहयोगमा ०५४ सालमा त्यो भवन बनेर हस्तान्तरण गरिएको हो । जुन जेनजीको आन्दोलनपछि जलेकै आधा घण्टापछि ट्राफिकका इन्स्पेक्टरले मलाई फोन गर्नुभयो–दाई तपाईंहरुले बनाएको भवन त जलाइदियो नि भन्नुभयो । भदौ २६ गते ६ घण्टा लगाएर भवन सफा गरेर निस्कियौँ । सिमेन्ट निर्माण संघका अध्यक्ष सिद्धी आचार्यमार्फत, धारा, टुटीदेखि इट्टासम्म इट्टा व्यवसायी संघले म्यानेज गरिदिनुभयो । त्यहाँ लाग्ने प्रायः सामान हामीले व्यवस्थापन ग¥यौँ । झ्यालको युपीभिसी मात्रै बनाउन बाँकी थियो । पानी तान्ने जेटपम्प, ट्वाइलेटको कम्बोडदेखि लिएर एक महिनाको लागि खाने रासन भक्तपुर उद्योग वाणिज्य महासंघबाट म्यानेज गरिदियौँ । डस्ना, सिरक, तकिया, बेडसम्म पठाइदियौँ ।’
जिल्ला प्रहरी परिसरमा पुगेर पुनर्निर्माण समितिको हस्तान्तरण कार्यक्रमबारे खबरदारी गरेका प्रजापतिले नेपाल प्रहरीलाई हस्तान्तरण गर्न नदिने यदि गरेमा आफ्नो समितिमार्फत हस्तान्तरण हुनुपर्ने अडानमा छन् ।
तर, अवाल नेतृत्वको पुनर्निर्माण समितिले प्रजापतिले भ्रमात्मक वक्तव्य दिँदै हिडेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । प्रहरीलाई कुनै किसिमको सहयोग नगर्ने समूहले अवरोध गरेको पुननिर्माण समितिको दाबी छ । ‘प्रहरीलाई संस्था या व्यक्तिमा को चाहिन्छ रु भन्ने प्रश्न खडा गरेर प्रहरीको अवहेलना गर्ने काम गर्नुभएको छ । ट्राफिक प्रहरी परिसरको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्नुहुने दाताहरूको सम्बोधन नगर्ने, आफैले गरेको दाबी गर्ने, ट्राफिक प्रहरी परिसरको पुनर्निर्माण सामाग्रीको ६ लाख बिल आउँदा पाइला टेक्न नआउने, आफूलाई सर्वेसर्वा थान्ने अनि अरुको योगदानको कदर नगर्ने व्यक्तिहरूबाट हस्तान्तरणमा अवरोध भएको छ ।’ पुननिर्माण समितिका कोषाध्यक्ष थापाले भने ।
जानकारहरू स्वार्थको द्धन्द्धले काम गरेको दाबी गर्छन । यातायात व्यवसायीको ट्राफिक प्रहरीसँग स्वार्थ देखिन्छ । उनीहरू ट्राफिकसँग नजिक हुन खोजेका छन् । तर, पुननिर्माणमा उनीहरूको योगदान देखिएको छैन । ‘काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु’को स्थिति हुन थालेपछि विवाद भएको हो । शक्ति केन्द्र धाउने र दबाब दिने कामले पुनर्निर्मित भवन हस्तान्तरण रोकिएको छ । यो दुःखद् पक्ष हो ।’ भवन पुनर्निर्माणलाई नजिकबाट नियालेका एक समाजसेवीले भने ।
पुननिर्माण गर्ने समूहले नै सबै काम गरेको एक ट्राफिक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘उहाँहरूले नै पुनर्निर्माणको सबै काम गर्नुभएको हो । बिचमा अरूले खेल्न खोजेपछि विवाद उत्पन्न भयो ।’ ती प्रहरी अधिकारीले भने ।
